काठमाडौं - विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाउने ब्यवस्था सहित जारी भएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न असमर्थ भएको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले घोषणा गरेका छन् । ललितपुरको कुपण्डोल स्थित प्रगतीशिल शिक्षा सदनका प्रधानाध्यापक सूर्य घिमिरेले उक्त ऐन सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त बनाई शिक्षामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाए । 

शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गत असोज २ गते संसदले उक्त ऐन जारी गरेको हो । सो ऐनमा भएको सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाईने ब्यवस्थाले राम्रो गरेकाहरुलाई बञ्देज लगाएको उनको तर्क छ । 

बाल विकासका विषयमा शिक्षा आयोगलाई  सुझाव दिन शिक्षा पत्रकार समूह र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले संयुक्त रुपमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले निशुल्क शिक्षालाई 'सस्तो लोकप्रीयता'को आरोप पनि लगाए । 

'बस्तुस्थिती विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ, हामीले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ, तर सरकारले कुनै पनि अनुदान नदिने निशुल्क गर मात्रै भन्ने ?' उनले प्रश्न गर्दै भने 'राज्यको क्षमता नभई आएका यस्ता नीतिले अन्नतः शिक्षामा निजी लगानीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हो, राम्रा गरेका सार्वजनिक विद्यालयलाई घाटै पुग्ने हो ।' 

आफूहरुले विद्यार्थी अभिभावकसँगबाट प्रत्यक्ष शुल्क नलिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा डोनेसन शिर्षकमा शुल्क लिएरै विद्यालय राम्रो गराएको बताउँदै उनले अब विद्यालय सुधारका कार्यक्रम गर्न नसकिने पनि घोषणा गरे । ऐन जारी भएपछि अब सुधारका काम गर्न नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए ।   

शिक्षा राज्यकै दायित्व भएकोले शिक्षामा लगानी बढाएर संविधानले गरेको आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हुने ब्यवस्था कार्यान्वयनको विकल्प छैन । 
तर ऐनले निजी विद्यालयहरुले दिने छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि ऐनमा ब्यवस्था भएको उक्त छात्रबृत्तिको विरोध गर्दै विद्यार्थी जिम्मा लगाईदिने धम्कि दिदैं आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐनको विरोध, विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थी जिम्मा लगाईदिने धम्की !

यसैविच उक्त छलफलमा सहभागि प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा कृयाशिल विज्ञहरुले ईसीडी सम्बन्धी नीति तयार गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा आयोगका सदस्यहरुलाई सुझाएका थिए । 

ईसीडी र पूर्व प्राथमिक तहका केटाकेटी माथि औपचारिक पढाइ लेखाइको बोझ हटाई उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिने नीति तर्जुमा गर्न उनीहरुको सुझाव छ । कक्षा १ मा भर्ना गर्दा चाहिने क्षमताको बजार हल्लाले ईसिडीमा दवाव परेको भन्दै उपस्थित ब्यक्तिहरुले बालविकासको विषयमा नीति तर्जुमा गर्दा त्यो सँग जोडिएर आउने अन्य पक्षलाई पनि नीतिगत रुपमा ब्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा बालविकासको ब्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी नीति आवश्यक रहेको कुरा ध्यान दिन पनि आयोगका सदस्यहरुलाई स्मरण गराईयो । ईसीडीलाई औपचारिक शिक्षाको संरचनाबाट बाहिर राख्नुपर्ने, लगानी बढाउनु पर्ने, अन्तरास्ट्रिय अभ्यास र मापदण्ड हेरी शिक्षकको योग्यता तोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिईएको थियो । 

कार्यक्रममा बालबिकास विज्ञ प्रा. डा. प्रेम अर्याल, डा. मीनाक्षी दाहाल, डा. दीपु शाक्य, निजी लगानीबाट बालविकासका क्षेत्रमा कृयाशिल पवित्रा लिम्बू, शिक्षाकर्मी राधिका तुम्बहाम्फे, बाल विकास सहजकर्ता सीता खत्री, सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत डा. लक्ष्मी पौडेल लगायतले बालविकास सुधारका लागि आआफ्ना धारणा राखेका थिए । 

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. मीन बहादुर विष्ट र डा बाबुराम अधिकारीले आफूहरुले विभिन्न ब्यक्ति तथा संस्थाहरुका तर्फबाट प्राप्त सुझावहरु संकलन गरिरहेको र उक्त सुझावका आधारमा देशको दिर्घकालिन शिक्षा नीति तय गर्ने खालको  प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिवद्धता जनाए ।