काठमाडौं ४ असोज / लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति नरेशमान वज्राचार्यले पदीय दुरुपयोगसँगै शिक्षा मन्त्रालयकै निर्देशन अटेर गर्दै आएका छन् । उपकुलपति नियुक्त भएको ४ वर्षमा १ सय ३४ दिनमात्र कार्यालयमा हाजिर छन् । बिनास्वीकृत दर्जनौंपटक विदेश भ्रमणसमेत गएको देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले वैशाखमा सबै विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट हटाउन र उपकुलपतिले केन्द्रीय कार्यालयमै बसेर काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले तीन महिनाको समय दिएर सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई साउन १ देखि केन्द्रीय कार्यालयमै हाजिर हुन निर्देशन गरेका थिए । तर, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति वज्राचार्य काठमाडौंमा बस्दै आएका छन् । 

हाजिरी विवरणअनुसार उनी साउनमा २ दिन र भदौमा पनि २ दिनमात्रै केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित रहेको देखिन्छ । सरकारले उनलाई ०७१ कात्तिक २२ गते नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त भएको वर्ष र ०७२ मा उनी एक दिन पनि कार्यालय उपस्थित भएको देखिँदैन । ०७३ वैशाखदेखि कात्तिकसम्म एकै दिन पनि उपस्थित भएनन् । त्यसपछिका ५ महिनामा ४४ दिन हाजिर भए । गत आवको असार, साउन, भदौ र पुसमा कार्यालय नै नआएका उनी वैशाखमा ९, जेठमा ५, असोजमा २, कात्तिकमा १०, मंसिरमा ६, माघमा ९, फागुनमा १३ र चैतमा १७ दिनमात्र हाजिर छन् ।

विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार उपकुलपति नियमित उपस्थित नहुँदा प्राज्ञिक परिषद् बैठक एकपटकमात्र बसेको छ । मासिक दुईपटक बस्नुपर्ने कार्यकारी समिति बैठक बसेकै छैन । वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोह अहिलेसम्म एक पटकमात्र गरिएको छ । नियमित बैठक नहुँदा विश्वविद्यालयका शैक्षिक योजना सबै प्रभावित भएको प्राध्यापक गितु गिरीले बताए । ‘लुम्बिनीमै केन्द्रीय कार्यालय रहेर विश्वविद्यालय जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो भएन,’ उनले भने, ‘लामो समय काठमाडौंमै सम्पर्क कार्यालय रहँदा विश्वविद्यालयलाई ठूलो आघात परेको छ ।’ सरकारको निर्णय लुम्बिनीमा केन्द्रीय कार्यालय भन्ने भए पनि अहिले काठमाडौंमा केन्द्रीय र लुम्बिनीमा सम्पर्क कार्यालयको अवस्था रहेको उनले बताए ।

कार्यालयमा नियमित हाजिर नभई काठमाडौंमै बस्ने गरेका उनले विश्वविद्यालयबाट भने मासिक २२ हजार आवास भाडा बुझ्ने गरेका छन् । तर, लुम्बिनी आएका बेला आफैं अध्यक्ष रहेको वज्रयान विहारमा सुविधासम्पन्न रूपले बस्ने गर्छन् । ‘त्यतिमात्र होइन, विश्वविद्यालयका लागि आउने कतिपय सेवा सुविधासमेत त्यही विहारका नाममा बुझ्ने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो पदको चरम दुरुपयोग भयो ।’

विश्वविद्यालय ऐनको परिच्छेद ६ नियम १२ को (२) (घ) अनुसार कार्यकारी परिषद्मा स्थानीय बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त स्थानीय विद्वान्बाट एकजना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनले काठमाडौं कीर्तिपुर निवासी डा. कवीन्द्र वज्राचार्यलाई नियुक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयको उच्च निकाय विश्वविद्यालय सभाका लागि २० जना नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्थामा पनि उनले दुरुपयोग गरेका छन् ।
सभामा नियुक्तिका लागि उनले आफ्नै बहिनी सरला वज्राचार्यलाई सिफारिस गरेका छन् । सभामा विज्ञभन्दा पनि जातीयताका आधारमा नियुक्त गरेको विश्वविद्यालय कर्मचारीको दाबी छ । उनले सभाका लागि १३ जना नेवार, ३ शेर्पा, ३ जना चौधरी र १ जना खसआर्यबाट सिफारिस गरेका छन् । उनको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौंमै सम्पर्क कार्यालय राखेका उपकुलपति वज्राचार्यले ०७२ मा इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषय पनि विवादमा छ । उनले केन्द्रीय कार्यालयमै नआई आफ्नै घरमा बैठक राखेर निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

उपकुलपतिले कुलपतिबाट स्वीकृत गराएरमात्र विदेश भ्रमण गर्न पाइने ऐनमा उल्लेख छ । तर ०७१ पुसदेखि ०७५ वैशाखसम्म उनी २० पटक विभिन्न देश पुगेका छन् । ती कुनै पनि भ्रमणबारे कुलपति र कार्यकारी परिषद्लाई जानकारी छैन । ती भ्रमणका बेला गरिएको ५ लाख ४४ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ महालेखापरीक्षकले बेरुजु देखाएको छ ।

लामो समयसम्म पनि उनले बेरुजु दाखिला गर्न आनाकानी गर्दै आएको स्रोतले बतायो । चीन र दक्षिण कोरिया भ्रमणको रकम बढी बेरुजु छ । उनी स्वीकृत नगराई सातपटक भारत, दुईपटक अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कोरिया, चीन, जापान र क्यानडा गएका छन् । भियतनाम र सिंगापुर एकपटक भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

उपकुलपति वज्राचार्यले यसअघिका उपकुलपतिभन्दा आफू धेरै दिन विश्वविद्यालयमा हाजिरी भएको दाबी गरे । कहाँ बस्योभन्दा पनि काम के गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ । ‘पहिलो उपकुलपतिको हाजिरी नै छैन, दोस्रोको ४० दिनमात्र छ, मेरो त्यसभन्दा धेरै छ नि †’ उनले भने, ‘त्यसैले कहाँ बस्योभन्दा विश्वविद्यालयका लागि के गर्‍यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

४ वर्षमा ४ महिना मात्र हाजिर शिर्षकमा कान्तिपुरमा घनश्याम गौतमले लेखेको खबर ।