काठमाडौं २६ भदौ / उच्च अदालत दिपायलले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले गरेको विद्यालय समायोजन र तह घटुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

समायोजन र तह घटुवामा परेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा परेको रिट निवेदनमाथि गत बिहीबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । घोडाघोडी नगरपालिकाले असार ४ मा नगरपालिकाअन्तर्गतका ७ विद्यालयको समायोजन र ९ विद्यालयको तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसमध्ये सरस्वती मावि शिखर, मेलकट्टी मावि जोनापुर, शिव प्रावि वनवर्षा, बाल प्रावि खोया, दशरथ प्रावि सिसैया, शान्ति निमावि रतिपुर र मसाने निमाविका विद्यालय व्यवस्थापक तथा अभिभावकहरूले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सरस्वती मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खडक बुढाले गाउँलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्ने गरी केही विद्यालय समायोजन र तह घटुवा गर्ने नगरपालिकाको हचुवा निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएको बताए ।

‘शिक्षक, विद्यार्थी र भौतिक पूर्वाधार सबै भएका विद्यालयलाईसमेत हटाउने र तह घटाउने काम नगरपालिकाले मनमरी ढंगले गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयको विरोध भयो । १ महिनासम्म नगरपालिकामा ताला लगाउनेसम्मका आन्दोलन भए ।’ अहिले उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश आएको उनले बताए । ‘अन्तरिम आदेशपछि नगरपालिकाको समायोजनमा अर्काे स्कुलमा गएका शिक्षक–विद्यार्थी फिर्ता आउनुपर्छ,’ बुढाले भने, ‘यथास्थितिमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।’ जनताले बनाएको स्कुल, जनताकै स्रोतमा चलिरहेको स्थानीय लक्ष्मण शाहीको भनाइ छ । उनले भने, ‘तिनीहरूलाई हटाउँदा स्थानीयलाई स्कुल पायक नपर्ने भयो ।’

उनी बरु नगरपालिकाले विद्यालयको गुणस्तर र पूर्वाधारमा सुधार गर्नु जरुरी थियो भन्छन् । उनका अनुसार ०३४ सालमा स्थापना भएको सरस्वती माविलाई स्थानीयले माध्यमिक तहसम्म बनाएका हुन् । उक्त विद्यालयको मावि तह घटुवा गर्दै नगरपालिकाले निमाविमा झार्दा स्थानीयले विरोध गर्नु स्वाभाविक भएको शाही बताउँछन् ।

घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी न्यून विद्यार्थी संख्या, आसपास अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको र भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षकको आवश्यकतालगायत विभिन्न पक्ष अध्ययन गरी ८ विद्यालय समायोजन र ९ को तह घटुवा गर्ने निर्णय सर्वपक्षीय सहमतिमै गरिएको दाबी गर्छन् । चौधरीले विद्यालयको स्रोत, पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिने उद्देश्यले विद्यालय समायोजन आवश्यक भएकाले कक्षा तह राख्ने निर्णय भएको बताए ।

‘नजिकै अर्काे पूर्वाधार सम्पन्न भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम भएका स्कुल समायोजन गरिएका हुन्,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहको एउटा कक्षामा ४/५ विद्यार्थी हुने, विषयगत शिक्षक र पूर्वाधार पनि नभएका स्कुलको तह घटाइएको हो ।’ समायोजन प्रक्रियाले विद्यार्थी र शिक्षक अभाव हटेर गाउँमा एउटा सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय विद्यालय सञ्चालन हुने उनी बताउँछन् । नगरपालिकाको उद्देश्य सामुदायिक स्कुलको स्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका विद्यालय खारेजी भने नगरिएको उनले बताए ।

गुणस्तर वृद्धि, विद्यालय लगानीमा सुनिश्चित र व्यवस्थापनमा सुधार हुने प्रमुख चौधरीको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय मावि र राजाराम प्रावि विद्यार्थी नभएर आफैं बन्द भएको बताए । त्यसको संरचना बेवारिसे भएको थियो । दरबन्दीका शिक्षकले तलब खाइरहेका थिए । ‘यसलाई गाभ्दा राम्रो भएन त ?’ उनले भने, ‘अरू पनि यही हालतमा पुग्दै थिए । त्यस्तालाई गाभिएको हो ।’ विरोध गर्नेहरू आफ्नो निहित स्वार्थका कारण लागिपरेको उनको दाबी छ ।

नगरप्रमुख चौधरीले अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दागर्दै पनि विद्यालय समायोजन भइसकेको अवस्था रहेको बताए । ‘गाभिएका विद्यालयहरू पुरानै भवनमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरू भर्ना भई पठनपाठन सुरु भएको छ । शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरिसकेका छौं ।’

उनले भौतिक संरचनाहरूको मात्रै समायोजन गर्न बाँकी रहेका बेला आएको अन्तरिम आदेशको सम्मानसम्म मात्रै गर्न सकिने बताए । विद्यालय स्रोत व्यक्ति (आरपी) राजकिशोरलाल कर्णका अनुसार घोडाघोडी नगरपालिकाभित्रका मावि, निमावि र प्राविसमेत ५७ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या र भूगोलका हिसाबले अर्काे विद्यालय नजिक, टाढा सबै दृष्टिबाट अध्ययन भई ८ समायोजन र ९ विद्यालयको तह घटुवामा परेको बताए ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित