काठमाडौं - निजी विद्यालयले दिने निश्चित छात्रबृत्तिबाट लोककल्याण हुने 'कल्पना' गर्दै संसदीय समितिले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक पास गरेको छ । संविधानले गरेको आधारभूत तह सम्म नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने ब्यवस्था कार्यान्वयनमा शिक्षामा भएको निजी लगानी बाधक भएको तर्क हुँदै आएको थियो । तर, तत्काललाई शिक्षाको निजी लगानी बञ्देज गर्न नसकिने भन्दै संसदीय समितिले निजी विद्यालयलाई तीन वर्गको छात्रवृत्ति निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्म्का विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रबृत्ति तय गरिएको छ । 

पाँच सय सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालउले १०, ५ सय देखि ८ सय सम्म भएकोले १२ र ८ सय भन्दा धेरै विद्याथीृ भएको विद्यालयले कम्तिमा १५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनु पर्ने विधेयकमा ब्यवस्था गरिएको छ ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक : सार्वजनिकमा शुल्क वञ्देज, निजीको छात्रवृत्ति कमाईका आधारमा

विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई लोककल्याणकारी बनाउने ब्यवस्था निर्माणको प्रावधान थपेर संसदीय समितिले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक पास गरेको हो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भएको लामो छलफल पश्चात उक्त विधेयक पास भएको हो । 

विधेयकको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दावली राख्ने तर शिक्षामा भएको निजी लगानीको नियमनका बारेमा विधेयक मौन रहनु मिल्दो कुरा नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गनन थापाले असहमती जनाएका थिए । उनको उक्त असहमती पछि बैठकले प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भन्ने शब्दावली थप्ने र निजी लगानीलाई लोककल्याणकारी बनाउन आवश्यक ब्यवस्था सरकारले निर्धारण गर्ने भाषा थप गरिएको हो । 

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै उक्त शब्दावली थप गरी सहमती गर्न सकिने विकल्प बैठकमा पेश गरेका थिए ।  

'शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा संविधानले बोलेको छ, हामी सबै सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छौं भने त्यस अनुसारको भाषा थप गरेर विधेयकलाई सर्वसहमतीमै संसदमा लैजाउँ' भट्टराईले प्रस्ताव गरे, 'संविधानको प्रस्तावना र राज्यको परिभाषामा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दावली रहेको छ, हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक चरित्रको भएकोले विधेयकमा यही कुरा समेटेर लैजाँदा उचित हुन्छ ।' 

उनको उक्त प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरे सँगै विधेयक पास भएको हो । 

समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख निजी लगानीका विद्यालय सेवा मूलक हुने दफामा  निजी लगानीलाई लोककल्याणकारी बनाउन आवश्यक ब्यवस्था सरकारले निर्धारण गर्ने भाषा थप गरिएको छ ।  

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको दफा २७ मा उल्लेख गरिएको निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा तथा आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने ब्यवस्थामा उक्त प्रावधान थपिएको छ । 

निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने सम्बन्धि विस्तृत ब्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने बुँदा थप गरिएको छ । यस्तै यस अघि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको विधेयकको प्रस्तावनामा काटिएको समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली भन्ने बाक्याँश उपसमितले थप गरेको छ । उक्त वाक्याँशमा शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुने भाषा थपिएको छ । 

अब शनिबार बस्ने संसद बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको मन्त्री पोखरेलले एडुखबरलाई जानकारी दिए । 

'संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अधिकारमा आधारित विधेयक असोज २ भित्रै जारी भईसक्नु पर्ने छ । हामी संविधानले शिक्षालाई गरेको मौलिक हकको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ऐन निर्माण चरणको अन्त्यमा आईपुगेका छौं, संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने संविधानको स्प्रिट अनुसारनै विधेयक तयार भएको छ', पोखरेलले भने, 'संसदबाट पारित भए पछि शिक्षा मन्त्रालय उक्त ऐन कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्न आवश्यक कार्य गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने छ ।'

यस अघि बैठकमा बोल्ने अधिकाँश सांसदहरुले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा गरिएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक शिक्षा सुधार भन्दा पनि निजी लगानीलाई राज्यले ब्यविस्थत गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।