काठमाडौं - राहत शिक्षकले उठाउँदै आएका मागलाई निकट भविष्यमा संघीय संसदमा पेश हुने शिक्षा विधेयकबाट सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले अस्विकार गरेको छ । यस अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुलाई झुक्याएको भन्दै लिखित सम्झौता नगरी आन्दोलन फिर्ता नगर्ने समितिले घोषणा गरेको हो । 

विभिन्न ४ बुँदे माग सहित समितिले तिन दिने विद्यालय बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ५ दिन विते पछि आन्दोलनको अघिल्लो दिन सोमबार अबेर बल्ल मन्त्रालयले उनीहरुसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल पछि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले विद्यालय बन्द गर्ने समेतका आन्दोलनका कार्यक्रम राखेको प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको समस्याहरु आपसी वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने निचोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । 'निकट भविष्यमा संघीय संसदमा पेश हुने शिक्षा विधेयकमा राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुबाट उठाईएका मागहरु आवश्यक सम्बोधन हुने भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी नियमित विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले अपिल गरेको' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु सहित भएको उक्त छलफलमा आफूहरुका मागमा लिखित सहमती गर्न मन्त्रालय राजी नभएको र महासँघ पनि मन्त्रालयकै पक्षमा उभिए पछि आफूहरुको पूर्व निर्धारित विरोधका कार्यक्रम यथावत रहेको समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए । 

'हामी अकस्मात आज भनेर भोली आन्दोलनमा उत्रिएका हैनौं, विगत लामो समय देखि हाम्रा कुरा भन्दै आएका हौं, तर हामीलाई जहिले पनि झुक्याउने मात्रै काम भयो,  त्यसैले हामीले यस पटक लिखित नगरी आन्दोलन स्थगित नगर्ने घोषणा गरेका हौं' अधिकारीले भने, '२०७१ बैशाख ८ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव खगराज बरालसँग हामीले सम्झौता गरेका थियौं, खै त्यो कहाँ पुग्यो ? अहिले उहाँ त्यही मन्त्रालयको सचिव हुनु भएको छ, तर लिखित गर्न नमान्नुको कारण फेरी पनि हामीलाई वेवास्ता गर्नै खोजेको रुपमा बुझेका छौं ।'

मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर 'ध्यानाकर्षण भयो' मात्रै भन्नुले आफूहरुको माग र विरोधलाई कम आँकेको रुपमा बुझेको भन्दै अधिकारीले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम यथावत राखेको बताए । 

तर उनीहरुले आफ्ना माग पुरा गराउन घोषणा गरेको विद्यालय बन्दको कार्यक्रम प्रति भने चौतर्फि आलोचना भईरहेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको मुलुकमा विद्यार्थीको पठन पाठन गर्न पाउने हक कुण्ठित गर्नु अशोभनीय भएको भन्दै आलोचना भएको हो । यद्यपी समितिले सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपनि अधिकाँश विद्यालयमा पठन पाठन भईरहेको छ । 

बन्दको प्रभाव भने कम परेको तथा विद्यालयहरुमा पठन पाठन जारी रहेको रिपोटिङ् प्राप्त भएको महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले बताए । 

'उहाँहरुका मागका बारेमा महासंघ गम्भिर छ, महासंघकै संयोजनमा मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको हो, मन्त्रालयले पनि विधेयकमा समेट्ने कुरा गरेको छ, यो सकारात्मक नै हो' थापाले भने, 'तर विद्यार्थीले पढ्नै नपाउने गरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा सँग हामी सहमत हुन सक्दैनौं, न्यायोचित माग एउटा कुरा हो हठ फरक कुरा हो, उहाँहरुले यस्ता हठ छाड्नु पर्छ ।' 

मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल पनि हिजो भएको छलफललाई हवाला दिदैं राहत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने बारेमा सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि विद्यालय बन्दमै उत्रिनुको औचित्य नभएको बताउँछन् । 

राहत कोटामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरूलाई एकमुष्ट स्थायी गर्नको लागि संघीय ऐनमा नीतिगत व्यवस्था र स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नु पूर्व राहत शिक्षक सम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरूको स्वामित्व निर्माणाधीन ऐनले ग्रहण गर्नु पर्ने समितिको माग छ ।

यस्तै स्थायी प्रक्रिया शुरू गर्नु पूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको उमेरको हदवन्दी हटाउन र राज्यबाट शिक्षक–शिक्षकबीच गरिदैं आएको सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समितिले माग गर्दै आएको छ ।