संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन जारी गरिएको छ । 

यो संगै केही प्रश्न उब्जिएका छन् –

- संविधानले स्पष्ट गरेको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने ब्यवस्थालाई थप पुष्टी गर्न यस्तो ऐन आवश्यक थियो ? 

- यसलाई आधारभूत तहको शिक्षा ऐन मात्र बनाउन खोजिएको हो ? 

- यसलाई विद्यालय शिक्षा ऐन २०७५ मात्र भन्न किन सकिएन ? 

थप भ्रम र अरु आशंका उत्पन्न भएको छ । तर, तत्काल यी जिज्ञासाको जवाफ पाहिने देखिएको छैन । 

शिक्षामा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन मात्र भनेर संवैधानिक व्यवस्थालाई थप खण्डीकरण र नयाँ भ्रम प्रस्तुत गरिएको छ । 

निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्ने भन्ने वाक्यांशले नियमनमा बस्न नचाहने उनीहरुको  व्यवहारलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ । सक्दो शुल्क बढाऊ, छात्रवृत्तिको कागजी नाटक पूरा गर भन्ने अन्तर सन्देश बोकेको यो ऐन स्वयम् अधुरो छ । 
कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा स्वीकार गरिएको वर्तमान संविधानमा उल्लेखित मर्मलाई समेत सम्बोधन गर्न यो ऐन सक्षम छैन । 

विद्यालयको स्थापना, शिक्षक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्था, भौतिक तथा शैक्षिक स्तर अभिवृद्विसँग जोडिने पक्षलाई ऐनले समेट्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । 

महत्वपूर्ण सवाल प्राविधिक शिक्षासँग जोडिएको छ । प्राविधिक शिक्षा अर्थात् प्राविधिक धारका विद्यार्थीको समकक्षता निर्धारण छुटेको छ । यो वाक्य समावेश गरिनेछ भन्ने शिक्षा मन्त्रीको सार्वजनिक अभिब्यक्तिले सरकार प्राविधिक शिक्षाप्रति कतिको सजग र गम्भीर छ भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट बनेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा लैजाने भनेर ठूला गफ दिनेहरुले ऐनमा विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक शिक्षालाई थप व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अझै लथालिङ्ग कायम राख्दा पनि गम्भिर नहुनु पक्कै सकारात्मक होइन । 
विगत ३ वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा शिक्षा नियामावली नहुनु स्वयम् लज्जास्पद अवस्था हो नै । 

शिक्षालाई संवैधानिक अँग बनाइनु पर्छ भन्ने माग आजको हैन । शिक्षा आयोग संवैधानिक नहुनुले उत्पन्न शैक्षिक समस्या शिक्षक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थाको प्रसंग मात्र हैन, विद्यालय शिक्षाको वास्तविक मर्म समेत धमिलो भएकै हो । पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, परीक्षा प्रणाली, आर्थिक व्यवस्थापन, पदासिनहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा र अनावश्यक समितिको निर्माणमा विद्यालय शिक्षालाई अलमलमा राखि उपयुक्त दिशानिर्देश गर्न नसकेको तथ्य स्पष्ट छ । 

विपन्नताकै कारणले विद्यालय जान नसकेका र गएका पनि टिक्न नसकेर विद्यालय छोडेकाहरुको संख्याले नै निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा उपहास भइरहेको र उक्त संबैधानिक ब्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ । समुदायका सम्पन्न वा सक्षम व्यक्तिले शिक्षामा लगानी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ तर पैसाको कारणले शिक्षाबाट कोही पनि बञ्चित नहोस् भनेर सो अनुरुप कार्यक्रम र नीति जरुरी पर्नेमा, अनिवार्य र निःशुल्क भनेर औपचारिकता पूरा गर्ने लहडीपन मात्रलाई सकारात्मक भन्न कठिन भएको छ । 

विद्यालयमा तिरिने शुल्कको पक्षमात्र निःशुल्क होइन । सँगै विद्यार्थीको खाने, लाउने, स्वास्थ्य उपचार, शैक्षिक सामग्री, खेलकूद, मनोरञ्जनका पक्ष र उसको तर्फबाट सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक सहयोगका कुराहरु समेटिएको हुन्छन्, जसले निःशुल्क शिक्षातर्फ सधैं औंला ठड्याउने काम गरेको हुन्छ । विपन्न अर्थात् जो नसक्ने छन्, उनीहरुबाट जबरजस्ती शुल्क लिएको अवस्था आज पनि छैन । सरकारी स्कूलमा यस्ता विपन्न विद्यार्थी पहिचान गरेर निःशुल्क पढाउँदा पनि उनीहरु टिक्दैनन् । यो नै सजिलै देख्न सकिने गम्भीर पक्ष हो । 

दश वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी ड्रपआउट हुँदा यस भित्रको कारण हालसम्म खोजिएन । अझै पनि २०२८ को शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्दै दशौं पटक पार गर्दा पनि शिक्षा ऐन २०७५ भन्न सकिएन । अर्को दुर्भाग्य हो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण हुँदा समेत त्यसमा ध्यान गएन । 

अस्थायी शिक्षकले मात्र दुई पटक ऐन संशोधन गराए । अब पालो राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको छ, ऐन संशोधन गराउने । एकपटक त शिक्षक ऐन भनियो, शिक्षा ऐन समेत भन्न कठिन बन्यो । यस्तो आलोचित शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षा प्रशासन समेट्न आवश्यक पहल गर्नैप¥यो । शिक्षा सुधारका दर्जनौं बुँदा बाहिर आउँदा शिक्षा आयोगलाई संवैधानिक बनाएर संघीय गणतन्त्र नेपालको शिक्षा ऐन दिन पथ्र्यो । त्यो अझै पूरा भएन । यस मामिलामा स्थानीय तहले उछिन्ने स्थिति बनेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न उनीहरु कत्तिको सक्षम छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन जटिल छ । 

शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा संघीय कानून अनुसार नै गर्ने हो भने तलब, भत्ता लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत् नै निरन्तरता दिदा उपयुक्त हुन्थ्यो । आर्थिक पक्ष सबै स्थानीय तहमा पठाउने अनि व्यवस्थापनको काम स्थानीयले होइन भन्दा शिक्षक र तल्लो जनप्रतिनिधिबीच झगडा बढाएर खाडल बनाउने काम अरुले होइन, संघीय सरकारले नै गरिरहेको छ । कर्मचारी एकातिर, पैसा अर्कोतिर, जनप्रतिनिधिको सोच फरक हुनु शिक्षा व्यवस्थामा उत्पन्न खाडल र झगडा अन्त्य गर्ने तर्फ ऐनले ध्यान दिनु पर्ने थियो । त्यस तर्फ पटक्कै चासो भएको देखिदैन । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई शिक्षकको दुश्मन जस्तो देखाउने काम संघीय विधिले नै गरेको हो, जुन अविलम्ब अन्त्य हुनु पर्दछ । 

माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारको प्रवेश गराइएको भएता पनि कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धार लगभग वेबारिसे बनाउने खेल जारी नै छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कसको जिम्मेवारी हो ? स्पष्ट बनाउनु पर्छ । सीटीईभीटीलाई नै सबल र सक्षम बनाएर देशको समग्र प्राविधिक शिक्षाको अभिभारा दिने हो भने त्यो स्पष्ट गरिनुपर्छ । होइन भने स्थानीय तहका शिक्षाका कार्यालयलाई नै प्राविधिक शिक्षाको अधिकार दिइनुपर्छ । जिम्मेवारी धेरै तिर हुनु भनेको कसैले पनि दायित्व नलिनु हो । 

लगानी गर्ने एउटा, फल खाने अर्कै त्यो पनि उपयुक्त होइन । प्राविधिक शिक्षालाई गुमराहमा अल्मल्याएर  सीपमूलक भन्ने, वैज्ञानिक शिक्षा भन्ने, समाजवाद उन्मुख भन्ने अनि व्यवहारमा शिक्षालाई सीपमूलक बनाउने भन्दा व्यापार व्यवसाय बनाउने वास्तविकता जगजाहेर छ । 

निःशुल्क शिक्षा बारेको भ्रम अझै नेतृत्वमा जकडिएको छ वा बुझेर पनि बुझ पचाउने काम भएकै छ । त्यस्तै, अनिवार्य शिक्षा, तहगत शिक्षा व्यवस्था सहित समग्र विद्यालय शिक्षाबारे स्पष्ट हुनैपर्छ । जब उच्च शिक्षाको लागि यो मन्त्रालय साक्षीमात्र हो भने विश्वविद्यालय शिक्षाको लागि अलग संयन्त्र सहित उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा बीचको दुरी टाढा रहनुपर्ने भन्ने भनाई स्वयम् विरोधाभाष छ नै । 

स्थानीय तहमा आधारभूत शिक्षा पूरै जिम्मा दिन सकिन्छ । त्यस्तै माध्यमिक शिक्षालाई प्रदेशस्तरमा र विश्वविद्यालय शिक्षालाई संघीय तहमा व्यवस्थापन र पूरै जिम्मेवारी सहित सञ्चालन हुँदा राम्रो हुन सक्छ । यो एउटा तर्क हो । अरु वैज्ञानिक र प्रभावकारी उपाय आएमा त्यो गर्न सकिन्छ । 

ऐन मार्फत् अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षादेखि हाल फेरिएका भनिएका कुराहरु सारमा शिक्षा व्यवस्थापनमा नौलोपन पटक्कै भएन । जुन अपेक्षा गरिएको थियो, शिक्षा क्षेत्र निराश बनाइनु हुन्न र वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । 

संघीय सहित प्रदेशस्तरमा बन्ने शिक्षा ऐन निर्माणको काम बाँकी नै छ । सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । निर्माण प्रकृयामा रहेको उक्त संघीय शिक्षा ऐनले सिंगो नेपालको संघीय ढाँचालाई सम्बोधन सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनको ढाँचालाई समेत समाहित गर्नु पर्दछ । त्यो ऐन बनाउँदा आवश्यक विश्लेषण सहित विद्यमान सबै भ्रम र अन्यौलता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

उक्त ऐन यहाँ पढ्न सकिन्छ : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन - पूर्ण पाठ