काठमाडौं २२ भदौ / दुई वर्षभित्र सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सरकारी घोषणा १० वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लाका ३ लाख सर्वसाधारण अझै साधारण लेखपढसम्म गर्न सक्दैनन् ।

१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । त्यसयता ४७ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मन्त्रालयको यो तथ्यांकमा पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् । ‘परीक्षण गरेर होइन, रिपोर्टका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो,’ उनले भने । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । ‘सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न तामझामसाथ घोषणा मात्र गरिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘भनिएजसरी सर्वसाधारण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको दाबी गरे पनि कतिपय सरकारी निकायले ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएका छन् ।

आगामी २३ गते राजधानीमा विविध कार्यक्रमसाथ साक्षरता दिवस मनाउने तयारी छ । यसका लागि आइतबारबाट साताव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइयो । उक्त अवधिमा एउटा जिल्लाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् ।

२०६७ मा पुन: अभियान घोषणा गरियो जसमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ जना निरक्षर भेटिएका थिए । पहिलो अभियान सुरु भएको ४ वर्षपछि २०६९ असार १४ गते चितवन जिल्लाको साविक फूलबारी गाविसलाई पहिलो साक्षर गाविस घोषणा गरियो । दोस्रो चरणको अभियानले पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा अहिले पनि निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाइएको छ । ‘साक्षरता भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया रहेछ, घोषणा र दिवस मनाउने मात्रै भन्दा पनि सबैलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले केही कमीकमजोरी भए पनि अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘पहिले साक्षर भएका पनि नियमित लेखपढ नगर्दा फेरि निरक्षर हुन पुगेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘देशलाई नै साक्षर घोषणा गरेर क्रमिक रूपमा कमीकमजोरी सुधार्दै जाने योजना छ ।’

केन्द्रले साक्षर स्थानीय तह, जिल्ला घोषणा गरिएजस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता घोषणा गर्न थालेको जनाएको छ । सरकारले भदौ मसान्तसम्म दोस्रो चरणको भर्ना अभियान घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहले आधारभूत तह (५(१२) वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरेका हुन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न अपिल गरिएको पौडेलले जनाए । ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।