काठमाडौं २४ भदौ / सरकारले दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, यही घोषणा १० वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, तर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ६ वर्षमाथिका साक्षर संख्या अहिले पनि ७८ प्रतिशत मात्र छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा भएयता सात अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ०६५/६६ मा एक अर्ब चार करोड रकम विनियोजन गरी अभियान सुरु गरिएको थियो । ०६६/६७ मा पनि त्यतिकै मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अभियान सञ्चालन ग-यो । तर, सामान्य सफलता पाए पनि निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेको छैन ।

विद्यालय नदेखी लाखौँ बालबालिका प्रौढ

नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नदेखी प्रौढ हुने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका २.८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । यो शैक्षिक सत्रमा भने दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरी झन्डै साढे दुई लाख विद्यार्थी भर्ना गरिएको सरकारको दाबी छ । अझै झन्डै ७० हजारको हारहारीमा विद्यार्थी विद्यालय ल्याउन बाँकी छन् ।

शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विगतमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका निरक्षर प्रौढमा परिणत हुँदा निरक्षरता उन्मूलन हुन नसकेको बताए । ‘भर्ना अभियान चलाएका छौँ, सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएपछि निरक्षरता उन्मूलन सहज हुन्छ,’ उनले भने । यस वर्ष सबैलाई विद्यालय भर्ना गर्ने प्रयास गर्ने र अर्को वर्ष केही बाँकी भएमा भर्ना गरेर निरक्षरता उन्मूलनको लक्ष्य पूरा गरिने उनको भनाइ छ ।

कसरी सम्भव छ साक्षर नेपाल बनाउन ? शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् : 

७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । ०७६ साललाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु । साक्षर नेपाल घोषणाका लागि सहयोग गर्ने गरी यही शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियान चलायौँ । विद्यालयबाहिर रहेका तीन लाख १३ हजारमध्ये पहिलो चरणमा दुई लाख ५३ हजार बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्यायौँ । बाँकी ५९ हजारलाई विद्यालय ल्याउन स्थानीय तहलाई घरधुरी सर्वेक्षण गर्न भनिएको छ ।

सरकारले आफ्नो जनशक्ति र स्वयंसेवक परिचालन गर्छ । कक्षा ११–१२ पढेका विद्यार्थीलाई साक्षर नेपाल कार्यान्वयनमा जोड्दै छौँ । स्थानीयस्तरमा आमा समूह, महिला स्वयंसेविका छन् । उनीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन आउँदै छ । त्यो पनि साक्षरतासँग जोडिन्छ । सबै कुरा सधैँ स्वेच्छामा छाडेर हुँदैन, केही विषय बाध्यात्मक पनि हुनुपर्छ । अनिवार्य शिक्षा ऐनमा बाध्यात्मक पक्षलाई पनि जोडेर लैजान खोजेका छौँ । 

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।