काठमाडौं १९ असोज / उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या दिनहुँ बढदो छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दैनिक १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी विदेश उड्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति व्यवस्थापन शाखाले नेपाली विद्यार्थीले ७६ वटा मुलुकमा पढ्न जान स्वीकृति लिने गरेको जनायो । उक्त शाखाले विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) र मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस दिने गरेको छ ।

शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद उपाध्यायले साउन र भदौमा मात्रै ११ हजार ५ सय १७ विद्यार्थीले विदेश जान स्वीकृतिपत्र लिएको बताए । पछिल्लो १७ महिनामा ८७ हजार ७ सय २० विद्यार्थीले स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये प्राय: सबै विद्यार्थी विदेश पुग्ने गरेको उनले बताए । उच्च शिक्षा अध्ययनसाथै रोजगारीको लोभमा पनि विद्यार्थी विदेशप्रति आकर्षित भएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाली विद्यार्थीले रोज्ने पहिलो मुलुक अस्ट्रेलिया हो । पछिल्लो १७ महिनाको तथ्यांकअनुसार ४७ हजार २ सय ७० विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका लागि स्वीकृति लिएका छन् । उपाध्यायले भने, ‘काम गर्दै पढ्न पाइने देशमा जानेको संख्या उच्च छ । पढ्न गएका विद्यार्थी प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्तत: उतै बस्ने गरेका छन् ।’

दोस्रो नम्बरमा जापान छ । यो अवधिमा जापान जान १५ हजार १ सय ७९ विद्यार्थीले अनुमति लिएका छन् । अमेरिका, दक्षिण कोरिया, पोल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, भारत, चीन, साइप्रस र क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक एक हजारभन्दा बढी छ ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला वर्ष निकै बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ११ हजार ९ सय ८२ विद्यार्थीले मात्रै अनुमति लिएका थिए । गत आव २०७४/०७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो ।

पूर्ण छात्रवृत्ति नपाएका र आफ्नै खर्चमा जाने अधिकांशले काम गर्दै पढ्ने गरेका छन् । यसो गर्दा नेपाली विद्यार्थीले ठूलो धनराशि अध्ययनका लागि विदेशमा खर्चने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । विदेश पुगेसँगै विद्यार्थीमा समस्या पनि देखिन थालेको छ ।

अस्ट्रेलियाका र दक्षिण कोरिया पुगेका विद्यार्थीमा ‘डिप्रेसन’ देखिएको भन्दै त्यहाँस्थित दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सचेत गराएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसारले अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया पुगेका विद्यार्थी भनेजस्तो कमाइ नहुँदा र खर्च अभावमा डिप्रेसनको सिकार हुने गरेका छन् ।

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी र त्यहाँका विश्वविद्यालयबारे नियमित अनुगमन गर्न सुझाव आएको मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागार्इंले बताइन् । ‘पूर्ण छात्रवृत्तिबाहेक अन्य किसिमले अध्ययनमा विदेश जाने विद्यार्थीबारे विचार गर्नू भनिएको छ,’ उपसचिव उपाध्यायले भने ।

मन्त्रालयले अध्ययनका लागि मरिसस जान भने रोक लगाएको छ । त्यहाँ पुगेका विद्यार्थी खर्च अभावमा अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै दूतावासको आग्रहमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन स्वीकृति दिन छाडेको हो ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेको खबर