काठमाडौं - अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । उक्त विधेयक सहित अन्य १६ वटा विधेयक मंगलबार अबेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएका हुन् ।

संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानीका कारण अबेर भए पनि उक्त प्रमाणिकरण सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति साढे १० बजे उक्त प्रमाणिकरण भएको जानकारी सञ्चार माध्यमलाई गराईएको थियो ।

२०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको यो संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्कको व्यवस्था रहेको छ । उत्तः ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाईए पनि शिक्षामा भएको निजी लगानीको नियमन प्रभावकारी नबनाई ऐन जारी गरिएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक पारित, वामपन्थी सरकारद्धारा शिक्षामा निजी लगानी स्विकार

शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएका अन्य विधेयकमा  सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

यस्तै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक, भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अपराध पीडित संरक्षण विधेयक र बालबालिका सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।