आइतबार, ०७ असोज २०७५
काठमाडौं ७ असोज / स्थानीय तह मातहत आएपछि सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न गाउँ र नगरपालिकालाई चासो बढेको छ । कतै दिवा खाजा कार्यक्रम र कक्षाको अवधि विस्तार गरिएको छ भने कतै विद्यालय ‘मर्जर’ लाई सघाउन बजेट विनियोजन गरेरै काम भइरहेका छन् ।
कान्तिपुरमा पर्वतबाट अगन्धर तिवारी, तनहुँबाट प्रताप रानामगर र गोरखाबाट हरिराम उप्रेतीको रिपोर्ट :
पर्वतमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएलगत्तै महाशिला गाउँपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गर्यो । फलेवास नगरपालिकाले आव ०७४/७५ लाई शिक्षण सुधार वर्षका रूपमा मनायो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई वडैपिच्छे तीनमहिने तालिम चलाएको फलेवासले चालु शैक्षिक सत्रदेखि नगरका ५७ वटै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न लगाएको छ ।
स्थानीय सरकार गठनपछि निर्वाचनका बेला कबुल गरेका वाचाअन्तर्गत जनप्रतिनिधिले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र दिवा खाजालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । जनप्रतिनिधि र नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले शैक्षिक सुधारका नयाँ–नयाँ योजना ल्याउन थालेका छन् ।
सदरमुकामबाट पश्चिमको पैयुँ गाउँपालिकाले महाशिलाको सिको गर्दै गत भदौ पहिलो सातादेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गाउँसभाले १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ५ सम्म खाजा खुवाउन थालेको हो । जलजला गाउँपालिकाले सामुदायिकको शिक्षा सुधार्न सबै विद्यालयलाई वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लगाएको छ ।कार्ययोजनाअनुसार प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार विद्यालयले मासिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।
विद्यालय सुधार योजना, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन र शिक्षक हाजिरीलगायत योजना ल्याइएको शिक्षा अधिकृत झकप्रसाद गौतमले बताए । ‘आमूल परिवर्तन ल्याउन बजेटको सीमितताले सकिँदैन,’ उनले भने, ‘क्षमताले भ्याउनेजति गरिएको छ ।’ जलजलाका ४४ वटै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई अंग्रेजी माध्यमको तालिम दिइएको छ ।
हरेक विद्यालयमा शिक्षा संयोजक तोकेर अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिले हरेक महिना विद्यालयको मूल्यांकन गर्छ । विद्यार्थी परिचयपत्र कम्प्युटर प्रविधिबाट सुरु गरिएको छ ।
गाउँपालिकास्तरीय शिक्षा समितिले जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीलाई सामुदायिकमै पढाउने निर्णय भएको शिक्षा अधिकृत गौतमले बताए ।
मोदी गाउँपालिकाको शिक्षा अधिकृत झलक आचार्यका अनुसार पुराना अभ्यासमा सुधार गर्न गाउँ कार्यपालिकाले चासो दिएको छ । गाउँपालिकाकै सहयोगमा शैक्षिक क्यालेन्डर, अतिरिक्त क्रियाकलाप, लेखा तालिमलगायत अभ्यासको थालनी भएको उनले बताए । ‘नयाँ अभ्यासले केही छनक दिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै परिणाम देखिन समय लाग्छ ।’ गाउँपालिकाले एक गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा तीन विद्यालयमा प्रोजेक्टरबाट पढाइ सुरु गराएको छ । जिल्लामै पहिलोपटक क्याङको बाजुङ निमावि, हलहले निमावि र देउरालीको हिमालय माविमा प्रोजेक्टर उपयोग गर्दै कक्षा सञ्चालन थालिएको हो ।
‘सबै विद्यालयमा मासिक शैक्षिक छलफल चलाइन्छ,’ फलेवासका शिक्षा अधिकृत कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘वडैपिच्छे अनुगमन हुन्छ ।’ फलेवासले विद्यार्थी थोरै र शिक्षक बढी भएका विद्यालयका कक्षा समायोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष समायोजनमा परेका १२ विद्यालयका शिक्षकलाई हेरफेर गरी शिक्षक दरबन्दीसमेत समायोजन गरिएको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।
फलेवास मोडेलअनुसार बसाइँसराइ रोक्न १७ बुँदे घोषणा गरिएको थियो । शिक्षकलाई ४ महिना अध्यापन गराइयो, ५ पटक परीक्षा लिइयो । अंग्रेजी अनिवार्य गरियो । ४ विद्यार्थी ३ जना शिक्षक भएका १२ विद्यालय समायोजन गरियो ।
कार्यसम्पादन क्षमता मूल्यांकन गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएको शर्माले बताए । ‘पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय सुधार कार्ययोजनामा चरणबद्ध काम भइरहेका छन् ।’ उता सदरमुकाम कुश्माका शिक्षा अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक भन्ने मूल नारा बोकेर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरूप दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ कुश्माभित्रका शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, राम्रा विद्यालयको अवलोकन भ्रमण र विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई टिकाउन छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । कुश्माले असल शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
१२ घण्टा कक्षा
शिक्षाको गणुस्तर वृद्धिका लागि तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले मातहतका विद्यालयमा दैनिक १२ घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्न लगाएको छ । आधा दर्जन माविमा थप ६ घण्टा कक्षा चलाएको हो । ८ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तथा शिक्षा समिति संयोजक पूर्णसिं थापाले बताए ।
‘शिक्षामा सुधार ल्याउन अतिरिक्त समय कक्षा सञ्चालन गरेका हाैं,’ उनले भने, ‘स्तर वृद्धिका लागि विद्यालयसँग छलफलपछि यो निर्णय भएको हो ।’ पवित्रा, भानु, विष्णु, शिव र कालिका माविमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताए । ‘अतिरिक्त समयमा पढाउने शिक्षकको सेवासुविधाका लागि बजेटबाट व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि २० लाखको बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । योग्य व्यक्तिले मात्र शिक्षा सुधार गर्ने भएकाले योग्यता निर्धारण गरिएको उनले बताए । मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन स्नातक तह र आधारभूत विद्यालयको १० कक्षा उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्छ ।
गाउँपालिकाले विद्यार्थी ओसारपसार गर्न बस राख्न चाहने विद्यालयका लागि ५० प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरेको छ । चालु वर्ष पवित्रा माविले स्कुल बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । माविस्तरमा प्राविधिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा मागपत्र पेससमेत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कृषि, भेटेरिनरी, आईसीटी, वनविज्ञान र इन्जिनियरिङका कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । बन्दीपुरमा ६ माविसहित ३४ सामुदायिक विद्यालय छन् ।भिमाद नगरपालिकाले पनि परम्परागतभन्दा उपयोगी प्राविधिक शिक्षाको कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई जोड दिएको छ । ‘पहिलो चरणमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानमा समस्या देखिएको छ,’ नगर शिक्षा अधिकृत ज्योतिप्रकाश तिमिल्सिनाले भने, ‘कृषि, इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधिका कक्षा चलाउन योजना बनाएका
छौं ।’ यसका लागि नगरका ५ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर नयाँ कक्षा सञ्चालनको योजना अघि बढाइएको उनले बताए ।
‘मर्जर’ लाई प्राथमिकता
विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई बढी भएकामा गाभेर चलाउने योजनालाई गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ । ‘मेगा स्कुल’ नाम दिइएको योजनाअनुसार अध्ययनका लागि मात्रै चालु वर्ष २१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
लापुको प्रभात किरण माविमा आवासीय सुविधासहित मेगा स्कुल सञ्चालन तयारी थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । ‘सातवटा मावि छन्, कुनैमा २५/३० जना पनि विद्यार्थी छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विद्यालय मर्ज गरेर आवासीय सुविधासहित पठनपाठन गराउन प्रभात किरणलाई अपग्रेड गर्न लागेका छौं ।’ गाउँपालिकाभरिका माविमा शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको उनले बताए । ‘सात माविमध्ये एउटैमा पनि उक्त तहको दरबन्दी थिएन ।
दरबन्दी नदिने भए मुद्दा हाल्ने तयारी गर्दै थियौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष नौवटा दरबन्दी आएको छ ।’ मावि तहका ५ र निमावि तहका ४ दरबन्दी चालु शैक्षिक सत्रदेखि थप भएको उनले जनाए । धार्चेमा ७ माविसहित २५ विद्यालय छन् । ‘आठ कक्षासम्म बालबालिका गाउँकै विद्यालयमा पढ्छन् । ९ र १० पढ्न आवासीय सुविधा दिन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेविद्यार्थी संख्या, पढाउने जनशक्ति, गाउँलेको भनाइ, विद्यालयको हैसियत अध्ययन भइरहेको छ ।’
गोरखामा दुर्गमको गाउँपालिका चुमनुब्रीमा एउटा मात्रै माध्यमिक तहको विद्यालय छ । उक्त विद्यालयमा मावि तहको शिक्षक दरबन्दी पनि छैन । सात वडाका विद्यार्थी सिर्दिवासको बुद्घ माविमा पढ्न आउँछन् । ‘मावि तहमा चारजना राहत शिक्षक छन्,’ स्रोतव्यक्ति रोहिणीप्रसाद खनालले भने, ‘राहतलाई के दरबन्दी
भन्नु । विद्यालय मुस्किलले चलेको छ ।’
आवासीय सुविधासहितको उक्त विद्यालयमा सामागाउँ, ल्हो, विही र छेकमदेखिका विद्यार्थी आउँछन् । ४ सय ६० विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयका लागि गाउँपालिकाको कार्ययोजना चुस्त हुन नसकेको अवस्था छ । गोरखा नगरपालिकाले सुधारका लागि शैक्षिक क्यालेन्डर नै निकालेको छ । ‘परीक्षा कहिले हुने, कति दिन बिदा हुने सबै क्यालेन्डरमा छ,’ नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुवास आचार्यले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले चालु शैक्षिक सत्रबाट परीक्षा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
यसका लागि परीक्षा शुल्कमा विद्यालयलाई सघाउन नगरपालिकाले १४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘माविका प्रतिविद्यार्थी २ सय १० र निमाविका प्रतिविद्यार्थी १ सय ७० रुपैयाँ दिन्छौं,’ उनले भने, ‘कुनै विद्यालयले परीक्षा शुल्क लिए कारबाही पनि गर्ने भनेर कार्यक्रम निर्देशिकामै उल्लेख गरेका छौं ।’
कार्यपालिका बैठकबाट उक्त योजनाको बजेट पारित गरेर अनुदानका रूपमा विद्यालयका खातामा पठाइने उनले बताए । विद्यालय सरसफाइ, बिजुली र पानीका लागि प्रतिविद्यार्थी मासिक ६ रुपैयाँ विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छुट्टै योजना छ ।
‘वार्षिक एक विद्यार्थी बराबर ६५ रुपैयाँ पर्दोरहेछ । त्यो रकम विद्यालयले पाउँछ,’ उनले भने । तीनवटा बालविकास केन्द्रलाई आईसीटीका माध्यमबाट पठनपाठन गर्न प्रस्ताव आह्वान तयारी भइरहेको उनले बताए । आगामी शैक्षिक सत्रबाट बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रतिदिन खाजा खर्चबापत २० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी जनप्रतिनिधिबीच छलफल पनि चलिरहेको छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित
प्रतिक्रिया