काठमाडौं : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरिकनै संसद बैठक सकिए पछि चिकित्सा शिक्षाको विषय फेरी बहसमा आएको छ । विधेयकमा सबैजसो बुँदामा सांसदहरु सहमत नै छन् । तर, एउटा बुँदामा मात्रै असहमती छ । त्यो हो - विधेयकमा प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सीटीइभीटीले प्रदान गर्ने १८ महिने र तीन बर्षे डीप्लोमा कार्यक्रम समेट्ने कि नसमेट्ने ? भन्ने । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका  डा. गोविन्द केसी बीच १५ औं सत्याग्रहको अन्त्यमा भएको सम्झौतामा सीटीइभीटीका कार्यक्रम समेत विधेयकमा समट्नु पर्ने उल्लेख छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारसंग भएको २२ बुदे संशोधन नै राखेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अन्य सांसदले भने सीटीइभीटीको कार्यक्रम सम्बन्धन, कार्यक्रम अनुगमन, परीक्षा लगायतको बिषयलाई यो विधेयकमा समेट्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । 

उनीहरुको तर्क छ, ‘यो उच्च शिक्षालाई लक्षित गरेर ल्याइएको विधेयक हो । यसमा विद्यालय तहको स्वास्थ्य शिक्षालाई समेट्नु हुँदैन ।’ 

तर, शिक्षा मन्त्रीले भनेजस्तो सीटीइभीटीको तीन बर्षे डिप्लोमा तह विद्यालय तह हो भने के उनीहरुले सर्वसाधरणको उपचार गर्दैनन् ? सीटीइभीटीको सम्बन्धन व्यवस्थित छ ? नियमित अनुगमन हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर सबैलाई चित्त बुझ्दो आउनु जरुरी छ । किन भने केसीको सत्याग्रह मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा सुधार गर्नमा केन्द्रित हो भन्ने कुरा राज्यले पनि सहमती जनाएको विषय हो । 

डा. केसीले सरकारले आफूसँग सहमती गरे पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै कारण विधेयक पारित नभएको आरोप लगाएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री अवरोधक, पदमा रहिरहनु 'अशोभनीय'

केसीको उक्त प्रतिकृया पछि मन्त्री पोखरेल केसीसँग जुहारीमा उत्रिएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री 'जुहारी'मा, दुई सहसचिव मार्फत् बचाउको प्रयास

संसद बैठक सकिए पनि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा त्यो विषयमा छलफल भने जारी छ ।

यी सबै घटनाक्रमको बीचमा विर्सनै नहुने तथ्य के हो भने केसीको सत्याग्रहको एउटै मर्म  हो – मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधरणको सहजै पहुँच हुनुपर्छ । जो संग पैसा छ उसले मात्रै पढ्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यदि यही मर्म हो भने सीटीइभीटीको स्वास्थ्य विधालाई चिकित्सा शिक्षामै समेटिनु जरुरी छ । 

केदार भक्त माथेमा कार्यदलले पनि यही मान्यताका आधारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, राज्यले नै आत्मसात गरेको मान्यता विपरित विधेयकबाट उक्त बुँदा झिक्ने मन्त्री पोखरेलको कार्यले आफूलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको माथेमाको प्रतिकृया छ । 

'यो त देब्रे हातले गरेको काम दाहिने हातले थाह नपाएको भने जस्तो भयो, प्रधानमन्त्रीले सहमती गर्ने तर मन्त्रीले झिक्ने भन्नुको पछाडी नियतमा शँका गर्ने ठाउँ रह्यो' एडुखबरसँग कुरा गर्दै माथेमाले भने, 'किन त्यो प्रावधान निकाल्न परेको हो, मैले त बुझिन ।' 

सीटीईभीटीका कार्यक्रममा प्रसस्तै विकृती भएकोले त्यसको उचित अनुगमन र नियमनका लागि ध्यान दिनु पर्छ भन्ने स्प्रिटमा त्यतिखेर प्रतिवेदन तयार गरेको उनले स्मरण गरे । तर, पटक पटक एउटै विषयमा दवाव दिईरहनु पर्ने अवस्था सृजना हुनुका पछिल्तिर केही स्वार्थले काम गरेको हुनसक्ने माथेमाको अड्कल छ । 

पछिल्लो समय सीटीइभीटीको स्वास्थ्य विधा सबैको कमाइ खाने भाँडो भएको छ । सम्बन्धनमा होस् या अनुगमनमा । प्रवेश परीक्षा होस् या बार्षिक परीक्षामा समेत चलखेल हुने गरेको घटना हरेक वर्ष बाहिर आउने गरेको छ । सम्बन्धन दिन आवश्यक हो कि होइन ? भन्ने अध्ययन बिनै जसले पैसा दिन्छ ? उसलाई सम्बन्धन दिइन्छ । प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र नै आउट हुन्छ । यस्ता बिषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी पर्छ तर, अनुसन्धानमा खटिएका अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृृतको आफन्तलाई रोजगारी दिएर अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने सम्म काम भएको विगत छ । 

त्यसैले पनि दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्य सेवा पाउन विधेकयमा व्यवस्था गरेको चिकित्सा आयोगको अनुगमन र निगरानीमा सीटीइभीटीको स्वास्थ्य शिक्षालाई राख्न जरुरी छ । जसरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहको मेडिकल शिक्षालाई निगरानी गरेर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ, त्यसैगरी सीटीइभीटीबाट सम्बन्धन दिने संस्थाको पढाईमा पनि हुनु जरुरी छ । 

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सम्बन्धन दिन लागेको २५ वटा संस्थाको अनुगमन गर्ने हो भने जसको अस्पताल सुनसान छ, त्यसलाई नर्सिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने योजना बनाईएको छ । सम्बन्धनको फाइल अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा खबर सार्वजनिक भए पछि उक्त प्रकृया  अहिले रोकिएको छ । 

यदि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाट यो व्यवस्था हटाउन सकियो भने सीटीइभीटीमा सहजै सम्बन्धन दिन सकिनेमा मन्त्री र स्वार्थ समूह ढुक्क रहेको श्रोतको दावी छ । त्यसैले यो विधेयकमा डीप्लोमा तहलाई नसमेट्न स्वार्थी समूह यतिखेर न्वारनको बल लगाएर बल गरिरहेका छन् । 

डा. केसी मुलुकको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन विधेयकमै समेट्नु पर्छ भनेर लागि परेका छन् । सीटीइभीटीको स्वास्थ्य सेवालाई समेट्न नहुनेमा सम्बन्धन लिन हतारमा रहेका कलेजका सञ्चालकहरु प्नि छन् । यिनीहरुले सांसदलाई समेत प्रभावमा पारेको श्रोतको दावी छ । सीटीइभीटीले सम्बन्धन दिन उपयुक्त हुने भनिएका कलेजमा भक्तपुर लोकन्थलीको समिट अस्पताल पनि हो । जहाँ बिरामी नै जाँदैनन् । अस्पताल नै सुनसान छ । 

सीटीईभीटीका अनुसार नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने अस्पतालको कुल शैया मध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत बिरामी हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि यो प्रावधान छ । तर, यस्तै पूर्वाधार र बिरामी संख्या नपुगेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिभाषा नै परिवर्तन गरेका छन् । 

केसी र प्रधानमन्त्री ओली बीच भएको सम्झौतामा सीटीइभीटीलाई पनि यही विधेयकमा समेटिएको छ । सम्झौता अनुसार विधेयक ल्याउँदा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि परिभाषामै चलखेल गरिएको हो । 

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको सीटीइभीटी परिषद्ले २५ वटा अस्पताललाई नर्सिङ, फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफीको सम्बन्धन दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ । यदी यो विधेयकमा सीटीइभीटीलाई नराखेमा तत्काल २० वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाटो खुल्छ । जसको भौतिक पूर्वाधार समेत अनुगमन गरिसकेको कागजी प्रमाण तयारी अवस्थामा रहेको सीटीईभीटी श्रोतको भनाई छ । यही कागजी प्रमाणको आधारमा सीइटीभीटीको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार समितिको बैठकले पूर्वाधार समेत नपुगेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन सिफारिस गरिसकेको छ ।

यसबाटै थाह हुन्छ सीटीइभीटीमा सम्बन्धनमा चलखेल कति छ ? त्यसैले पनि विधेयकमा व्यवस्था गरे अनुसार यो विषयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा समावेश गर्न जरुरी छ । विधेयकमा सीटीईभीटीलाई नसमेट्ने हो भने सीटीइभीटीको आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुुनै पनि बिषयको सम्बन्धन दिन समेत बाटो खुल्छ ।

सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा आयोगको समन्वयमा गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने माग हुँदै आएको छ । यही प्रावधान राख्न केसीको १५ औं सत्याग्रहको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले पनि सहमती जनाइसकेका छन् । 

यदि विधेयकमा सीटीइभीटीलाई नराखेमा तत्कालै सम्बन्धन पाउने कलेज निम्न छन् : 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको अशोभनीय 'जुहारी', धमिलिदैं छवि