काठमाडौं २८ असोज / यो वर्षदेखि मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस तहमा आफूखुसी भर्ना लिन नपाउने भएका छन् । विद्यार्थीसँग मोलमोलाइ गर्दै अत्यधिक शुल्क असुल गर्ने कलेजलाई लगाम लगाउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) आफैंले छानेर विद्यार्थी पठाइदिने भएको छ ।

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई शुल्कको मोलमोलाइका आधारमा भर्ना लिने प्रवृत्तिले क्षमतावानभन्दा पनि बढी पैसा बुझाउनेले मात्र अवसर पाउन थालेपछि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन समिति (केदारभक्त माथेमा कार्यदल)ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नामा कलेजहरूको अधिकार कटौती गरिएको हो ।

सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आफूहरूलाई निर्देशन दिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले बताए । “हामी निर्देशन पालनामा प्रतिबद्ध छौं,” उनले भने, “अब मेडिकल कलेजहरूले आफूखुसी भर्ना लिन पाउनेछैनन् ।”

नियामक निकाय काउन्सिलले यो वर्षका लागि कलेजहरूको सिट निर्धारण भने गरिनसकेको अधिकारीले बताए । कोटा तोकिएपछि बल्ल विश्वविद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी उनले दिए ।
नेपालमा २ स्वायत्त चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानसहित २ (काठमाडौं र त्रिभुवन) विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा १९ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । दुवै विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गरिसकेका छन् । करिब ७ हजार विद्यार्थीले यी विश्वविद्यालयका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । यी विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले नै ‘मेरिट’का आधारमा भर्नाको व्यवस्थापन गरिदिनेछन् ।
यसअघि मेडिकल कलेजहरूले ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा यो वर्ष माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क पनि लागू हुने भएको छ । विश्वविद्यालयले यही शुल्कका आधारमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी भर्ना गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रवेश परीक्षामा सरकारले एकद्वार प्रणालीसँगै भर्नामा पनि काउन्सिल र विश्वविद्यालयको समन्यव स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि मेडिकल कलेजहरूमा देखिएको बेथिति हट्ने आशा पलाएको छ । काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परिक्षामा प्राप्तांक अधिकत्तम न्युनत्तम ५० अंक ल्याएका विद्यार्थीले आफुले अध्ययन गर्न चाहेको कलेज अन्र्तगतको विश्वविद्यालयमा फारम भरेपछि उनीहरूले ‘मेरिट’का आधारमा भर्ना पाउने भएका छन् ।

एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर भर्ना हुन भौतारिनुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्र्थीलाई त्राण दिन विश्वविद्यालयले नै भर्नाको व्यवस्थापन गरिदिने भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्रवेश परीक्षामा एकद्वार प्रणाली कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

“यो व्यवस्थाले मेडिकल शिक्षामा मौलाएको विकृति केही हदसम्म हट्ने विश्वास छ,” अर्बिट एमबीबीएसका सञ्चालक सुनील रेग्मीले भने, “प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनसनको परिणाम बल्ल देखिँदैछ । लगनशील र जेहेन्दार विद्यार्थीले सहज अध्ययनको अवसर पाउने निश्चित भएको छ ।” माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै पैसाकै बलमा एमबीबीएस अध्ययन र अध्यापन गराउने संस्कारसमेत निरुत्साहित हुने उनले बताए ।
मन्त्रालयको यो निणर्यले सबैभन्दा बढी फाइदा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएका विद्यार्थीलाई हुनेछ । यसअघि विद्यार्थीले मन्त्रालय, त्रिविअन्तर्गत आईओम र केयूका छुट्टाछुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो ।

विदेशी विद्यार्थीका लागि पनि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य बनाइएको छ । यसअघि विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाबिनै सशुल्क अध्ययन गर्न एकैपटक भर्ना पाउने गरेका थिए । माथेमा प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन भए देशभरका मेडिकल कलेजमा स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीले एउटै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी अध्ययनको अवसर पाउनेछन् । नेपालका मेडिकल कलेजमा सशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब २ हजार छ ।

कारोबारमा सञ्जय पन्थीले लेखेका छन् ।