काठमाडौं - छात्रवृत्तिको दायर बढाएर लागू भएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु उत्रिएका छन् । 

उनीहरुको तर्क छ, हामीसँग पैसा छैन कसरी दिने ? 

तिनै साहुजीहरुले अभिभावकबाट असुलेर दलका नेतालाई नजराना चढाउने क्रम भने जारी छ । 

नेतालाई बुझाईएको लाखौँ रकम कुनै पनि साहुजीले आफ्नो घर खेत बेचेर ल्याएका पक्कै हैनन् !

उक्त रकमको श्रोत अभिभावकबाटै असुलेको रकम भएकोमा कुनै शन्देह छैन ।  

पछिल्लो पटक नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माको पक्राउ पछि दलका नेतालाई रकम बुझाउन साहुजीहरु कत्तिको लालायीत हुन्छन् भन्ने तथ्य थप उजागर भएको छ । 

चन्दा आतंकको अभियोग लगाएर सरकारले पक्राउ गरेका विश्वकर्माको डायरीमा चन्दा बुझाएकाहरुको फेरहिस्त उल्लेख छ । त्यहाँ उल्लेख चन्दादाताको नाममा फोन र चिठीकै भरमा रकम बुझाउने निजी विद्यालयका साहुजीहरुको नाम अग्रस्थानमा उल्लेख छ ।  

प्रहरी श्रोतबाट एडुखबरले प्राप्त गरेको उक्त फेरहिस्तमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष राजेश खड्काको जेम्स स्कुलले सबै भन्द्या धेरै २० लाख रुपैंया दिएको उल्लेख छ । यस्तै विद्यालय सञ्चालकहरुको अर्को संस्था एन प्याब्सनकी पूर्व अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य गीता राणाको ग्यालेक्सी स्कुलले १५ लाख रुपैंया दिएको छ । 

कक्षा ११ र १२ मा कुस्त रकम उठाउने भनेर चिनिएको विक्रम राई सञ्चालक रहेको प्रसादी एकेडेमीले १० लाख रुपैंया दिएको छ । यस्तै सभासद् समेत रहेका तेजुलाल चौधरीको नाइटिंगेल स्कुलले ५ लाख रुपैंया दिएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले १५ लाख, केएमसी स्कुलका सञ्चालक रामेश्वर अर्यालले १ लाख रुपैंया बुझाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका सल्लाहाकार तथा निष्ट कलेजका सञ्चालक माधव बरालले ५ लाख र नोबेल मेडिकल कलेजले १५ लाख रुपैंया बुझाएको तथ्य उल्लेख छ । 

उक्त फेरहिस्त अझै लामो हुन सक्ने प्रहरी श्रोतको अड्कल छ । यो अड्कललाई पुष्टि गर्ने केही आधार भने छन् । किन भने आफ्नो राजनीतिक हैसियत देखाउन साहुजीहरुले नेतालाई दाम चढाउने क्रम नयाँ हैन । नेतालाई दाम बुझाएकै आधारमा साहुजीहरु सांसद भएको घटना ताजै छ । 

मंसिर सम्म ब्यापक चन्दा उठाउने र सरकार विरुद्ध शैन्य तालिम सञ्चालन गर्ने आफ्ना पूर्व सहकर्मीको योजना थाह पाएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विश्वकर्मा पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पछि निजी विद्यालयका साहुजीहरुको कृत्य सार्वजनिक भएको हो । राजनीतिक गठजोड नमिलेर पटाक्षेप भएको उक्त घटनाले निजी विद्यालयका साहुजीहरुको गुप्त संसर्ग सार्वजनिक गरेको त छ नै उनीहरु राजनीतिक आड बलियो बनाउन के सम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ । 

विश्वकर्माको दलले अन्य विद्यालयका साहुजी र व्यवसायी तथा पेशाकर्मीबाट समेत लाखौं रकम उठाएको फेरहिस्त प्रहरीको रेकर्डमा सुरक्षित रहेको उक्त श्रोतले एडुखबरलाई बतायो । 

तर विद्यालयका साहुजीहरु धम्कि आएपछि सुरक्षाका लागि बाध्य भएर रकम बुझाएको तर्क गर्छन् । 

'पैसा नदिउँ धम्कि दिन्छन्, काम गर्नै पर्यो यसो लाईन मिलाएर वातावरण बन्छ भने किन नदिने भन्ने हुँदो रहेछ' चन्दा बुझाएको बारेमा औपचारिक रुपमा बोल्न नचाहने एक निजी विद्यालय सञ्चालकले भने, 'रकम बुझाएको त हो तर तपाईले भने जस्तो अभिभावकबाट उठाएको हैन, भएको नाफाबाट मिलाईएको हो ।' 

निजी विद्यालयको श्रोत अभिभावक बाहेक अर्को हुन्न अर्थात् उक्त नाफा रकम अभिभावककै रकम हो । उक्त चन्दाको फेरो समात्दै जाने हो भने निजी विद्यालयले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे नतिरेको र आम्दानी खर्चको दुरुस्त हिसाव निकाल्न कठिन हुने छैन । 

तर, हरेक दलका नेतासँगको पहुँचका कारण निजि विद्यालय नियमनको कार्य जटिल मात्रै हैन असंभव प्राय हुँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन नमान्ने उनीहरुको धम्किबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत ब्यवस्था गरेर आधारभूत तहसम्म निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी ऐनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवा मूलक बनाउने तर्क सहित हाललाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको ब्यवस्था गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक : सार्वजनिकमा शुल्क वञ्देज, निजीको छात्रवृत्ति कमाईका आधारमा

यो ब्यवस्था आफैंमा संविधानले गरेको परिकल्पनाको विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरु तर्क गर्छन् । 

तर हरेक दलका नेतालाई चन्दा बुझाएरै निकट रहेका निजीका साहुजीहरुको विरोध उक्त ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहज नहुने बुझ्न काफि छ । निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि यस अघि विद्यमान कानून र निर्देशिकाको पालाना के कसरी भएको थियो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ना साथ छर्लङ्ग चित्र सामुन्ने आईहाल्छ ।  

यी खबर पनि पढ्नुहोस् : 

शिक्षा विधेयक पारित, वामपन्थी सरकारद्धारा शिक्षामा निजी लगानी स्विकार

शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक