काठमाडौं १४ असोज / असोज पहिलो साता जारी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क गरेको छ । त्यसअघि नि:शुल्क भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क उठाइएकै हुन्थ्यो ।निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सीमित छात्रवृत्तिबाहेक पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार छन् । पर्याप्त खेल मैदान र तालिमप्राप्त शिक्षक हुन्छन् । तर, सरकारकै पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घटदो छ । निजीमा भने गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत विद्यार्थी बढेका छन् । साढे ३५ हजार विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये तीन वर्षअघि सामुदायिकमा मात्रै ८४ प्रतिशत थिए ।

अघिल्लो वर्ष ८२ प्रतिशतमा झरेको यो आँकडा अहिले ७५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । २०७३ मा निजीमा १६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र थिए । अघिल्लो वर्ष १८ हँुदै अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । भक्तपुर, ताथलीको गणेश माविमा तीन वर्षअघि १ सय २० विद्यार्थी थिए । २०७३ मा १ सय ५ मा झर्‍यो । २०७४ मा ८२ जनामा सीमित भयो । गणेश माविसँगैको निजी विद्यालय एसएस सदनमा भने विद्यार्थी हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । वसन्तपुरनजिकै याट्खाको कन्या माविमा विद्यार्थी घट्दै छन् भने नजिकैको नेस्ट जेनेरेसन निजी विद्यालयमा बढ्दो क्रममा छन् ।

ललितपुर एकान्तकुनास्थित सुविधासम्पन्न महेन्द्र भृकुटी माविको अवस्था पनि उस्तै छ । भाडाको घरमा सञ्चालित वीरेन्द्र स्मृति शिक्षा सदन (निजी) मा भने विद्यार्थी बढिरहेका छन् । यो तथ्यले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दै गएको देखाउँछ । ‘छोराछोरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने महसुस गरेर अभिभावकले निजी रोज्ने गरेको देखिन्छ,’ पूर्वसचिव एवं सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा विद्यावारिधि गरिरहेका महाश्रम शर्माले भने, ‘अभिभावकले अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयसमेत रोज्दा निजी पर्ने गरेका हुन् ।’

‘सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउन नसक्दासम्म निजीप्रतिको आकर्षण घटाउन गाह्रो छ,’ उनले भने। शिक्षाविद् प्रा. विनय कुसियतले सामुदायिकले अभिभावक आकर्षित हुने गरी गुणस्तर सुधार्न नसकेको बताए । ‘सामुदायिकले अभिभावकलाई आकर्षण गर्नै सकेनन् । गुणस्तरमा पनि सुधार गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि सामुदायिकभन्दा निजी नै फलोस्फुलोस् भन्ने चाहेको छ ।’ निजीमा विद्यार्थी बढदा राज्यको दायित्व र भार कम हुने भएकै कारण सरकारले निजीकै प्रगति देख्न चाहेको उनले आरोप लगाए । ‘निजीलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको छ । उद्यमशीलताका रूपमा लिएको छ । कानुन र नियम नमान्दा पनि कारबाही हुँदैन,’ कुसियतले भने । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन लागिपरेको दाबी गरे । त्यसैअनुसार ऐनमा निजी विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत शिक्षा सेवामूलक र लोक कल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकिएको उनले बताए । अरनिको माविका पूर्वप्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर खडका अभिभावकमा नि:शुल्क भनेपछि राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेकाले सामुदायिक विद्यालय सुधारिन नसकेको ठान्छन् ।

‘अभिभावकले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ होस् भन्ने चाहेका हुन्छन्,’ उनले भने । देशभर सामुदायिक र निजी गरी ३५ हजार ६ सय १ विद्यालयमा ६३ लाख विद्यार्थी छन् । यीमध्ये ४७ लाख ७३ हजार जना सामुदायिकमा पढछन् । निजीमा १५ लाखभन्दा बढी छन् । पूर्वसचिव शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले यस वर्ष ६३ लाख विद्यार्थी हुन सक्ने अनुमान गरेको हो ।

असोज २ सम्म प्राथमिक तहमा २९ हजार ८ सय १९ विद्यालयबाट २७ लाख विद्यार्थीको मात्रै तथ्यांक आएको छ । ५ हजार ७ सय ८२ विद्यालयबाट आउन बाँकी रहेको कार्यदलले जनाएको छ । कुल विद्यार्थी अनुपातलाई आधार मानेर संख्या अनुमान गर्दा १ देखि ५ सम्म ३४ लाख २० हजार विद्यार्थी हुन सक्ने कार्यदलको आकलन छ । ‘यसभन्दा कम पनि हुन सक्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । यो तथ्यांक बालविकासबाहेकको हो ।

सामुदायिकमा ९ र १० कक्षामा मात्रै विद्यार्थीको आकर्षण अलि देखिन्छ । अभिभावकले छात्रवृत्तिलगायत अन्य सुविधाका लागि छोराछोरीलाई ९ र १० कक्षा सामुदायिकमा पढाउने गरेका हुन् । ‘प्राथमिक तहमा पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ सफल सामुदायिक विद्यालयबारे विद्यावारिधिसमेत गरिरहेका शर्माले भने, ‘स्थानीय सरकारले बालविकासमा अभिभावकलाई विश्वस्त बनाउन जरुरी छ ।’ बालविकासमा गत वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा ६२.४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्थे । यस वर्ष ५६ प्रतिशतमा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष बालविकास अध्ययन गर्नेमध्ये ३६.६ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्थे । यस वर्ष भने बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको छ । 

ईसीडीमा सुधारको खाँचो 

स्थानीय सरकारले बालविकास (ईसीडी) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्माको सुझाव छ । ‘सन्तान तीन वर्ष भएपछि अभिभावकले नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्न खोज्छ । सामुदायिकमा भर्ना लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘अभिभावकले विश्वास गर्न सक्ने गरी सामुदायिकमा ईसीडीमा लगानी गर्न‘पर्छ । त्यसो गर्न नसकिए माथिल्लो कक्षामा पनि रित्तिदै जानेछ ।’ अहिलेजस्तो १ वर्ष खेलाएको भरमा मात्रै साना बच्चालाई भर्ना गर्न नहुने उनको बुझाइ छ ।

१ देखि ५ सम्म सामुदायिकमा गत वर्ष ८३.४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेकोमा यस वर्ष घटेर ७६ प्रतिशतमा झरेको छ । निजीमा भने १६ प्रतिशतबाट बढेर यसपालि २४ प्रतिशत पुगेको छ । ६ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सामुदायिकमा घटेका छन् भने निजीमा बढेका छन् । कक्षा ९–१० मा भने पोहरभन्दा सामुदायिकमा १ प्रतिशतले संख्या बढेको छ । अघिल्लो वर्ष दस कक्षामा भर्ना भएका मध्ये ८०.२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिकमा पढ्थे भने १९.८ प्रतिशत निजीमा । यसपालि सामुदायिकमा ८१ र निजीमा १९ प्रतिशत मात्रै अध्ययन गरिरहेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा निजीको आकर्षण हात्तै बढेको छ । पोहोर ७३.७ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक र २६.८ प्रतिशत निजीमा पढ्थे । यसपालि सामुदायिकमा ५५.४ मा सीमित भएको छ । 

११ र १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी नभएकै कारण निजीमा अभिभावकको आकर्षण रहेको पूर्वसचिव शर्माको निष्कर्ष छ । ‘विषयगत शिक्षक व्यवस्था गर्न नसकेर समस्या भयो । विद्यालयले नै निजी स्रोतको शिक्षक राखेका छन्,’ उनले भने । सामुदायिक शिक्षकको पढाउने विधिमा खर्च नभएसम्म पाठ्यक्रम जतिसुकै राम्रो भए पनि गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने शिक्षाविद् कुसियतले बताए । ‘शिक्षकमा उत्प्रेरणा र उत्साह जगाउन खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नि:शुल्क पढाउने कानुन बनाए पनि सरकारले जबसम्म सामुदायिकको पढाइ सुधार्न सक्दैन तबसम्म विद्यार्थी बढाउन सक्दैनन् । निजीमा विद्यार्थी बढ्नुको कारण अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा कानुन फेल हुनु हो ।’ 

नियमन खै ? 

निजी विद्यालय नियमन गर्न सरकारले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री पोखरेलले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा प्रस्ताव गरे । तर निजी विद्यालय सञ्चालकको चर्को दबाबमा छात्रवृत्तिमा एकरूपता कायम हुन सकेन । ५ सयसम्म विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भए १२ र त्यसभन्दा बढी विद्यार्थी भएकामा मात्रै १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था राखियो ।

यसअघि कानुन अयोगले हरेक कक्षामा २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारका सबैजसो नियम लत्याउँदै आएका छन् । निजीमा विद्यार्थी संख्या हरेक वर्ष बढे पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । ‘निजीलाई नाफामुखी नभई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसका लागि अनुगमन र नियमनमा ढिलाइ गर्नु हुुँदैन,’ कुसियतले भने ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।