काठमाडौं - राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दीमा एक रूपता कायम गर्ने तर्क उल्लेख गरिएको कार्यदल श्रोतले जनाएको छ । 

'आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा प्रदान गरिदै आएको राहत शिक्षक कोटालाई शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'यसबाट विभिन्न खाले शिक्षक रहने प्रचलनको अन्त्य भई शिक्षण सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको हो ।' 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि राहत शिक्षकलाई विदाई गरेर प्रतिस्पर्धा मार्फत् योग्य शिक्षक छनौट गर्नु पर्ने यस क्षेत्रमा कृयाशिलहरुको तर्क छ । लामो समय सम्म शिक्षक विज्ञापन हुन नसक्दा तत्कालको शिक्षक अभाव टार्न निश्चित समयावधि तोकेर उनीहरुकै सहमतीमा नियुक्त गरिएको हुनाले राहत शिक्षकलाई विदाई गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन् । 

तर, आफूहरुलाई एकमुष्ट स्थायी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी रहेका बेला कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने उनीहरुलाई नै समर्थन पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

राहत कोटामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरूलाई एकमुष्ट स्थायी गर्नको लागि संघीय ऐनमा नीतिगत व्यवस्था र स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नु पूर्व राहत शिक्षक सम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरूको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै स्थायी प्रक्रिया शुरू गर्नु पूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको उमेरको हदवन्दी हटाउन र राज्यबाट शिक्षक–शिक्षकबीच गरिदैं आएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राहत शिक्षकहरु आवद्ध समितिले माग गर्दै आएको छ । 

सन् २०१५ सम्म लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपीले राहत शिक्षकको परिकल्पना गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि प्राप्त विदेशी अनुदान मार्फत् नियुक्ति गरिए पनि शिक्षकको छनौट अपारदर्शी भएको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाह विवादमा समेत परेका थिए । यही कारण उनको मन्त्री पदनै गुमेको थियो । 

एक जना शिक्षकको नियुक्ति गर्दा चालीस देखि पचास हजार रुपियाँसम्मको लेनदेन भएको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले नै फेला पारेको थियो । 

त्यतिखेर नियुक्त भएका अधिकाँश राहत शिक्षकहरु भनसुन र पहुँचकै भरमा नियुक्त भएकाले शिक्षण सिकाइमा अब्बल नभएको आलोचना गरिन्छ । 

तर यतिका बर्ष सम्म पढाए पछि उनीहरुको अधिकारको पनि हेक्का राख्नु पर्ने तर्क समेत बलियो गरी उठ्दै आएको छ । 

एसएसआरपी सकिईसकेको अवस्थामा राहत शिक्षकको अवधि र ब्यवस्थापनबारे अन्यौल जारी रहँदा उनीहरु आन्दोलनमा छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालय भन्छ - विधेयकबाट समाधान, राहत शिक्षक भन्छन् - अहिल्यै लिखित !

कार्यदलको प्रतिवेदनबारे यो खबर पढ्नुहोस् : ५७ हजार शिक्षक आवश्यक, दरबन्दी मिलाउन ६ विकल्प, ३१ अर्ब चाहिने