काठमाडौं - सैद्धान्तिक रुपमा शिक्षामा निजी लगानीको विरोध गर्ने वामपन्थी दलको दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा शिक्षामा निजी लगानीलाई औपचारिक रुपमै  स्विकार गरिएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोश्रो बैठकले बहुमतका आधारमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक पारित गरेसँगै राज्यले शिक्षालाई ब्यापारकै रुपमा स्विकार गरेको हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गरे पनि शिक्षामा निजी लगानीलाई स्विकारेर राज्यले शिक्षाको ब्यापारलाई बैधानिकता दिएको भन्दै शिक्षाविद् सहित सांसदहरुले नै  आलोचना गरेका छन् ।

शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरिएको ब्यवस्था र आधारभूत तह सम्म निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त विधेयक आवश्यक थियो । तर, विधेयकले संविधानको मर्म नपक्डेको भन्दै शिक्षाविद्ले आलोचना गरेका छन् ।  

शिक्षामा निजी लगानीलाई काँग्रेसले पहिल्यै देखि पोस्दै आए पनि बामपन्थीहरुबाट पनि उही बाटो समात्नुलाई संविधानको ब्यवस्था प्रति वेवास्ता गर्दै निजीको अस्तित्व स्विकार गरिएको रुपमा बुझ्नु पर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको धारणा छ ।

'अधिकाँश निजी विद्यालयमा तत्कालिन एमाले कार्यकर्ताको लगानी हुनु र १० बर्ष सम्म निजी विद्यालय बन्दै गर्नु पर्छ भन्ने तत्कालिन माओवादी मिलेर बनेको सरकारले शिक्षामा निजी लगानीलाई बैधानिकरण गरेको छ' उनले भने, 'विधेयक पारित भईसकेको छ, अब स्थानीय सरकार मार्फत् निजीलाई कडा नियमन गर्न सकिएन भने सार्वजनिक शिक्षालाई तिनले निल्ने छन् ।'

विद्यालय जोनिङ्, स्थानीय सरकार मार्फत् छात्रबृत्ति वितरण र शुल्कको मानक निर्माण गरिएन भने शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने उनको निष्कर्श छ । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कार्यविधिहरु लागू गर्न नसकेको वर्तमान समयमा राज्यले नै बैधानिकता दिएको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।

शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरिएको संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको विधेयक शिक्षामा निजी लगानीको विषयमा टालटुले भएको अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. मीनबहादुर विष्टको तर्क छ ।

'आधारभूत मुद्धामा नै विधेयक कमजोर बन्यो, संविधानले गरेको शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगतको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम सार्वजनिक विद्यालयको मात्रै हो र ?' प्रश्न गर्दै विष्ट भन्छन्, 'यसले त निजी जुन सुकै बाटो जाउ सार्वजनिकबाट मात्रै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने गरी शिक्षामा दुई वर्ग निर्माण गर्न राज्यलाई नै अझै सघाउने भयो ।'

छात्रबृत्तिका आधारमा मात्रै मौलिक हक अन्र्तगतको ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको तर्क छ । छात्रबृत्तिको ब्यवस्थालाई नै मौलिक हक कार्यान्वयनको विधि ठानिएको हो भने त्यो केबल कस्मेटिक सुधार मात्रै हो उनले भने । विद्यमान छात्रबृत्तिको अवस्था अपारदर्शी र हुनेखानेको पहुँचमा भएकोले विधेयकमा गरिएको संख्यात्मक आधारमा वितरण गरिने तीन बर्गको छात्रबृत्तिको ब्यवस्थाले त्यो वर्गको मात्रै भलाई गर्ने उनले दावि गरे ।

शुक्रबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले उपसतितितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई स्विकार गर्दै संसदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !

शनिबार बसेको संसदको पहिलो बैठकमा समितिका जेष्ठ  सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले विधेयक पेश गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश

त्यस पछि शनिबारै बसेको दोश्रो बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेश गरेको विधेयकमा सांसदहरुले आाफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा भाग लिदैं सत्ताधारी दलकै सांसद यसोदा गुरुङ् सुवेदीले विधेयकलाई पश्चगामीको संज्ञा दिईन् ।

'निजी स्कुलहरु जुन ढंगले सञ्चालित भएका छन् निजीलाई नियन्त्रण गर्ने र राज्यको दायित्व बहन गर्ने रुपमा संशोधन हालेका थियौं त्यो अनुसार विधेयक आएन' उनले भनिन् ।

यस्तै अर्का सांसद प्रेम सुवालले संविधानले गरेको शिक्षालाई मौलिक हकको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी बाधक हुने भन्दै विधेयकले यस तर्फ सम्बाधेन नगरेको भन्दै असहमती जनाए । उनकै असहमतीले विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको हो ।

संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार विधेयक आएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले बचाउ गरेका थिए ।

'ठूलो आर्थिक पक्षसँग जोडिएकोले संविधानको भावना र आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर सही कुरा ल्याईएको छ' उनले भने, 'मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विधयक ल्याईएको हो त्यो दिशामा विधेयक संविधानको स्प्रिट अनुसार नै छ ।'

ब्यापक छलफल भएको विषय भन्दै मन्त्री पोखरेलले निजीको सन्दर्भमा संविधानको ब्यवस्थालाई ध्यान दिदैं साझा धारणा निर्माण गरेको बताए ।

शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नीयमन र ब्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने सेवा क्षेत्रको आधारमा लैजाने गरी पहिलो पटक संविधानकोे स्प्रिट अनुसार विधेयक निर्माण गरिएको उनको तर्क थियो ।  

'निजीले खेलेको भूमिकालाई गुणात्मक योगदानलाई सकारात्मक लिदैं सेवा मुखि लोककल्याणककारी बनाउने गरी विधेयक आएको छ' उनले भने 'निजीलाई गैह्र नाफामूलक बनाउन सम्बाद गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।'

निजी स्कुलको सार्वजनिक दायित्वलाई दृष्टिगत गरेर छात्रबृत्तिको ब्यवस्था गरिएको उनको तर्क थियो । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले काम गरिरहेकोले आयोगकै रिपोर्टका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन बन्ने भन्दै उनले आलोचकहरुलाई आश्वस्त पार्न मन्त्री पोखरेलले प्रयास गरेका थिए ।  

पोशाक ब्यवस्था गर्न नसके पनि दिवा खाजाको ब्यवस्था गरिएको कुरालाई उनले उपलब्धिका रुपमा ब्याख्या गरे ।

१३ लाखलाई यो ब्यवस्था गरिएको, अब १० लाखलाई थप ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँदै उनले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण  विकासको मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर ऐन ल्याईएको दावि गरे ।

'अप्रत्यक्ष शिक्षा सँग जोडिएका विषयहरु क्रमश हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सक्षमता हासिल गर्दै गएपछि विस्तार गर्दै लिएर जानु पर्छ तर न्यूनतम कुरा समेट्नु पर्छ भनेर माननीय ज्यूहरुले राख्नु भएका संशोधनलाई पनि ध्यान दिएर आत्मसात गरिएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु' उनले भने ।  

यस अघि बैठकमा सांसद तथा संसदीय समितले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले विधेयकमा छुटेको प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धि ब्यवस्था यथावत राख्न माग गरेका थिए । प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तालिम र सीपको समकक्षता निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको अधिनमा रही राष्ट्रिय ब्यवसायिक योग्यता प्रारुप निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्नेछ भन्ने भाषा टाईपिङ्का क्रममा छुटेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले समेट्ने बताएका थिए । विधेयकका बारेमा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सबै नागरिक बरावर छन् भन्ने भावना अभिब्यक्त हुन नसकेको बताउँदै विधेयक पूर्ण नभएकोले संघीय शिक्षा नितीमा अभिब्यक्त हुने अपेक्षा गरे ।

सांसद सञ्जय कुमार गौतमले विधेयकमा उल्लेख भएको शहीदको परिभाषा प्रति राज्य स्पष्ट हुनु पर्ने माग गरे ।  सांसद चन्दा चौधरी मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाहरु सुविधाबाट बञ्चित नहुन् भन्दै कहीँ पनि शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधा सबैलाई बराबर हुने उल्लेख गरिन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसाद तेजुलाल चौधरीले छात्रवृत्तिको बृद्धिले निजी विद्यालयहरुलाई झन् महँगो बनाउने बताउँदै यसमा सुधार्न गर्न सकिएन भने सामुदायिक शिक्षा झन् खस्कने बताए ।

अब उक्त विधेयक आईतबार राष्ट्रिय सभामा टेवुल हुने छ । संशोधनका लागि १२ घण्टाको समय दिने ब्यवस्था छ । तर, यो सहित अधिकारमा आधारित अरु विधेयकहरु असोज ३ भित्रै प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था भएकोले सरकारले १ गते भित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउने गरी तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ । यदी सरकारको उक्त आन्तरिक तयारीमा अन्य दलहरु पनि सहमत भ एभने राष्ट्रिय सभामा संशोधन नपर्ने अनुमान गरिएको छ ।