भक्तपुर - पढाउनु पर्ने संख्या थोरै, तर पढेका विद्यार्थी संख्या धेरै !

 

यस्तो पनि हुन्छ ? 

 

तपाईलाई आश्चर्य लाग्यो होला !

 

तर साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका ३० जिल्ला मध्ये २२ जिल्लामा लक्ष्य भन्दा धेरैलाई कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । विगत आठ बर्षमा सञ्चालित पटक पटकका कक्षामा ति जिल्लामा सहभागी हुनेहरुको संख्या १८ लाख १६ हजार ३ सय ३६ छ । जुन २०६७ सालमा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिएको निरक्षरहरुको तथ्याङ्क भन्दा ८५ हजार १ सय ७६ ले धेरै हो । 

 

काभ्रेमा मात्रै ८ हजार ८६ ले लक्ष्य भन्दा धेरै कक्षा लिएको तत्कालिन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । काभ्रेमा घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार निरक्षरको संख्या ८१ हजार २ सय ३७ भए पनि ८९ हजार तीन सय २३ जनाले कक्षा लिएको तथ्याङ्क छ । 

 

डोटीमा सबै भन्दा कम ४ सय ६२ जनाले लक्ष्य भन्दा धेरै कक्षा लिएका छन् । यसैगरी डोल्पामा लक्ष्य भन्दा ५ सय ५५ धेरैले कक्षा लिएका छन् । यसरी लक्ष्य भन्दा धेरै कक्षा लिएका जिल्लाहरुमा संखुवासभा, मोरङ्, उदयपुर, सप्तरी, सिराह, रौतहट, बारा, काठमाडौं, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र जुम्ला रहेका छन् । यस्तै बाजुरा, बझाङ्, अछाम, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा पनि लक्ष्य भन्दा धेरैले साक्षरता कक्षा लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  

 

हरेक पटक सञ्चालित कक्षामा उनै ब्यक्ति होदोरिदाँ यस्तो अवस्था आएको हो । अर्थात् साक्षरताको नाममा नटुङ्गिने यात्रा जारी छ । देशको करोडौं रकम यसकै नाममा खर्च भईरहेको छ । 

 

त्यसैले साक्षरताको अभियानलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले दुई बर्षे समय सीमा निर्धारण गरेको छ । कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा घोषणा गर्न सकिने यूनेस्कोको मान्यता अनुसार सरकारले उक्त सीमा भित्र देशलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरेको हो । 

 

साक्षर घोषणा हुन बाँकी उक्त जिल्लाका अरु ८ जिल्ला मध्ये ४ जिल्लामा अस्वभाविक तथ्याङ्क फेला परेकोले स्थलगत रुपमा प्रमाणिकरण नगरी कक्षा सञ्चालन गर्न नुहने निष्कर्श निकालिएको छ । यी जिल्लामा कपिलबस्तु, पर्सा, सर्लाही र महोत्तरी छन् । यस्तै बाँके, धनुषा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ्लाई उक्त विवरणमा बाँकी उल्लेख गरिएको छ । 

 

अहिले सम्म ४७ जिल्लालाई मात्रै साक्षर घोषणा गरिएको छ । बाँकी ३० जिल्ला मध्ये १८ लाई तत्कालै घोषणा गर्न सकिने भए पनि १२ जिल्लामा थप कक्षा आवश्यक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

 

साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामा पनि साँच्चै हो की हैन भन्ने कुरा शँकाको घेरामा परेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । आलोचनाका विचमा प्रौढ तथा अनौचिारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भएको ७० बर्ष सम्म पनि सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन नसक्नुले सरकारद्धारा सञ्चालित कार्यक्रम माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । सोही सन्दर्भमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले बिहीबार शिक्षा विटमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्र्तकृया आयोजना गरेको थियो । 

 

साविकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, शिक्षा विभाग र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र मिलाएर केन्द्र बनाईए पछि साक्षरता सम्बन्धि कार्यक्रम केन्द्र अन्र्तगत रहेको अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा शाखा मार्फत् सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको छ । सोही शाखाको संयोजनमा भएको उक्त छलफल संघीय संरचनामा कसरी अघि बढ्ने तथा यस अघि नै साक्षर घोषित जिल्लामा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रित थियो । 

 

छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीले देशको संरचना परिवर्तन भएको अवस्थामा स्थानीय सरकार मार्फत् कार्य गर्न सुझाव दिएका छन् । स्पष्ट तथ्याङ्कका लागि पहिले अध्ययन गर्न र उक्त अध्ययनका आधारमा स्थानीय सरकार मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरुको सुझाव थियो । शिक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्म अनुसार कार्य गर्न नसकेको र सबै काम संघीय सरकारले नै गर्ने हो भन्ने मनस्थितीमै रहेको सञ्चारकर्मीले शंका गरेका थिए । साक्षर घोषणा गर्ने भनेर योजना बनाउने तर सफल नहुने रोगबाट मुक्त हुने गरी कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सञ्चारर्कीको सुझाव थियो । 

 

२०७६ भित्रमा ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने उल्लेख छ । हालै लागू भएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा पनि २०८५ साल बैशाख १ गते पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने ब्यवस्था छ । 

 

सरकारको उक्त घोषणा पुरा गर्न कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा अवधारणा तय गर्न सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल गरिएको केन्द्रका उपमहानिर्देश्क चुडामणि पौडेलले बताए । 

 

'हामीले एउटा फ्रेमवर्क दिने हो, काम गर्ने त स्थानीय सरकारले नै हो' स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम केन्द्रबाट तय गर्नुको औचित्य नभएको सञ्चारकर्मीको धारणामा प्रतिउत्तर दिदैं उनले भने, 'हामी स्थानीय सरकारसँग शेयर गरेरै अघि बढ्ने योजनामा छौं ।' 

 

केन्द्रका अर्का उपमहानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले पनि सरकारले तय गरेको कार्यक्रम पुरा गर्न संघीय मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्न मात्रै खोजेको बताउँदै स्थानीय सरकारबाटै साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । 

 

'स्थानीय सरकारले नै काम गर्ने गरी हामीले फ्रेमवर्क निर्माण गर्न खोजेका हौं' उनले भने, 'साक्षरताका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र सहभागितामै कार्यक्रम गर्ने हो ।' 

 

कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले निरक्षर उन्मुलनको अभियान 'कपाल खौरे जस्तो' भएको उल्लेख गर्दै जति खौर्यो उति पलाएर हैरान पारेको बताए । त्यसैले अब 'निरक्षरताको छालै फाल्ने गरी कार्य गर्न खोजेको' ले सञ्चारकर्मीको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।  

 

यस अघि केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अवधारणाको प्रारम्भिक ड्राफ्ट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा १५–६० वर्ष उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरी २०७६ कोे ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव मागिएको थियो ।  

 

०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षण र ०६८ सालको जनगणना अनुसार  निरक्षरको संख्या ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ थियो । त्यस लगत्तै सरकारले ३ वर्षे कार्ययोजना तयार गरेर विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, स्थानीय निकाय र गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत ०६८/०६९ मा नौ जिल्ला ०६९/०७० मा १३ र .२०७०/०७१ मा ३६ जिल्लामा सघनरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आ.व.२०७१/०७२ मा १२ ओटा सक्षमताका आधारहरु तय गरेर बाँकि १७ जिल्लामा सघनरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । 

 

यसैबिच कार्यक्रममा साक्षर जिल्ला घोषणामा प्रसंशनीय कार्य गरेको भन्दै विभिन्न कर्मचारीलाई पाण्डेले सम्मान पत्र प्रदान गरे । 

 

तेह्रथुमका तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्णप्रसाद पोखरेल,  रसुवाका होमनाथ न्यौपाने, खोटाङ्का धनबहादुर श्रेष्ठ, भोजपुरका डम्बरध्वज आङ्दम्बे र रसुवाका विनी दीपक माझिलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।