मंगलबार, १६ असोज २०७५
शैक्षिक नीति निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयको व्यवस्था
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तर्फ विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति निर्धारण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्ने जिम्मा पाएको छ । समग्रमा मुलुकको सबै तह र प्रकृतिको शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रको अभिभावकत्व बहन गर्ने चुनौती पनि यही मन्त्रालयको हो ।
शिक्षाको तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन, समन्वय र गुणस्तर निर्धारणका लागि सचेततापूर्वक काम गर्ने निकाय पनि शिक्षा मन्त्रालय नै हो ।
यसर्थ संघमा शिक्षा मन्त्रालयको आकार ठुलो भद्दा नभई सानो चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुनु वान्छनीय हुन्छ । मन्त्रालय अन्तर्गत नै सबै योग्यतामूलक शैक्षिक संस्थान वा विश्वविद्यालयहरुलाई राखिनु पर्दछ र विषयगत मन्त्रालयको विश्वविद्यालय राखिनु हुन्न । छुट्टै विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत नै विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने र राखिने हो भने केन्द्रीय तहमा छुट्टै अस्तित्वको शिक्षा मन्त्रालय राखिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
स्वायत्त शैक्षिक संस्थाहरुको व्यवस्था
नेपाली शिक्षा पद्धतिलाई गुणात्मक तथा प्रभावकारी बनाउन र साधन स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई बौद्धिक तथा प्राज्ञिक थलोका रुपमा विकास गर्न सहयोग पुराउन केन्द्रीय तहमा शैक्षिक आयोग, परिषद्हरुको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
जस्तै : राष्ट्रिय परीक्षा परिषद्, शैक्षिक पहुँच तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन परिषद्, पाठ्यक्रम, जनशक्ति विकास, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान परिषद्, शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट तथा सेवासुविधा निर्धारण परिषद् गठन गरिनु र तिनको कार्य क्षेत्र स्वायत्त बनाउनु बढी लाभदायी हुन्छ ।
उल्लेखित परिषद्मा सम्बन्धित विषय क्षेत्रको विज्ञ प्रशासक वा प्राध्यापक वा शिक्षकमध्येबाट पूर्णकालीन अध्यक्ष सहित ५ सदस्य मध्ये ३ जनालाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार ५ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने र शिक्षा सचिव पदेन उपाध्यक्ष र परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गर्दा कामकार्वाही नियमित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
परिषद् मातहत ७ प्रदेशमा ३ ÷ ३ जना कानुनी प्रक्रियानुसार नियुक्त र २ जना पदेन हुने गरी प्रादेशिक परिषद् रहने व्यवस्था गर्नाले सबै क्षेत्र र देशका जनतामा समान न्याय र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यो परिषद्को व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिने पेशागत, नीतिगत विवाद, कार्य असफलता, दोहारोपना र अनावश्यक मानवीय तथा आर्थिक साधन स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, समय समयमा गठन हुने आयोग, समिति र कार्यालय पिच्छे गठन हुने दर्जनौ समितिहरुको आवश्यकता पर्ने छैन भने समयको क्षतिबाट मुलुकलाई बचाएर गुणात्मक नतिजा र देशको समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने छ ।
विद्यालय शिक्षा पठनपाठन व्यवस्थापन नीति
नागरिकको शिक्षा हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन नीति निम्नानुसार भएमा सबैलाई गुणात्मक र प्रभावकारी शिक्षा दिन सम्भव हुन्छ । जस्तै –
हिमाली तह तथा पातलो बस्ती भएका पहाडी दुर्गम बस्तीहरुका लागि बहुविषय ट्युसन पढाउने शिक्षकको तयारी गर्नु पर्दछ । कक्षा ०–५ सम्म कम्तिमा १० विद्यार्र्थी भएमा १ शिक्षक उपलब्ध गराउने र सिकाइ केन्द्र विकास गर्ने नीति लिनु उचित हुन्छ, यसले हिमाली जनताप्रति न्याय गरी त्यहाँको भाषा, संस्कृति र परम्परालाई सुरक्षा गर्दछ ।
पातलो बस्तीका पहाडी दुर्गम बस्तीहरुमा २५ जना विद्यार्र्थी भएमा कक्षा ०–५ सम्म १ जना शिक्षक दिने नीति हुनु पर्दछ र बहुविषय ट्युसन पढाउने शिक्षकको तयारी गर्नु पर्दछ । त्यस्ता क्षेत्रमा विद्यार्र्थीका अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी बढाउने र सिकाइ केन्द्र विकास गर्ने गरी आधारभूत विद्यालय शिक्षा पहुँच र गुणस्तर निर्धारणका साथ ती क्षेत्रको बासिन्दाका भाषिक, सांस्कृतिक, परम्पराको रक्षा शिक्षाको माध्यमबाट गर्नु राज्यको दायित्व हुनु पर्दछ ।
हिमाली तह तथा पातलो बस्ती भएका पहाडी दुर्गम बस्तीहरुका लागि कक्षा ६–१२ सम्मका विद्यार्र्थीलाई आवास नीति अपनाउने वा बहुविषय ट्युसन पढाउने उच्च क्षमताका शिक्षक उत्पादन गरी न्यूनतम ६० जना विद्यार्र्थीका लागि ५ जना बहु शिक्षण प्रतिभाका विषयगत शिक्षक दिने र सिकाइ केन्द्र विकास गर्ने नीति राज्यको हुनु पर्दछ ।
पहाडी बाक्लो बस्ती, शहरी क्षेत्र, उपत्यका, तराई मधेश क्षेत्रमा भूगोल, जनसंख्या, यातायात सुविधा तथा जनताको सामाजिक आर्थिक स्थितिको गहन अध्ययन गरी कक्षागत रुपमा कम्तिमा १५ देखि ४० विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षकको दरवन्दी हुने गरी वैज्ञानिक बहुविषय अध्ययपन वा विषयगत शिक्षक आधारभूत तहमा र माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।
यसरी बहुविषय अध्यापनका लागि त्यस्ता शिक्षकहरुलाई १ वर्षे शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुले मासिक रुपमा खाइपाइ आउको कुल तलबमानमा ३५ प्रतिशत देखि ४५ प्रतिशतसम्म थप भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा नीति
प्राविधिक विषयको विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता विकास र समन्वय गर्ने सबै जिम्मेवारी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट हुने गरी केन्द्रीय संरचनालाई सानो तथा चुस्त आकारमा व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।
अन्य मन्त्रालय वा जनुसकै निकायबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम तथा योग्यतामूलक शिक्षा दिन रोक लगाउनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई ७ प्रदेशमा स्वायत्तता पूर्वक कार्यक्षेत्रको पैmलावट गर्न व्यवस्थापन गर्ने नीति लिनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत नै बहुप्राविधिक धारको शिक्षाको सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी हालको सिटिइभिटिइलाई राज्यको सेवामूलक निकाय तथा व्यावसायिक सिप र प्राविधिक केन्द्र बनाउने कार्य गरिनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत नै बहुप्राविधिक धारको शिक्षाको सेवासुविधा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
यसरी नै विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको नक्सांकन गरी सिटिइभिटिइका आंगिक, सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक धारका विगतमा शिक्षा विभाग अन्तर्गतका सबै विद्यालयलाई समायोजन गरी प्राविधिक आंगिक विद्यालय बनाउनु उचित हुन्छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच तथा सेवासुविधाका लागि हालका केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र १६५ र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ३३० मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय खोलिनु पर्दछ । यसको लागि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन कम्तिमा १० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रकालागि सबै विषय समेटिने गरी १ विषयको नीतिमा सबै प्राविधिक विषय समेट्ने गरी नक्सांकन गरिनु व्यवहारिक तथा प्रभावकारी हुनुका साथै आवासीय सुविधाका विद्यालयहरु स्थापना गरिनु पर्दछ ।
माध्यमिक तह शिक्षामा अध्ययनरत, तह पार गरेका विद्यार्र्थीलाई लक्षित गरी ६ महिनादेखि १ वर्षको व्यावसायिक सिप प्रदान गर्ने तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको सरकारले छोटो अवधिको व्यावसायिक सिप प्रशिक्षण चलाउने नीति लिनु पर्दछ र यसबाट अदक्ष युवाहरु देश र विदेशमा जानुपर्ने र सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न पर्ने छैन ।
शिक्षा नीति, शैक्षिक व्यवस्थापन र जनशक्ति उत्पादनका आधारहरु
विद्यालय तहको शिक्षालाई कक्षा ०– ८ सम्म स्थानीय तहको भाषा, संस्कृति र मूल्यमान्यतामा केन्द्रिंत गर्न आवश्यक छ । विद्यालय तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई साधारण तथा प्राविधिक शिक्षामा समेत कम्तिमा साप्ताहिक ४ पाठ्यभारको पूर्वीय दर्शनशास्त्र, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता विषय पढाइनु आवश्यक छ । यी विषयवस्तुको शिक्षाबाट मानिसलाई नैतिकता उन्मुख बनाउन र समाजप्रतिको दायित्वबोध गराउन सम्भव हुन्छ । यसर्थ अनिवार्य विषयका रुपमा यी विचार र धारणालाई राज्यको शिक्षा पद्धतिले प्राथमिकता दिनु देशको हित र मानव समाजको कल्याणका लागि कोसे ढुंगा हुने छ ।
शिक्षण सिकाइका सिद्धान्त र सीपको संयोजन अभ्यास नीति
विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर कलेज, स्नातक कलेज तथा विद्यालय तहका सबै संस्थान वा विद्यालय धारका अनुसन्धाता तथा विद्यार्थीहरुले तहको आधारमा पढाइको तह पार गर्ने अन्तिम वर्ष योग्यता र विषयानुसार अभ्यास कार्य अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रसम्मका स्नातकोत्तर कलेज, स्नातक कलेज तथा तोकिएका विद्यालय तथा कार्यालय, उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुमा एक शैक्षिक सत्रको १० महिना अनिवार्य शिक्षणका साथै उक्त स्थानमा थप ३ महिनाको अनुसन्धान वा सामाजिक सेवा अभ्यास वा विकास निर्माण वा तोकिएको विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालय तहका सबै किसिम र धारका विद्यार्थीहरुले तोकिएको १३ महिनाको शिक्षण अभ्यास तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न नभइकन योग्यता पूर्ण नहुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
प्रशिक्षार्थीहरुलाई कलेज, कार्यालय र खटिने विद्यालयको कार्यमूल्यांकन तथा समझदारीमा कार्यसम्पादनका आधारमा तह अनुसारका कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकको मासिक कुल तलबमानको ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्मको निर्वाह भत्ता अनिवार्य गर्ने नीति हुनु पर्दछ ।
विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कलेजहरुमा कुल निर्धारित दरबन्दीमध्ये ३० प्रतिशत प्राध्यापक तथा शिक्षक, कर्मचारीको दरवन्दी प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीबाट पूर्ति गर्ने नीति अनुरुप सरकारी तहबाट विद्यालय वा कलेज र कार्यालयहरुमा सिधै निकासा हुने व्यवस्था गर्ने र एउटा प्रशिक्षार्थी समूहको विद्यालय वा कलेज वा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश तथा अर्को समूहको बिदाइको समय तालिका निर्धारित हुने शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
उपर्युक्त अवधारणाका साथ वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्दै अघि जाने हो भने राज्यले अँगिकार गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तय हुन सहज हुने देखिन्छ ।
- शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेल, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन् ।
प्रतिक्रिया