काठमाडौं १५ असोज / त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले संसद्‍मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिको बैठकमा आइतबार उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीको ‘गुन्डागर्दी’ चलिरहेको र त्यसको नकारात्मक असर विधेयकमा परेको दाबी गरे ।

त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले यो विधेयक र प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग आफूहरूलाई स्वीकार्य नरहेको र संसदीय समितिले समेत स्वीकार्न नहुने बताए । केसी अनशनमा बसेकै कारण हचुवाका आधारमा विधेयक ल्याइएको जिकिर खनियाँको थियो ।

रजिस्ट्रार उप्रेतीले कसैको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँदा विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र अधिकारमाथि नै ठाडो हस्तक्षेप हुने बताए । शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कडीका रूपमा विधेयक आएको दाबी गरिन् ।

डा. केसीले त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठित आयोगले समेत त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, विद्यार्थी कोटा र शुल्क निर्धारणमा अनियमितता गरेकामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने विधेयक स्वीकार्न नहुने त्रिवि पदाधिकारीको भनाइ गलत रहेको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि तत्काल विधेयक पारित गरी आयोग गठन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको तर्क राखे । उनले मुलुकमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिएर कम गुणस्तर र मान्यता नपाएका विदेशी संस्थामा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई जान बाध्य पार्नु देशको हितमा नहुने बताए ।

छात्रवृत्तिमा बाहेक नेपालबाट मेडिकल शिक्षाका लागि निजी खर्चमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान स्वीकृति दिनै नहुने उनको तर्क थियो । उनले विधेयकले नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न केही वर्षलाई रोक्ने उल्लेख गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहितलाई प्रदेशहरूमा मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिइनुपर्ने बताए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेशनाथ गंगोलले चिकित्सा शिक्षा आयोग आवश्यक रहे पनि त्यसका नाममा विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततालाई संकुचित गर्न नहुने बताए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगबारे नकारात्मक नहुन त्रिवि पदाधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले आवश्यकताअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै विधेयक र आयोग गठनको प्रस्तावबाट पछाडि फर्कन नसकिने बताए । उनले सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमातहत लैजाने विधेयकको व्यवस्थाको भने विरोध गरे । उनले आफूले विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेलिरहे पनि डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै झूटो आरोप लगाइरहेको बताए ।

कान्तिपुरबाट