काठमाडौं ३० भदौ / आफ्ना सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गर्न पूर्व प्रधानान्यायधिस गोपाल पराजुलीले चुनौती दिएका छन् । झुठो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवादित भएका पराजुलीले नयाँ पत्रिकाको कठघरा स्तम्भमा पत्रकार खगेन्द्र पन्तसँगको कुराकानीमा 'मेरा सर्टिफिकेट सत्य हुन् कि, मैले आफैँ बनाएका हुन् भनेर जाँच गरे त भइहाल्यो' भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको तपाईंमाथि फर्जी सर्टिफिकेट बनाएको गम्भीर आरोप लाग्यो । त्यतिमात्र होइन, त्यही विवादले सर्वोच्चबाट अपमानित ढंगले बिदा हुनुपर्‍यो । तपाईंलाई न्यायाधीश मात्रै होईन, कर्मचारीले समेत पत्याउन सकेनन् भन्ने नयाँ पत्रिकाको पहिलो अभियोगमा उनले भनेका छन्

मलाई सर्टिफिकेट फर्जी भो भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । एसएलसी फेल भनेका हुन् । मैले ०२६ सालमा शारदा हाइस्कुलबाट दिएको एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भएको मार्कसिट मिडियामा आयो । विद्यार्थी फेल त हुन सक्छ । अर्कोपल्ट जाँच दिएर पास हुन सक्छ नि । मेराविरुद्ध खोज पत्रकारिताका नाममा डलरको खेती भयो । अथवा, मेरो सक्षमता, मेरो क्षमतादेखि डराएका, र यो प्रधानन्यायाधीश भएपछि एउटा निश्चित काम गर्छ भनेर रोक्न सुरुदेखि नै उद्यत भएका केही व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूको साँठगाँठबाट मिडियामा यस्तो आक्षेप लगाइयो ।

मसँग एसएलसीदेखि डिग्रीसम्ममा सबै सर्टिफिकेट छन्, ती सर्टिफिकेट सत्य हुन् कि, मैले आफैँ बनाएका हुन् भनेर जाँच गरे त भइहाल्यो नि । अर्को कुरा, न्याय परिषद्को सचिवले ‘उहाँको जन्ममिति ०१० साल वैशाख १६ गते छ । एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेटमा चाहिँ ०११ साल वैशाख १३ गते भनेर लेखिएको पाइयो । उमेरको फरक देखियो, त्यसकारण उहाँले अवकाश पाउनुहुन्छ’ भनेर लेख्यो । जब कि, त्यो यति सर्वथा नमिल्ने कुरा हो । यदि त्यस्तो भए त म अरू एक वर्ष जागिर खान खोज्थेँ नि । कति क्लियर कुरा छ ।

हेर्नुस्, न्यायाधीश भनेको सत्यतामा अडिएको हुन्छ । कति लोकप्रिय भयो, कति आरोपित भयो भन्नेमा होइन कि कति सत्य छ भन्ने कुरामा उभिएको हुन्छ । म ०१० साल वैशाख १६ गते जन्मिएको हुँ । त्यसैका आधारमा मेरा प्रमाणपत्र छन्, त्यसैको आधारमा मेरो नागरिकता छ । त्यसैका आधारमा मैले जागिर खाएको छु । जागिर अहिलेको होइन, २७ वर्ष अगाडि देखिको हो । ०३० साल साउन २१ गते मैले नागरिकता लिएको हुँ । नागरिकता लिने अनुसूचीमा मेरो जन्ममिति ०१० साल वैशाख १६ नै लेखेको छु । तर, नागरिकता दिनेले २१ वर्ष भनेर लेखिदियो ।

त्यतिवेला म २० वर्ष चार महिना पाँच दिनको थिएँ । पछि न्याय परिषद् ऐन २०७३ आइसकेपछि नागरिकता र सर्टिफिकेटमा केही अन्तर छ भने सच्याउन मिल्ने व्यवस्था भयो, त्यो पनि मेरै पहलमा । रामनारायण बिडारीदेखि कृष्णभक्तसम्मका सबैलाई भने–‘निजामतितर्फ यस्ता धेरै विवाद थिए, तिनलाई निप्टारा पारियो, सबैको सच्चिएर गयो । अब न्यायाधीशको हकमा पनि ऐन बनाउनुपर्छ ।’ राज्यले ऐन ल्यायो, ऐनअनुसार सबैको लगत भयो । त्यसमा ६७ जना न्यायाधीशको संशोधन भयो । सबैले ६र६ महिनादेखि ११ महिनासम्म भुलसुधार भएर त्यसअनुसार जागिर खान पाए । म र सुरेन्द्रवीरसिंह बस्नेत दुईजनाको हकमा सुनियोजित रूपमा सच्याइदिने काम भएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सुरेन्द्रवीरले मुद्दा जित्नुभयो ।

त्यही मुद्दाबमोजिम नै मेरो पनि उमेर कायम भयो । न्यायपरिषद्ले ०७४ जेठ २९ गते निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयमा दीपकराज जोशी पनि हुनुहुन्छ, न्यायपरिषद्का पाँचजना पनि हुनुहुन्छ । किनभने, त्यसमा एउटा निकास दिनुपर्ने थियो, त्यो मैले आफूले गराएको होइन । दीपकजीले जसरी इजलास बहिष्कार गर्नुभयो, मेरो विरोध गर्नुभयो, त्यतिवेला पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त । त्यो वेलामा संवैधानिक परिषद्ले पनि हेरेको छ । अझ केपी ओलीजीले त सुनवाइभन्दा १५ दिनअगाडि नै ‘अध्ययन गर्नुछ’ भनेर मेरा सर्टिफिकेट राख्नुभयो । पछि अनुमोदन गर्नुभयो । त्यसकारण यो एकदम क्लियर विषय हो । न्यायालयका केही साजिस गर्ने मानिसहरू, परपीडकहरूले मिडियामार्फत मेरोविरुद्ध यस्ता आक्षेप लगाए ।

‘एसएलसीमा फेल त जो पनि हुन सक्छ तर, अर्कोपल्ट पास हुन्छ नि’ शिर्षकमा नयाँ पत्रिकाले विभिन्न १२ अभियोग सहित उनको सफाई छापेको छ ।