काठमाडौं २२ भदौ / अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयका परियोजना शून्य तर, तलबभत्तामा वार्षिक झन्डै दुई करोड बजेट !

नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ कुनै वेला राष्ट्रिय महत्वका आर्थिक योजना बनाउने सेडासँग गरिबी निवारण कोषको १२ लाखको परियोजना

आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)मा अनुसन्धानका लागि बजेट र जनशक्ति नभएको कार्यकारी निर्देशक अरुणकुमार ठाकुर बताउँछन् । पहिले सेडाको अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय महत्वका योजनाका काम हुने गरेको, तर ०४६ पछि अनुसन्धानमा ब्रेक लाग्न थालेको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि सेडासँग उल्लेखनीय योजना छैन । गरिबी निवारण कोषले दिएको १२ लाखको परियोजना मात्र सञ्चालनमा छ । ‘रिसर्च सेन्टरलाई बजेट नै छैन, विभागहरूलाई कनिका छरेजस्तो छरेको छ,’ ठाकुरले भने । राम्रा शिक्षक अनुसन्धान केन्द्रमा आउन पनि मान्ने नगरेको उनले बताए ।

परियोजना अघि बढाउँदै सेरिड तर, अनुसन्धानमा सरकारी बजेट छैन

शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन गर्छ । सेरिडका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. जीवनाथ धितालले सरकारले अनुसन्धानका लागि बजेट नै नदिएको बताए । तैपनि गत वर्ष ६ परियोजना सम्पन्न गरेको निर्देशक धितालले बताए । यस वर्ष चार परियोजना सञ्चालनमा छन् भने तीन तयारी अवस्थामा छन् ।

डेढ करोड बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, गुणस्तर, नतिजा, पुस्तक प्राप्तिको अवस्थालगायत क्षेत्रमा सेरिडले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ‘आइटम एनालाइसिस’को काम गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक धितालले एक दशकयता अनुसन्धानका लागि यति ठूलो रकम पहिलोपटक आएको बताए । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट २० लाख प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयमा उत्तीर्ण प्रतिशत कम भएको विषयमा सेरिडले अनुसन्धान गर्दै छ ।

अक्षयकोषको ब्याजबाट अनुसन्धानमा घिस्रिँदै सिनास

यस वर्षदेखि नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) अनुसन्धानमा घिस्रिँदै छ । गत जेठमा प्रपोजल लेखेर सरकारबाट पाँच करोड प्राप्त गरेपछि विभिन्न देशसँगको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने सिनासको तयारी छ । सरकारबाट प्राप्त रकमको अक्षय कोष बनाएर ब्याजबाट आउने वार्षिक ४० लाखले अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने नीति बनाएको सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । अहिले सिनासमा चाइना, जापान र भारत डेस्क छन् । चाँडै नेपाल–इन्डिया सम्बन्धबारे सम्मेलन गर्ने र त्यसबाट आउने निष्कर्षको पुस्तक निकाल्ने उनले बताए ।

पिएचडी गराएर गुजारा चलाउँदै रिकास्ट, अनुसन्धानमा बजेट छैन

व्यावहारिक तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)ले पनि उल्लेखनीय अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन केन्द्रले विद्यार्थीलाई पिएचडी गराइरहेको छ । अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय तहबाट विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन छैन ।

बहसविहीन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय विचार र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो । समसामयिक राजनीति, प्राज्ञिक र सामाजिक विषयमा विश्वविद्यालयमा निरन्तर छलफल हुनुपर्ने हो । तर, देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने छलफल र अन्तरक्रिया नै हुँदैन ।

पछिल्लो समय देशमा ठुल्ठूला घटना र परिवर्तन भए । संविधान निर्माण, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण, मधेस आन्दोलन, आरक्षणको व्यवस्था, जातीय मुद्दा, महिला हिंसा, विकास, समृद्धिलगायत एजेन्डा उठे । यी विषयमाथि विश्वविद्यालयमा कहिल्यै बहस र छलफल भएन ।

मानवशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ त्रिविमा छलफल र अन्तरक्रिया भयो, गरौँ या हुँदै छ भन्ने कहिल्यै सुन्न नपाएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय घोकन्ते पाठशाला र सर्टिफिकेट बेच्ने पसलजस्ता भइरहेको उनको गुनासो छ ।

नेपालका ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पञ्चायत कालभर राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेको सम्झिन्छन् प्राध्यापक चेम्जोङ । ‘त्यो समयमा विद्यार्थी र प्राध्यापक तत्कालीन निरंकुशताविरुद्ध लुकेरै भए पनि छलफल गर्थे । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पाटा पक्षहरूबारे अलिकति भए पनि अन्तरक्रिया हुन्थ्यो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूको बोलावाला भएका प्राध्यापक र विद्यार्थी थिए । अहिले त त्यो पनि हरायो ।’ पञ्चायतविरुद्ध विश्वविद्यालयले खेलेको भूमिकाकै कारण देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसको धेरै श्रेय अहिले पनि तत्कालीन विद्यार्थी आन्दोलनलाई दिने गरिएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि विश्वविद्यालय विचार र बहसका लागि खुला भयो । त्यसपछि नै राजनीतिक संघसंगठन विस्तार भए । ‘संघसंगठन विस्तार भए पनि विश्वविद्यालयभित्र विचार र बहसले स्थान पाउन सकेन,’ त्रिविबारे लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता रमेश पराजुली भन्छन्, ‘पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थामा पढे–लेखेकालाई सत्ताले केहीलाई जेल हालेको थियो भने केही निर्वासनमा गए । पढेका मान्छेहरू नभएपछि विचार र बहसमाथि छलफल हुन पाएन ।’

घोकन्ते विद्यामा जोड

पञ्चायत कालमा सरकारले नै पाठ्यक्रम बनायो र विद्यालयलाई सरकारीकरण ग-यो । सरकारी शिक्षा खुला र सिर्जनशीलभन्दा बढी घोकन्ते भएपछि नयाँ विचार निर्माण र बहसका काम हुन सकेनन् । त्यति हुँदा पनि विश्वपरिवेशसँगै आएको राजनीतिक बदलावले अलिकति भए पनि पञ्चायतविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलन गरेको बताउँछन् पराजुली । ०४६ मा बहुदलसँगै विश्वविद्यालयमा खुला राजनीतिले पनि प्रवेश पायो । सँगसँगै दलीय भागबन्डाको संस्कार पनि विश्वविद्यालयमा प्रवेश भयो । त्यसपछि बहस र छलफलभन्दा बढी प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन एकअर्काविरुद्ध लड्नमै व्यस्त भए । सिर्जनशील बहस र छलफलको पाटो भने सबैले बिर्सिए । संघसंगठनहरू पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा मात्रै सीमित भए ।

पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, त्यसले पाठ्यक्रमलाई पनि सघाउँछ भन्ने नै नसिकाइएको लेखक युग पाठक बताउँछन् । ‘कोर्सभन्दा बाहिरको विषय क्लासमा उठायो कि विद्यार्थीले त्यसलाई सहजै स्विकार्दैनन्,’ त्रिविको आंगिक क्याम्पसमा केही समय अध्यापन गराएका पाठक भन्छन्, ‘कोर्सभन्दा बाहिरको विषयमा पनि विद्यार्थीले जानकारी राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने संस्कृति नै हाम्रोमा छैन ।’ विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, बाहिर पनि अन्तक्र्रियाको संस्कृति नभएको उनको बुझाइ छ ।

गुरुकुल प्रकारको शिक्षा प्रणालीले पनि गुरुबाहेक अरूबाट सिकिन्न भन्ने मानसिकता बनाएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल । ‘ठूलाले आफूभन्दा सानाबाट सिक्नै नखोज्ने, सानाले ठूला भनिएका नै सर्वैसर्वा हुन् भन्ने धारणाले बहसको संस्कृति विकास हुन पाएन,’ उनको भनाइ छ ।

०६३/६३ को जनआन्दोलनपछि विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क वृद्धिविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउनु र संविधान निर्माणका एजेन्डामा पार्टीको झन्डा बोकेर सडकमा जानुबाहेक बहसका काम गर्न सकेनन् । ‘बहस हुँदै नभएको भन्ने त होइन, तर पर्याप्त मात्रामा यो संस्कार हामीले विकास गर्न नसकेकै हो,’ त्रिविमै स्ववियु निर्वाचनसमेत जितेकी मानुषी यमी भट्टराई भन्छिन्, ‘मैले जेएनयूमा गएपछि त्यो महसुस गरो ।’

त्रिविमा स्नातकोत्तर सकाएर दिल्लीको जेएनयू गएकी मानुषीलाई दुईवटा विश्वविद्यालयको पठन संस्कृति नै निकै भिन्न भएको अनुभव भयो । ‘विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ । देश–विदेशमा भएका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल–बहस पनि हुन्छ । विद्यार्थी, प्राध्यापक, लेखक, बुद्धिजीवीलगायत प्राज्ञिकहरू सहभागी हुन्छन् । तर, हाम्रोमा कसैले त्यस्तो गरेको देखिँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

किन हुँदैन बौद्धिक बहस ?

‘हाम्रा विश्वविद्यालयमा वादविवादलाई कहिल्यै रुचाइएन । कुनै विषयमा बहस या अन्तक्र्रिया भयो भने त्यसले गलत ठाउँमा पु-याउँछ भन्ने ठानिन्छ,’ प्राध्यापक चेम्जोङ भन्छन्, ‘बहस र छलफलबाट सही विचारको निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रोमा विश्वास नै भएन ।’ स्रोत–साधनको अभाव, इच्छाशक्ति कमी र वादविवादले आफ्नोविरुद्ध बोल्न सिकाउँछ भन्ने राजनीतिकर्मीको बुझाइका कारण बहसको संस्कृति विकास हुन नसकेको उनी बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा भने बहुदल पुनस्र्थापना भएपछि सुरु भएको राजनीतिक भागबन्डा पनि मुख्य कारक रहेको उनको बुझाइ छ । यसका साथै सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि विद्यार्थीको संख्यामा आएको गिरावट र राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु पनि यसको कारण भन्छन् उनी ।

शैक्षिक क्यालेन्डरको नियमित कार्यान्वयन र कमजोर आम्दानीले पनि विश्वविद्यालयलाई निर्वाध सञ्चालन तथा सिर्जनशील हुनमा बाधा पु-याउने उनको बुझाइ छ । राज्यले बौद्धिक विविधता र फरक विचारलाई कति स्थान दिएको छ भन्ने कुराले पनि बहस सञ्चालन र विचार निर्माणमा सघाउँछ । तर, हाम्रोमा फरक विचारलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पनि अन्तक्र्रियाको संस्कृति विकास हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

प्रश्नसँग डराउने सत्ताधारीहरूको चरित्रका कारण विश्वविद्यालयमा बहस हुन सकेन भन्छन् अनुसन्धानकर्ता पराजुली । ‘सत्ताले जहिले पनि यथास्थिति चाहन्छ । सत्ता आफूले चाहेको विचार मात्रै आओस्, प्रश्न नआओस्, थ्रेट नआओस् भन्ने चाहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रश्नले यथास्थितिलाई भत्काएर परिवर्तन गर्छ । परिवर्तन नचाहनेले नै बहस गर्न सिकाउँदैनन्, छलफल हुन दिँदैनन् ।’

त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा मात्रै होइन, यसका आंगिक क्याम्पसहरूमा पनि अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम हुँदैनन् । त्रिवि कहिले दलीय भागबन्डाको सिकार त कहिले कर्मचारी र प्राध्यापकको लुछाचुँडीको चपेटामा अल्झिरहेको छ । ‘दलीय भागबन्डा र कर्मचारी नियुक्तिका लागि राज्यले बनाएको विश्वविद्यालयमाथिको नियन्त्रणको प्रणालीले नै प्रश्न गर्न दिँदैन,’ पराजुली भन्छन् ।

विश्वविद्यालयमा हुने रिसर्चले शंका र प्रश्न गर्न सिकाउने भएकाले राजनीति गर्नेमा आफूमाथि अरूले गर्ने विश्वासमा कमी आउँछ भन्ने धारणा हाबी भएको उनको बुझाइ छ । बहस र अनुसन्धानले जहिले र जसले भने पनि सजिलै विश्वास नगर, सधैँ प्रश्न गर भन्छ । त्यसले नयाँ कुरा आउँछ । कुनै पनि विषयमाथि प्रश्न गर्नु भनेको त्यसको अस्तित्वमा प्रश्न गर्नु हो । सत्तासीनप्रति पराजुलीको बुझाइ छ, ‘हाम्रो देशको सत्तामा बस्नेले प्रश्न गर्नु भनेकै अपराध गर्नु हो भन्ने सोच्छन् । विश्वविद्यालयमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । त्यसैले उनीहरू आफैँले आफ्नोविरुद्ध कसैले प्रश्न गरेको सुन्न सक्दैनन् ।’

कोबाट के बहस गर्ने ?

विश्वविद्यालय सिकाउने मात्रै होइन, सिक्ने ठाउँ पनि हो । भनिन्छ, सिकाइको कुनै सीमा हुँदैन । तर, हाम्रोमा कोबाट कति र के सिक्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित मानसिकता बनाइएको विश्लेषक सिके लालको गुनासो छ ।

शिक्षकसँग विद्यार्थी र विद्यार्थीसँग शिक्षकले मन्थन गरेर सिक्न सक्छन् । यो नै विश्वविद्यालयको अवधारणागत आधार पनि हो । समाजका ज्वलन्त समस्याको समाधान खोज्ने काम विश्वविद्यालयका प्राज्ञिकको पनि हो । ‘विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले नेपालमा पार्ने असर, नेपालको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, वैदेशिक रोजगारले सिर्जना गरेको सामाजिक तथा आर्थिक समस्या आदि विषयमा विश्वविद्यालयमा छलफल हुनुपर्ने हो,’ विश्लेषक सिके लाल भन्छन्, ‘विषयलाई समसामयिक मुद्दासँग जोडेर हेर्ने र अन्तक्र्रियामार्फत समाधान सुझाउने काम विश्वविद्यालयले गर्न सक्नुपर्छ ।’

विश्लेषक सिके लालसँग विश्वविद्यालयमा हुने यस्तै अन्तरक्रियाका लागि नेपालदेखि अमेरिकासम्म पुगेको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको यल युनिभर्सिटीमा आयोजना गरिएको ‘दक्षिण एसियाको प्रजातन्त्रमा वंश परम्परा’ भन्ने शीर्षकमा अन्तरक्रिया गर्न मलाई नेपालदेखि बोलाइएको थियो । त्यो उनीहरूको जानेको माान्छे जोबाट पनि सिक्न सकिन्छ मानसिकताको उपज हो ।’

रसियाबाट पब्लिक हेल्थमा पिएचडी गरेकी ल्हामो शेर्पा हाम्रोमा आफूभन्दा बढी एकेडेमिक पढाइ भएका मान्छेबाट मात्रै सिक्न सकिन्छ भन्ने भ्रमले सिकाइलाई झनै कमजोर बनाएको बताउँछिन् । ‘एकजना रिक्साचालकले कसरी जीवनयापन गरिरहेको छ, सानो बजेटबाट ठूलो परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ आदि विषयमा अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले सिक्न सक्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘रिक्साचालक भनेपछि नाक खुम्च्याएर हिँड्ने प्रवृत्ति छ । उसबाट सिक्ने संस्कृति छैन ।’ कुनै तहको उच्च शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि सबै चिज सिकियो, केही सिक्न बाँकी छैन, अब सिकाउने मात्रै हो भन्ने मानसिकताले काम गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयमा छलफल र अन्तत्र्रिmया हुन नसकेको उनको अनुमान छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा गरिने थेसिसको प्रक्रिया पनि उनलाई कमजोर लाग्छ । ‘कुन विषयमा थेसिस लेख्ने, कसले जाँच्ने भन्ने पहिले नै परीक्षार्थी र जाँचकीलाई थाहा हुन्छ,’ उनी सोध्छिन्, ‘जब पहिले नै विद्यार्थीलाई के लेख्दा पास भइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ त उसले कस्तो अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट लेख्छ ?’ यसरी तयार पारिएका थेसिसहरूले विश्वविद्यालय र समाजलाई कुनै योगदान दिन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘थेसिस नै किनेर परीक्षा दिइन्छ भने त्यसले कस्तो जनशक्ति र चेतनाको निर्माण हुन्छ ? समाजले त्यसबाट कस्तो खालको डिस्कोर्सको अपेक्षा राख्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

अध्ययन र अनुसन्धानमा समाजका विषयवस्तु जबसम्म अध्ययन–अध्यापन गराइँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयबाट विचार र बहसको निर्माण हुनै नसक्ने उनको तर्क छ ।

बेमतलबी विद्यार्थी संगठन

बहसमा सबैभन्दा बढी चासो विद्यार्थी संगठनको हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरू आफ्ना राजनीतिक पार्टीका झन्डा र एजेन्डाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भन्ने बुझाइ छ, अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेको । न्यौपाने अहिले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन भए पनि विद्यार्थी आन्दोलन नै नभएको तर्क गर्छन् । ‘अब नयाँ ढंगबाट विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा मत दर्ज गर्नसमेत सकेका छैनन् ।’ विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा धेरै गर्ने गतिविधि भनेको तालाबन्दी हो । तर, त्यो ताला लगाउँछन् किन र खोल्छन् किन भन्ने उनीहरूबाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन । न्यौपाने विद्यार्थी संगठनहरू आलोचनात्मक र रचनात्मक नभएसम्म विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आन्दोलन उठ्न नसक्ने बताउँछन् ।

नेपालका विद्यार्थी संगठनहरूलाई आफ्नै एजेन्डा के हुन् भन्ने जानकारीसम्म पनि नभएको बताउँछिन् त्रिविकी पूर्वविद्यार्थी नेतृ मानुषी यमी भट्टराई । उनलाई यो महसुस जेएनयू गइसकेपछि मात्रै भयो । उनी जेएनयूमा रहँदा नेपालका विद्यार्थी नेता भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी संगठनको सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली गएका थिए । मानुषीले उनीहरूलाई जेएनयूमा भ्रमण गराउने र भेटघाट गराउने कार्यक्रम बनाइन् । तर, भेटघाटमा उनीहरूसँग के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने एजेन्डा नै रहेनछ । ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्ने विद्यार्थीसँग त असीमित एजेन्डा र छलफलका विषय हुनुपर्ने हो । राजनीतिक र सामाजिक आदि विषयमा पनि उनीहरूको धारणा हुनुपर्ने हो,’ उनी गुनासो गर्छिन्, ‘तर, हाम्रा विद्यार्थी संगठनसँग शैक्षिक एजेन्डा पनि रहेनछन् ।’ मानुषी नेपालका विद्यार्थी संगठनसँग एकेडेमिक कल्चरसमेत नभएको बताउँछिन् ।

त्यसका लागि विश्वविद्यालयसँग पर्याप्त भौतिक संरचना र योजना पनि नभएको उनको गुनासो छ । ‘जेएनयूमा विश्वविद्यालय नै एउटा समाजजस्तो छ । हरेक वर्ग र समुदायका मानिस त्यहाँ हुन्छन् । विद्यार्थी आफ्नो काम अध्ययन, अनुसन्धान, बहस र छलफल गर्नु हो भन्नेमा सचेत छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘विश्वविद्यालयले पूर्वाधारहरू पनि बनाइदिएको छ । सबैलाई छलफल, बहस गर्न पनि सजिलो हुन्छ । तर, हाम्रोमा बेन्च र डेस्ककै उचित व्यवस्थापन छैन ।’ अपेक्षा मात्रै धेरै तर, लगानी कम भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतम र दीपेश शाहीले लेखेका छन् ।