काठमाडौं ७ असोज / विद्यालय उमेरका बालबालिकामा मोबाइलकै कारण पढ्ने बानी घट्दो छ । कतिपय विद्यालयमा मोबाइल प्रतिबन्ध छ । सही उपयोग गर्न सके मोबाइलबाटै धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । तर, यसतर्फ धेरैको ध्यान पुगेको छैन ।

शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि भने मोबाइललगायत प्रविधिलाई उपयोग गरेर धेरै कुरा सिक्न सकिनेबारे छलफल सुरु भएको छ । विभिन्न विकल्प खोज्न थालिएको छ । शिक्षाविद्हरूले पनि बालबालिकाको पढाइलाई जीवनसँग र जीवनलाई प्रविधिसँग जोड्नेबारे विभिन्न योजनाहरू बनाउन थालेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको एउटा गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई मोबाइल बोकेर स्कुल आउन उक्साइरहेको छ । विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोडेर सिकाइरहेको छ । प्रविधिमैत्री शिक्षाकै कारण कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका प्रदेशकै नमुना बनेको छ । यो काममा विद्यालयलाई सहजीकरण गरेका थिए शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ।

बालबालिकालाई जीवनसँग जोड्ने शिक्षा दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कृषि, जडीबुटी, फलफूल, तरकारी खेती, पशुपालनलगायत स्थानीय आवश्यकता र व्यावहारिक शिक्षाका लागि गाउँपालिकालाई उनले निरन्तर घच्घच्याइरहे । ‘सीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षाले मात्र गरिखाने जनशक्ति निर्माण हुन्छ,’ उनले गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिलगायत शैक्षिक सरोकारवालालाई सुझाएका थिए, ‘त्यसलाई प्रविधिसँग जोडेर सिकाउन सक्नुपर्छ न कि रोकेर ।’
सुझाव मननयोग्य लागेपछि गाउँपालिकाले विद्यालयमा मोबाइल ल्याउन लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निर्देशन दियो । विद्यार्थी पनि मोबाइल खेलाउँदै नयाँ–नयाँ कुरा सिक्न पाएकामा दंग छन् । ‘त्यहींका विज्ञका रूपमा रहेका शिक्षकमाझ मैले सहजीकरण मात्र गरेको हुँ । हामीले अनुभव आदानप्रदान गर्‍यौं । भएका बेथिति हटाई सुधार्न योजना बनायौं,’ कोइरालाले भने ।

यो गाउँपालिकाले नि:शुल्क, अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ । तीन महिनाको तयारीमा हरेक वडाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरे । विद्यार्थी भर्ना, दिवा खाजा, अभिभावक शिक्षा, विद्यार्थी–शिक्षकबीचको सन्तुलनजस्ता आधार पनि खडा भए । गाउँपालिकाले खडा गरेका आधारको प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशकै नमुना भएको घोषणा गरे । ‘बालबालिकालाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र सीपमूलक बन्ने आधार तयार भएको छ,’ नमुना घोषणा गर्ने क्रममा शाहीले भने । शैक्षिक सुधारका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्दै विद्यार्थी र शिक्षक नियमितता, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान, वरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक दिनेलगायत काम गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।

उनले गाउँपालिकाले विद्यालय अनियमित हुने शिक्षकको तलब कट्टी गरेको, विद्यालयमा लापरबाही गर्ने शिक्षकको सरुवा गरिएको जानकारीसमेत दिए । गाउँपालिकाका अनुसार सबै विद्यालयमा ५ देखि १२ वर्षका ४ हजार ७ सय १२ बालबालिका भर्ना भएका छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी नि:शुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।

४६ वटै सामुदायिक विद्यालयमा कार्पेट, पिफमसहित बसाइ व्यवस्थापन गरिएको, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक सम्मान कार्यक्रमलगायतमा जोड दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै शिक्षक–विद्यार्थी हाजिरी लेखाजोखा, विद्यार्थी उपस्थिति दर र सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि, विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनजस्ता योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको छ ।

शिक्षा सुधारका लागि गत फागुनमा शिक्षा नीति र रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । जसअनुसार तत्कालीन रणनीतिका रूपमा गाउँ शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समिति गठन गर्ने, वडा समितिले समुदायमा आधारित शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तय गर्नेछ । समुदायको घरधुरी, जनसंख्या र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय गए नगएको विवरण संकलन गर्नेछ ।

त्यस्तै, बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि अभिभावक जिम्मेवार बनाइने, अनिवार्य ड्रेसको व्यवस्था गर्ने, शिक्षाका लागि सक्नेबाट चन्दा, मुठीदान, गाउँ शिक्षा भकारी, अक्षयकोष, विद्यालय हाताभित्र फलफूल खेतीजस्ता उपाय अपनाई गाउँपालिकास्तरमा शिक्षा कोष स्थापना गरिने नीतिमा छ ।

कान्तिपुरमा तुलाराम पाण्डेले लेखेका छन् ।