काठमाडौं - माओवादी द्धन्द्धका बेला पेशाबाट विस्थापित शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्न सांसदले माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरीराज अधिकारीले उक्त माग गरेका हुन् । 

'२ सय २३ जना शिक्षक शिक्षिकालाई सरकारले विभिन्न ब्यवस्था गर्नु पर्ने निश्चित गरेको थियो' बैठकमा उनले भने 'न्यायधिसको नेतृत्वमा बनेको आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई यो सरकारले तुरुन्त कारवाहि गरेर २ सय २३ जनाको ब्यवस्था गरोस् ।'

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाईएका शिक्षकको बारेमा छानविन गर्न सरकारले २०७३ मंसिरमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधिस गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । 

माओवादी द्धन्द्धको अवधिमा जागिरबाट निष्काशित शिक्षकले पुर्नवहालीको माग गर्दै आएका छन् । आफू द्धन्द्ध पिडीत शिक्षक भएको भन्दै मन्त्रालयमा ७ सय ५० जनाले निवेदन दिएका थिए । यी मध्ये २ सय देखि ३ सयको हाराहारीमा मात्रै खास द्धन्द्ध पिडीत शिक्षक रहेको मन्त्रालयको अनुमान थियो ।

उक्त समितिले माओवादी द्धन्द्ध शुरु भएको मिति २०५२ साल फागुन १ गते देखि बृहत शान्ति सम्झौता भएको मिति २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्मको अवधिमा सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि कारवाही भएको छैन । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको बुँदा १६ छ को ३ मा जाँचबुझ समिति गठनको ब्यवस्था गरिएको छ । मुलुक भित्र कायम रहेको द्धन्द्ध तथा सो समयमा भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि समिति गठन गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।