काठमाडौं २१ भदौ / सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ओमप्रकाश मिश्रविरुद्ध चार उजुरी परेका छन् । बुधबार अन्तिम समयसम्म उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने दाबीसहित उजुरी दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको राजधानीमा खबर छ । 

उक्त खबर अनुसार  मिश्रविरुद्ध विश्वविद्यालयको नियमअनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको माइग्रेसन खोइ ? सो प्रमाणको समकक्षता खोइ ? जस्ता प्रश्न खडा गरी सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिइएको छ । यसरी उजुरी दिनेमा महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी लगायत छन् ।

उजुरीमाथि शुक्रबारदेखि सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

मिश्रमाथि मोबाइल फोन कम्पनी एनसेलको कर छुटदेखि हाँडीगाउँको जग्गाका विवादित फैसलाका विषयसम्मको उजुरी परेको सचिवालयले जनायो । यसअघि सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि परिषद्ले गत ७ भदौमा मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी मागेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका मध्ये पनि वरिष्ठताका आधारले प्रधानन्यायाधीश छान्ने चलन यसपटक तोडिएको थियो । यसअघि सिफारिस गरिएका जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा योग्यता पुगेको भित्र परेका थिए । त्यसमध्ये पहिलो रोजाइमा मिश्रको सिफारिस भई सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कठोर मापदण्ड अवलम्बन गर्दै चर्चामा आएका मिश्र १३ जेठ २०७१ मा सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश भएका थिए । मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा कार्यकाल जम्मा पाँच महिनाको मात्रै हुनेछ । १८ पुसमा मिश्रले अवकाश पाएपछि अर्का न्यायाधीश राणाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

राणापछि वरीयताअनुसार हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतममध्येका तीन न्यायाधीशको अभिलेख १३ चैतमा नै संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।

२००८ सालमा गठन भएको सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक दोस्रो क्रमका न्यायाधीश २८औं प्रधानन्यायाधीश हुन लागेका हुन् । मिश्र संलग्न भएका विभिन्न मुद्दाहरुमा फैसला र आदेश गरेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दै उजुरी हालेको छ ।

पत्नी हत्याको कसुरमा जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेशको आधार के हो ? एनसेल प्रकरणमा जिम्मेवार को हो ? हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसलाको आधार के हो ? जस्ता प्रश्न खडा गरी सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिइएको छ । 

राजधानी दैनिकमा मिश्रविरुद्ध चार उजुरी, प्रमाणपत्र प्रकरणदेखि हाँडीगाउँको जग्गासम्म शिर्षकमा सविन शर्माले लेखेको खबर ।