काठमाडौं - गत साउनमै पारित हुनु पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बजेट मंगलबार बल्ल पास गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनिया बीचको राजनीतिक असमझदारीका कारण सभा बस्न नसक्दा बजेट पास हुन ढिलो भएको हो । बजेट पास हुन नसक्दा त्रिविका शिक्षक कर्मचारीको तलब पेश्की शिर्षक अन्र्तगत खर्च गरिएको थियो ।  मंगलबार बसेको त्रिवि सभा बैठकले रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीद्धारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को २१ अर्ब, १० करोड, ८० लाख १३ हजार बजेट पास गरेको छ । 

गत साउन ५ गते बसेको सभाले बजेट थाती राखेर ग्रेस लिष्ट मात्रै पारित गरेको थियो ।  त्यस अघि बैशाख २३ गते तय गरिएको सभा दुई जना बीचको विवादकै कारण अन्तिम समयमा बैठक कक्षमा सबै प्राज्ञ बसिसके पछि स्थगित गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : त्रिवि सभामा राजनीतिक दाउपेचको पटाक्षेप, प्रधानमन्त्री सञ्चै !

काँग्रेस निकट खनिया र प्रधानमन्त्रीबीच मतभेद बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयमा पर्दै आएको छ । समयमा बजेट पास हुन नसक्नुका पछिल्तिर पनि राजनीतिक प्रभावले काम गरेको एक जना प्राध्यापकले बताउँछन् ।

'दुई जनाको कुन हद सम्म असमहती छ भन्ने कुरा त यही बजेट सभाबाटै पुष्टि भयो नी' उनले भने 'बजेट जस्तो संवेदनशील कुरामा त यो हद सम्म ढिलाई गर्ने भने प्राज्ञिक कार्यमा के होला तपाई आफैं अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ ।'

देशको जेठो विश्वविद्यायमा हुँदै आएको राजनीतिक प्रभावले समग्र शैक्षिक उन्नयनमा नकारात्मक असर परेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

तर मंगलबारको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा पोलिटिक्सको भारी नबोक्न निर्देश गरेका छन् । उनको यो निर्देश उपकुलपति प्रतिनै लक्षित रहेको ती प्राध्यापककको तर्क छ । 

'विश्वविद्यालयमा पोलिटिक्स पसाएर धिमिल्याउनु हुँदैन, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदी जस्ता कार्य पोलिटिक्सका आधारमा गर्ने होईन' सभाका लागि तयार फाईल भित्रको लिखित भाषण पन्छाएर मौखिक दिएका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको अन्त्यमा भने, 'पोलिटिक्स पार्टिमा हुन्छ त्यहाँ गरे हुन्छ विश्वविद्यालयमा पोलिटिक्स हुन्न ।'

सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफ्नो मन्तब्यका क्रममा लिखित भाषण पन्छाएर अप्रत्यक्ष रुपमा उपकुलपति प्रति 'असहमती' जनाएका थिए । सभामा लिखित स्वागत भाषण गरेका खनियालाई लक्षित गर्दै मन्त्री पोखरेलले एक्सनमा उत्रिनु पर्ने बताए । 

यस अघि सभामा बोल्दै खनियाले त्रिविले नेपालको समस्त क्षेत्रको विकासका लागी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति  र परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, कला, विज्ञान,प्रविधि तथा व्यवसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक र समय सापेक्ष बनाउन स्थापनाकालदेखि नै क्रियाशिल रहेको बताएका थिए । 

'एक्सन प्लानमा आउनु पर्यो' मन्त्री पोखरेलले भने,'हिजोको गुणगानले मात्रै हुँदैन ।'

सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सार्थक बनाउन आवश्यक सक्षम  जनशक्ति निर्माण गरेर विश्वकै अब्बल विश्वविद्यालयको रुपमा त्रिवि अघि वढ्नुपर्ने बताए । यस्तै पोखरेलले विश्वविद्यालयको अध्ययन उत्पादनशील हुनुको साथै राष्ट्रको आवश्यकता अनुकुल हुनुपर्ने बताए । 

सभाले पास गरेको उक्त बजेटमा ११ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँकी ९  अर्ब ७९ करोड ६ लाख २८ हजार आन्तरिक श्रोतबाट बेहोर्ने गरी तय गरिएको छ । उक्त बजेट पूर्वाधार निर्माण,सेमेष्टर प्रणालीको सुदृढिकरण, शिक्षण कृयाकलापमा प्रविधि प्रयोगको विस्तार, अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखि खर्च गरिने उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाले बताए । 

सभाले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्यमा वनस्पती शास्त्रका प्रा.डा मोहनप्रसाद पन्थी र शिक्षा शास्त्र  सङ्कायका डीन प्रा.डा कृष्णप्रसाद गौतमको नाम समेत अनुमोदन गरेको छ । 

कार्यक्रमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा सुधा त्रिपाठीले विश्वविद्यालयको विकासका लागि सरकारका तर्फबाट यथोचित ध्यान पुर्याउन आग्रह गरिन् । 

बजेट छलफलमा आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)का कार्यकारी निर्देशक डा.अरुण ठाकुरले विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरे । सामुदायिक क्याम्पसका संघका सभापति भोलानाथ ओझा, जनप्रशासन क्याम्पसका स्ववियु सभापति पंकज क्षेत्री, नेपाल प्राध्यापक संघका सभापति रामेश्वर उपाध्याय, नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा. मिर्गेन्द्र बहादुर कार्की, त्रिवि पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा राममान श्रेष्ठ लगायतले बजेटप्रति टिप्पणी गरेका थिए ।