काठमाडौं - सरकारले निजामती अन्र्तगत शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासन वा मिल्दोजुल्दोमा समाहित गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको निजामती सेवा विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।  

अहिले निजामती सेवामा १० वटा सेवा समूह मध्ये आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा र विविध सेवा खारेज गरी उक्त तीन वटै सेवाका  कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवा वा मिल्दोजुल्दो सेवामा समाहित गर्ने उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद २ अन्र्तगत निजामती सेवाको गठनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।  

'यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल विविध सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो भन्दा मुनिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु उपदफा १ बमोजिमको मिल्दो सेवामा तोकिए बमोजिम समुहीकृत हुनेछन्' प्रस्तावमा भनिएको छ । 

उक्त उपदफा १ मा भने सरकारी सेवामा अब आठ वटा मात्रै सेवा समूह राखिने उल्लेख छ । अहिले निजामती सेवामा १० वटा सेवा समूह छन् । प्रस्तावित विधेयकमा इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, संसद्, र नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहने छन् । यसअघि छुट्टा छुट्टै सेवामा रहेका कृषि र वनलाई गाभेर कृषि तथा वन सेवा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्ताव अनुसार सचिवका लागि न्याय, परराष्ट्र, लेखा परीक्षण, संसद् र स्वास्थ्य सेवा गरी पाँचवटा समूह बनाइएको छ । इञ्जिनियरिङ, वन तथा कृषि, समूहमा प्रशासनका सचिव सरुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विधेयकमा कर्मचारी बढुवा प्रावधान पनि परिवर्तन गरिएको छ । सुब्वा स्तरमा ७० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा उपसचिवतर्फ २० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । यस्तै सहसचिव तर्फ २० प्रतिशत अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।