शनिबार, ३० असोज २०७२
काठमाडौं ३० असोज / विद्यालय क्षेत्र सुुधार कार्यक्रमले तय गरेको व्यवस्था अनुसार सन् २००९ मा लागू भई सक्नुपर्ने शिक्षा ऐनको संसोधन प्रकृया बल्ल शुरु भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै ऐन आउने बाटो खुलेको हो । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि मात्रै यो ऐन लागू हुनेछ ।
संशोधन प्रकृयामा रहेको उक्त ऐन पढ्नुहोस् :
शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावना : शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७२” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा संशोधन : शिक्षा ऐन, २०२८ (यसपछि “मूल ऐन” भनिएको) को प्रस्तावनामा रहेको “भरमा” भन्ने शब्दको सट्टा “मुलुकभित्र” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
३. मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २ को,–
(१) खण्ड (ख१) को सटृा देहायको खण्ड (ख१) राखिएको छ :–
“(ख१) “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले कक्षा एक देखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।”
(२) खण्ड (घ) र (घ१) को सट्टा देहायका खण्ड (घ) र (घ१) राखिएका छन् :–
“(घ) “माध्यमिक शिक्षा” भन्नाले साधारण तथा संस्कृत शिक्षातर्फ कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तर्फ कक्षा नौदेखि कक्षा तेह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
(घ१) “विशेष शिक्षा” भन्नाले दृष्टिविहिन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखीे विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।”
(३) खण्ड (घ१) पछि देहायको खण्ड (घ१क) थपिएको छ :–
“(घ१क) “समावेशी शिक्षा” भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छ :–
(१) दृष्टिविहिन, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा,
(२) सामाजिक (गुरुकुल, गुम्वा,मदर्सा),आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा ।”
(४) खण्ड (घ४) को सट्टा देहायको खण्ड (घ४) राखिएको छ :–
“(घ४) “आधारभूत विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजिम शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।”
(५) खण्ड (घ४) पछि देहायका खण्ड (घ५), (घ६) र (घ७) थपिएका छन् :–
“(घ५) “विद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ ।
(घ६) “बोर्ड” भन्नाले दफा ४क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(घ७) “परिषद्” भन्नाले दफा ७क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ ।”
(६) खण्ड (ङ३) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ३) राखिएको छ :–
“(ङ३) “माध्यमिक विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) र (घ वा खण्ड (घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।”
(७) खण्ड (च५) को सट्टा देहायको खण्ड (च५) राखिएको छः–
“(च५) “अभिभावक” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा संस्थागत संरक्षकत्व प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत जनाँउछ ।”
(८) खण्ड (छ१) को सट्टा देहायको (छ१) राखिएको छ :–
“(छ१) “आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।”
(९) खण्ड (ठ) पछि देहायको खण्ड (ठ१) थपिएको छ :–
“(ठ१) “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।”
४. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३ को,–
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः–
“(१) कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।”
(२) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ :–
“(१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिंदा संस्थागत विद्यालयको हकमा त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठी वा सहकारी कुन संस्थागत संरचना अन्तर्गत खोल्न चाहेको हो सो कुरा समेत निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।”
(३) उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राखिएको छ :–
“(४) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्र्तगत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”
(४) उपदफा (६) मा रहेको “कम्पनीको” भन्ने शब्दको सट्टा “शैक्षिक गुठी वा सहकारीको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(५) उपदफा (७ङ) पछि देहायको उपदफा (७च) थपिएको छ :–
“(७च) सहकारी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
(६) ठाउँ ठाउँमा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको सटृा “मन्त्रालय” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(७) उपदफा (७क) र (७ख) झिकिएका छन् ।
५. मूल ऐनमा दफा ४क., ४ख., ४ग., ४घ., ४ङ., ४च., ४छ., ४ज., ४झ., ४ञ., ४ट., ४ठ. र ४ड.थप ः मूल ऐनको दफा ४ पछि देहायका दफा ४क., ४ख., ४ग., ४घ., ४ङ., ४च., ४छ., ४ज., ४झ., ४ञ., ४ट., ४ठ. र ४ड. थपिएका छन् :–
“४क. बोर्डको गठन : (१) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।
(२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) शिक्षाविद् वा परीक्षा सम्बन्धी विज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) मन्त्रालयको सचिव – उपाध्यक्ष
(ग) मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने) – सदस्य
(घ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग – सदस्य
(ङ) कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र – सदस्य
(च) सदस्य–सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्– सदस्य
(छ) परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य
(ज) प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका एकजना –सदस्य
(झ) सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुइजना – सदस्य
(ञ) नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी –सदस्य सचिव
(३) बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ ।
(४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आप्mनो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४ख. बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुनेः (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) बोर्डको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(घ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने,
(च) बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गराउने ।
४घ. बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा : (१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) बोर्डको सदस्य–सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य–सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
४ङ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्डमा आवश्यकतानुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४च. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन् :–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम,
(ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,
(घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) बोर्डको तर्पmबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(५) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
(६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य–सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
(२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
४ज. निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
४झ. अधिकार प्रत्यायोजन : बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
४ञ. बोर्डको कार्यालयः (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ ।
(२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकतानुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ ।
तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ ।
(२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।
(३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४ठ. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
४ड. माध्यमिक शिक्षाको मान्यता : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ ।”
६. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६ को खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) थपिएको छः–
“(घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा ।
तर त्यस्तो शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको विद्यालयमा मात्र अध्यापन गरिनेछ ।”
७. मूल ऐनको दफा ६क. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ६क. को सट्टा देहायको दफा ६क. राखिएको छः–
“६क. विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दृष्टिविहिन, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टि विहिन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(५) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
८. मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) को,–
(१) खण्ड (क) मा रहेका “तहसम्मको” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(२) खण्ड (ख) मा रहेका “नेपाली विषयको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अनिवार्य नेपाली विषयको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
९. मूल ऐनमा दफा ७क.र ७ख. थप : मूल ऐनको दफा ७ पछि देहायका दफा ७क.र ७ख. थपिएका छन् :–
“७क. परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ ।
(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य
(ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य
(घ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् – सदस्य
(ङ) विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना – सदस्य
(च) मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ज) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग – सदस्य
(झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ — सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ — सदस्य
(ट) शिक्षा विद्हरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुइजना — सदस्य
(ठ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुइजना — सदस्य
(ड) सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना — सदस्य
(ढ) संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनित एकजना — सदस्य
(ण) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट एकजना –सदस्य
(त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ — सदस्य
(थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव — सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानविन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(५) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(६) परिषद्को अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आपंmंैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र :
(१) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ ।
(२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल शिक्षा सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।
(५) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
१०. मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ११ को,–
(१) उपदफा (२) को,–
(क) खण्ड (ज) को सटृा देहायको खण्ड (ज) राखिएको छः–
“(ज) अभिभावक वा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा
समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिला – सदस्य”
(ख) खण्ड (घ) र (छ) झिकिएका छन् ।
(२) उपदफा (५) को,–
(क) खण्ड (क१) झिकिएको छ ।
(ख) खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राखिएको छ :–
“(च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका आधारभूत विद्यालयको कक्षा एक देखि पाँचसम्मलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने,”
११. मूल ऐनमा दफा ११क१.थप ः मूल ऐनको दफा ११क. पछि देहायको दफा ११क१. थपिएको छ :–
“११क१. जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ ।
(२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
१२. मूल ऐनको दफा ११ख. मा संशोधन ःमूल ऐनको दफा ११ख.को उपदफा (१) र (२) को सटृा देहायका उपदफा (१) र (२) राखिएका छन् :–
“(१) सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ ।
तर दफा ११थ. बमोजिम स्थानीय निकाय वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त शिक्षकको बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुईजना सदस्यहरू रहनेछन ।”
१३. मूल ऐनको दफा ११ग.मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११ग. को खण्ड (ङ) मा रहेका “विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
१४. मूल ऐनको दफा ११च. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११च.को सटृा देहायको दफा ११च. राखिएको छ :
“११च. सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया : (१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ः–
(क) जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिने,
(ख) जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने,
तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ :–
(१) संवत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्ट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधि सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
(३) संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्पचास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा सम्वत २०६९ साल पुस १९ गतेको विज्ञापन हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
तर एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि कार्यरत वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकले यस उपखण्ड बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने ः–
(१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा,
(२) अन्तर्वार्ता,
(३) प्रयोगात्मक परीक्षा ।
तर आयोगले उचित र आवश्यक ठह¥याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।
(घ) रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुटृयाई बाँकी रहेको एकाउन्न प्रतिशत दरवन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिनेछ र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ ।
(६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अवकास हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ ।
(८) संवत्् २०६७ साल माघ १० गते भन्दा अगाडि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशकोे उपखण्ड (१) र (२) बमोजिम हुने विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै राजीनामा दिएमा त्यस्तो शिक्षकको अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइनेछः–
(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(९) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक विज्ञापन बमोजिम दरखास्त दिने
अन्तिम मितिबाट र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
(१०) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।”
१५. मूल ऐनको दफा ११छ. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११छ. को उपदफा (१) मा रहेका “एक वर्ष” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दुइ वर्ष” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
१६. मूल ऐनको दफा ११ट. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११ट. को,–
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ ः–
“(१) गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला विकास समितिको सम्बन्धित क्षेत्रको सदस्य एकजना – सदस्य
(ग) गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले तोकेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य
(घ) सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य
(ङ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुइजना – सदस्य
(च) सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुइजना – सदस्य
(छ) सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकजना – सदस्य
(ज) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक –सदस्य सचिव”
(२) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ :–
“(१क) गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ ।”
(३) ठाउँ ठाउँमा रहेका “गाँउ शिक्षा समिति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
१७. मूल ऐनमा दफा ११ठ१. थप : मूल ऐनको दफा ११ठ. पछि देहायको दफा ११ठ१. थपिएको छ :–
“११ठ१. सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप विकास र निरन्तर सिकाइ समेतको काम गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।”
१८. मूल ऐनको दफा ११ड. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११ड. को,–
(१) उपदफा (६क) र (६ख) को सट्टा देहायका उपदफा (६क) र (६ख) राखिएका छन् :–
“(६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग वा कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेका व्यक्ति माध्यमिक तहको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(६ख) उपदफा (६क) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुटृै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।”
(२) उपदफा (६ख) पछि देहायका उपदफा (६ग), (६घ) र (६ङ) थपिएका छन् :–
“(६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा र साङ्केतिक भाषा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ ।
(६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाब दिने प्रयोजनको लागि शिक्षकहरुको पेशागत संस्थाबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ ।”
१९. मूल ऐनको दफा ११ण. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११ण. मा रहेका “निम्न माध्यमिक शिक्षा र” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
२०. मूल ऐनको दफा ११त. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ११त. को ठाउँ ठाउँमा रहेका “शिशु विकास केन्द्र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “बाल विकास केन्द्र” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
२१. मूल ऐनमा दफा ११त१. थप : मूल ऐनको दफा ११त. पछि देहायको दफा ११त१. थपिएको छः–
“११त१. पूर्व प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : पूर्व प्राथमिक शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
२२. मूल ऐनमा दफा ११द. थप : मूल ऐनको दफा ११थ. पछि देहायको दफा ११द. थपिएको छः–
“११द. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, साझेदारीका तरिका तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।”
२३. मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १२ को,–
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :–
“(१) सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछः–
(क) अभिभावकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दुइजना महिला सहित चारजना
–सदस्य
(ख) विद्यालय रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष –सदस्य
(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिला सहित दुइजना –सदस्य
(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना –सदस्य
(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक –सदस्य–सचिव”
(२) उपदफा (२) पछि देहायका उपदफा (२क), (२ख) र (२ग) थपिएका छन्ः–
“(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमका सदस्यहरुमध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रहनेछ ।”
(३) उपदफा (५) मा रहेका “उपदफा (१) र (४) बमोजिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (१), (२क) र (४) बमोजिम” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(४) उपदफा (७) को खण्ड (ङ) मा रहेका “पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(५) उपदफा (७क) र (७ख) झिकिएका छन् ।
२४. मूल ऐनको दफा १२ख. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १२ख. को उपदफा (१) मा रहेका “ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
२५. मूल ऐनको दफा १२ग. मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १२ग.को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग) र (ज) को सटृा देहायका खण्ड (क), (ग) र (ज) राखिएका छन्ः–
“(क) मन्त्रालयको सचिव – अध्यक्ष
(ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(ज) मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख –सदस्य–सचिव”
२६. मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) र (३) को सट्टा देहायका उपदफा (२) र (३) राखिएका छन् :–
“(२) शैक्षिक गुठी अन्र्तगत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहने छ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
(३) कम्पनी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनी वा सहकारीको नाममा रहनेछ ।”
२७. मूल ऐनको दफा १६घ. मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १६घ. को,–
(१) उपदफा (१) को सटृा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः–
“(१) नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।”
(२) उपदफा (१) पछि देहायका उपदफा (१क) र (१ख) थपिएका छन् :–
“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ ।
(१ख) सबै बालबालिकालाई चरणबद्ध रुपमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ ।”
(३) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :–
“(२) उपदफा (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछ ।”
२८. मूल ऐनमा दफा १६च१. र १६च२. थपः मूल ऐनको दफा १६च.पछि देहायका दफा १६च१. र १६च२. थपिएका छन्ः–
“१६च१. शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने ः जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।
१६च२. शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने : (१) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, दैवी प्रकोप उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिनेछ ।”
२९. मूल ऐनको दफा १६छ.मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १६छ. को उपदफा (२) पछि देहायका उपदफा (३) र (४) थपिएका छन् :–
“(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्ने सम्बन्धमा संवत् २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र संवत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसीर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द तथा सो समयपछि भएको मधेश आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक वा कर्मचारीको समस्या छानबिन गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारले एक छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको छानविन समितिको कार्यावधि त्यस्तो समिति गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ”
३०. मूल ऐनको दफा १६ज.मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १६ज. को उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (५) थपिएको छ :–
“(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दरबन्दी मिलान गर्दा वा कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयमा राखी राख्न नहुने मनासिब कारण भई सरुवा गर्नु परेमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम सरुवा गर्न सकिनेछ ।”
३१. मूल ऐनको दफा १६ठ. मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १६ठ. को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
“१६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई दफा ११च.को उपदफा (८) को अधीनमा रही तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ ।”
३२. मूल ऐनमा दफा १६ड., १६ढ. र १६ण. थप : मूल ऐनको दफा १६ठ. पछि देहायका दफा १६ड., १६ढ. र १६ण. थपिएका छन् :–
“१६ड. बालबालिकालाई निष्काशन गर्न, शारीरिक वा मानसिक दुव्र्यवहार गर्न नहुने : (१) कुनै पनि बालबालिकालाई तोकिएको अवस्थामा बाहेक विद्यालयबाट निष्काशन गर्न पाईने छैन।
(२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुव्र्यवहार गर्न पाइने छैन ।
१६ढ. शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।
(२) कसैले नेपालमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी मुलुकमा सञ्चालन गर्न चाही विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई शर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६ण. प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने : संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमका विवरण सहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।”
३३. मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १७ को,–
(१) उपदफा (१) मा रहेका “पच्चीस हजार रुपैंयाँसम्म” भन्ने शब्दहरुको सटृा “विगो बमोजिम” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(२) उपदफा (१क) को खण्ड (च) पछि देहायका खण्ड (छ) र (ज) थपिएका छन् :–
“(छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा,
(ज) अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा ।”
३४. मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को,–
(१) खण्ड (घ२) मा रहेको “राष्ट्रिय” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(२) खण्ड (प१) मा रहेका “दूर शिक्षा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
३५. मूल ऐनमा दफा १९क. थपः मूल ऐनको दफा १९ पछि देहायको दफा १९क. थपिएको छ :–
“१९क. निर्देशिका बनाउन सक्नेः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।”
३६. रुपान्तर : मूल ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका शब्दहरुको सटृा देहाय बमोजिमका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएकोछ :–
(क) “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सटृा “मन्त्रालय”
(ख) “शिक्षक यूनियन” भन्ने शब्दहरुको सटृा “शिक्षक महासंघ”
(ग) “ग्रामिण शिक्षा विकास कोष” भन्ने शब्दहरुको सटृा “शिक्षा विकास कोष” ।
३७. खारेजी र बचाउ :
(१) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ङ२), (ङ४) र दफा ५ खारेज गरिएका छन् ।
(२) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट भए गरेका काम कारबाही बोर्डबाट भए गरेको मानिनेछ ।
(३) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ ।
(४) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिने छन् ।
(५) बोर्डमा कायम भएका कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।
(६) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छिन्न बाँकी उजूरीको कारबाही र किनारा बोर्डले गर्नेछ ।
शिक्षा ऐन सम्बन्धि खबर
शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता, अस्थायी शिक्षकलाई अवकास वा प्रतिष्पर्धा
नयाँ ऐनमा फेरिएको शिक्षक/कर्मचारी नियुक्तिको प्रावधान
अस्थायी शिक्षकको सवालमा अदालतको आदेशसँग बाझियो शिक्षा ऐन
शिक्षक सेवा आयोगको संरचनामा परिवर्तन
प्रतिक्रिया