काठमाडौं २१ असोज / त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा कानुन शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको छ । अधिकतम पाँच सय क्षमताको त्रिविको आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसमा झन्डै ११ हजार विद्यार्थी एलएलबी अध्ययनका लागि भर्ना भएका छन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारी, इन्जिनियर, डाक्टर मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पूर्वमन्त्रीसमेत भर्ना भएका छन् ।
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. डिएन पराजुलीका अनुसार एलएलबी प्रथम वर्षमा शुक्रबारसम्ममा १० हजार ८ सय ४५ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । यस वर्ष पूर्वश्रममन्त्री सरिता गिरीलगायत केही नेता एलएलबीमा भर्ना भएको प्रमुख पराजुलीले बताए । ‘आश्चर्यजनक तरिकाले विद्यार्थी भर्ना हुन आए,’ उनले भने ।
कानुनतर्फ स्नातक तहमा बिएएलएलबी र एलएलबी गरी दुईथरी कार्यक्रम छन् । कुनै संकायबाट स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि एलएलबी र १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीले ५ वर्षे बिएएलएलबी अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बिएएलएलबी र एलएलबी दुवैमा विद्यार्थीको आकर्षण उस्तै छ ।
बिएएलएलबीमा सेमेस्टर प्रणालीमा सीमित कोटा भएका कारण धेरै विद्यार्थीलाई अवसर छैन । तर, एलएलबीमा निश्चित कोटा नभएका कारण अत्यधिक भर्ना भएका हुन् । विगतमा प्रत्येक वर्ष पाँच सयको हाराहारीमा भर्ना हुने गरेकामा केही वर्षयता संख्या बढ्दै गएको थियो । अघिल्लो साल पहिलो वर्षमा चार हजारको हाराहारीमा भर्ना भएका थिए ।
५ वर्षे बिएएलएलबी अध्ययन गर्नेमा युवापुस्ता आकर्षित छन् भने एलएलबी अध्ययनका लागि युवादेखि सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएकासमेतको आकर्षण छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत कानुन अध्ययनमा आकर्षित छन् । विद्यार्थीको अत्यधिक चाप बढ्न थालेपछि क्याम्पस प्रशासनले प्रवेश परीक्षा लिएको थियो ।
तर, विद्यार्थीले नै उत्तरपुस्तिका च्यातेर प्रवेश परीक्षा बिथोलेका थिए । उत्तरपुस्तिका च्यातेपछि प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका र नभएका सबै विद्यार्थीलाई क्याम्पसले भर्ना लिइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत भर्ना नरोक्न आदेश दिइसकेको छ ।
स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा उपमेयरलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएपछि सयौँ जनप्रतिनिधि कानुनको शिक्षा लिन भर्ना भएका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकामा न्यायिक समिति छन् । स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरूलाई कानुनी ज्ञान अनिवार्य बनेको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसमा झन्डै दुई सय स्थानीय तहका उपाध्यक्ष एलएलबी पढ्न आएको क्याम्पस प्रमुख पराजुली बताउँछन् । उनले भने, ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मका उपाध्यक्षहरू आएर मलाई भेट्नुभयो, उहाँहरूले पढ्नु बाध्यता भएको बताउनुभयो ।’
भर्ना भएका सबै विद्यार्थी पढ्न आए क्याम्पसमा उभिने ठाउँसमेत पुग्दैन । यो वर्ष मात्रै एलएलबी प्रथम वर्षमा झन्डै ११ हजार भर्ना भएका छन् । एलएलबी दोस्रो र तेस्रो वर्षमा भर्ना भएकासमेत गर्दा झन्डै २० हजार विद्यार्थी हुन्छन् ।
ती विद्यार्थी सबै क्याम्पस उपस्थित भए कक्षाकोठामा पढ्ने अवस्था होइन, भुइँमा उभिने ठाउँसमेत हुँदैन । क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले प्रथम वर्षमा तीन सयदेखि बढीमा पाँच सय मात्र पढाउने क्षमता रहेको बताए ।
एलएलबी प्रथम वर्षमा झन्डै ११ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकामा एक हजारको हारहारीमा नियमित क्याम्पस आएका छन् । क्याम्पस प्रमुखले सबै विद्यार्थीका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति सम्भव नभएको बताए । एक हजारका लागि टहरा बनाएर पनि पढ्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।
केही वर्षअघिदेखि सुरु भएको ५ वर्षे एलएलबी कार्यक्रममा १२ उत्तीर्ण छात्राहरूको आकर्षण बढी छ । त्रिविको नेपाल ल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको काठमाडौं स्कुल अफ ल, काठमाडौं विश्वविद्यालयको काठमाडाैं युनिभर्सिटी स्कुल अफ ललगायतमा विद्यार्थीको आकर्षण छ । पाँचवर्षे बिएएलएलबीमा सीमित कोटा तोकिएका कारण चाहेजतिले भर्ना हुन पाउँदैनन् ।
किन बढ्यो कानुनमा आकर्षण ? क्याम्पस प्रमुख डा. डिएन पराजुली भन्छन् : स्नातक तहमा बिएएलएलबी र एलएलबीको पढाइ हुन्छ । बिएएलएलबी प्लस–टुपछि र एलएलबी अरू कुनै संकायमा स्नातक सकेपछि पढ्न पाइन्छ । पहिले ४५ भन्दा बढी क्याम्पसमा कानुनी शिक्षा पाइन्थ्यो । अहिले स्नातक सकेपछि मात्र एलएलबी गर्न पाइने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय कानुन अध्ययन गरेकालाई चारैतिर अवसर छन् । बिएएलएलबीमा पढिरहेका अन्तिम वर्ष पुग्दासम्म सबै काममा लागेका हुन्छन् । लोकसेवा, न्यायसेवा, परराष्ट्र, सेनालगायतमा कानुन पढेकालाई नाम निकाल्न सजिलो छ । अरू पेसामा समेत कानुनी शिक्षा उपयोगी हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अझ बढी कानुनी शिक्षा लिएको व्यक्तिको खाँचो भयो । कक्षा ११, १२ मा कानुन विषय सुरु भएको छ । त्यो पढाउन पनि दक्ष जनशक्ति छैन । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि भर्ना हुन आएका छन् । मास्टर्स डिग्री गरेका पनि कानुन पढेपछि अवसर पाइन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न आएका छन् ।
कानुनमा स्वतन्त्र पेसा अँगाल्न सक्छु भन्ने विश्वास भएकाहरू पनि अध्ययन गर्न आएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा जाँदा पनि कानुनव्यवसायीलाई उत्तिकै अवसर छ । गाउँपालिका, नगरपालिकामा न्यायिक समिति छन् । स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरूलाई कानुनी ज्ञान हुनु अनिवार्यजस्तै भएको छ । कतिपय आफ्नो पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न र अर्काथरी कानुनमा आफ्नो भविष्य देखेर अध्ययन गर्न आएका छन् ।
एलएलबीमा कोटा निर्धारण गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, यो प्रणाली टिक्न सक्ने अवस्था भएन । अहिले एलएलबीमा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी भर्ना हुने पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष ५–६ सयको हाराहारीले एलएलबी पढ्नेको संख्या बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ४ हजार २ सय ३८ भर्ना भएका थिए । त्यसअघि ३ हजार ७ सय भर्ना भएका थिए । एलएलबीमा भर्ना भएका धेरै विद्यार्थीले स्वाध्ययन गरेको पनि पाइएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया