काठमाडौं - अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन  प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको छ ।  शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले शनिबार समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेका हुन् । उक्त विधेयक संसदको अर्को बैठकबाट पारित गरिने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए ।

गत भदौ २४ गते संसदबाट उक्त विधेयक संसदीय समितिमा पठाईएको थियो । समितिले जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको नौ सदस्यीय उपसमितिले पटक पटक गरी ६ वटा बैठकबाट प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विधेयकमा संशोधन हालेका सांसदहरु, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सरोकारवालाहरु सहितको ब्यापक छलफल पश्चात समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको विश्वकर्माले बताए । उक्त प्रतिवेदन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकबाट सर्वसहमतीले पारित गरेको थियो ।

संविधानले आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने ब्यवस्था गरे पनि शिक्षामा भएको निजी लगानीले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर समितिले शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई तत्काल रोक्न नसक्ने निष्कर्ष सहित छात्रबृत्तिको वर्ग निर्धारण गरेर विधेयक पारित गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !

शिक्षा विधेयकमा प्रधानाध्यापकको परिभाषा परिवर्तन, विद्यार्थी र शिक्षकको थप

संविधानले शिक्षालाई गरेको मौलिक हक अन्र्तगतको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उक्त विधेयक तयार गर्नु परेको हो  । आगामी असोज ३ भित्र याो सहित अधिकारमा आधारित सबै विधेयक पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।  

विधेयकसँग सम्बन्धित अन्य खबरहरु पनि पढ्नुहोस् :

आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति अयोग्य !

शिक्षा विधेयक माथि संसदमा छलफल, शिक्षा मन्त्री भन्छन् : निजी बन्द हैन, सार्वजनिकको पूरक !

शिक्षा विधेयकमा ६६ सांसदका ३३ संशोधन

शिक्षा विधेयक : सार्वजनिकमा शुल्क वञ्देज, निजीको छात्रवृत्ति कमाईका आधारमा

प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो