काठमाडौं १९ असोज / त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल दुई महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकविहीन अवस्थामा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो। साउन चारदेखि लागू हुनेगरी दीपकप्रकाश महराले अस्पताल कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। अहिले शिक्षण अस्पताल काम चलाउ कार्यकारी निर्देशको भरमा चलेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) कि सहायक डिन तथा नर्सिङतर्फकी प्राध्यापक मन्दिरा वन्तलाई कामचलाउ कार्यकारी निर्देशक बनाइएको छ।

कार्यकारी निर्देशकबाट महराले राजीनामा दिएपछि अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले वन्तलाई कामचलाउ कार्यकारी निर्देशक तोकेका हुन् । कार्यकारी परिषद्ले डिनलाई सहायक डीन अथवा अस्पतालका निर्देशकमध्येबाट दैनिक प्रशासनिक काम गर्नेगरी कामचलाउ कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार दिएको थियो।
कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गर्न गठित समिति नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि भंग भएको छ। भागबन्डामा नियुक्त सदस्यहरुले आआफ्नो मान्छे हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति नजुटेकाले समिति नै भंग गर्नुपरेको हो। आइओएमका डिनको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारले भागबन्डा गरेर दुई सदस्य पठाएका थिए।

उपकुलपति तीर्थ खनियाँको प्रतिनिधिका रुपमा डा. रमेशसिंह भण्डारी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीको प्रतिनिधिका रुपमा प्राध्यापक जीवनबहादुर शेरचन सिफारिस समितिको सदस्यमा रहेका थिए। डा. गोविन्द केसीको वरिष्ठ र योग्य व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने मागविपरीत सफारिस समितिका सदस्य भण्डारी र श्रेष्ठले आआफ्नो मान्छे जसरी पनि सिफारिसमा पर्नुपर्ने अडान राखेपछि समिति काम फत्ते नगरी विघटन भएको हो। कार्यकारी निर्देशकका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सोही बेहोराको पत्र लेखेर कार्यकारी परिषद्मा पठाइएको डिन अग्रवालले बताए।

भागबन्डाको आधारमा गठन भएको समिति भंग भएपछि कार्यकारी परिषद्ले अर्को समिति गठन गर्न चासो नदिँदा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो। शिक्षण अस्पताल जस्तो संवेदनशील निकायलाई काम चलाउको जिम्मामा छाड्दा जटिल समस्या आउन सक्ने चिकित्सा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। पठनपाठनदेखि हजारौं बिरामीलाई सेवा प्रदान गनुपर्ने दायित्व बोकेको शिक्षण अस्पताललाई लामो समयसम्म कार्यकारी निर्देशकविहीन बनाउन उचित नहुने भएकाले भागबन्डा नगरी तत्काल निष्पक्ष सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
कार्यकारी परिषद्ले तत्काल विज्ञहरुको समिति गठन गरे कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा सहज हुने डिन अग्रवालको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति खनियाँले पहिला गठन गरेको सिफारिस कमिटी जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेपछि भंग भएको बताए। उनले उपयुक्त समयमाा अर्को कमिटी बनाएर शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। उपयुक्त समय कहिले हो त भन्ने नागरिकको प्रश्नमा खनियाले त्योे समय छिट्ट आउने बताए। तर उनले आफूले भनेको मान्छे सिफारिसमा नपर्ने भएपछि कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाएर सिफारिस समिति गठन गर्न आलटाल गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणाली २०५३ मा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनको संयोजकत्वमा अन्य दुईजना प्राध्यापक अथवा सहप्राध्यापक सदस्य रहनेगरी एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र त्यो समितिले सिफारिस गरेका तीनजनामध्येबाट एकलाई कार्यकारी परिषद्ले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेको खबर