Edukhabar
मंगलबार, ०४ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

त्रिवि अध्यापककै प्रश्नपत्र किनबेच

मंगलबार, १९ भदौ २०७५

काठमाडौं १९ भदौ / ०७२ चैतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापकको परीक्षामा गडबड भएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गर्‍यो । केन्द्रले गरेको छानबिनमा गणित विषयको प्रश्नपत्र बनाउने र जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षक चेतराज भट्टले लाखौँ रुपैयाँ लिएर प्रश्नपत्र बिक्री गरेको पुष्टि भयो । उनले प्रश्नपत्र बाँडेका विद्यार्थीको हात भाँचिएको बहानामा एमए फस्र्ट सेमेस्टर टपरलाई परीक्षा दिन लगाएको प्रमाणसमेत सतर्कता केन्द्रले फेला पार्‍यो ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ०७२ चैतकै परीक्षामा गणितकै अर्का शिक्षक रामविश्वास साहले आफ्नै सहोदर छोरी–ज्वाइँ अमरनाथ साहको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे । त्रिविको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६८ मा त्रिविका शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारी वा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले नाता पर्ने व्यक्तिका बारेमा निर्णय लिन नहुने व्यवस्था छ । तर, उनले अन्य परीक्षार्थीसँग समेत पास बनाइदिन पैसाको मोलमोलाई गरेको उजुरी परीक्षार्थीले सतर्कता केन्द्रमा दिएका थिए ।

एकै दिन एकै व्यक्तिलाई  नियुक्तिपत्र, बढुवा र अवकाश

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २९ कात्तिक ०७३ मा इन्जिनियरिङ संस्थानअन्तर्गतको अर्वन सोसियोलोजीको प्राध्यापकका लागि गरेको विज्ञापनमा पुल्चोक क्याम्पसकी सहप्राध्यापक मथुरा कार्कीको मात्र दरखास्त पर्‍यो । उनी आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष स्व. सौभाग्यजंग कार्कीकी पत्नी हुन् । नियमित प्रक्रिया पुर्‍याउँदा बढुवा हुनुअघि मथुराको सेवा अवधि सकिँदै थियो ।

११ पुसमा उनको सेवा अवधि सकिँदैथ्यो, आयोगले १० पुससम्म फाराम भर्ने म्याद राख्यो । त्यही दिन सूचना निकालेर ११ पुसमा अन्तर्वार्ता गर्‍यो । र, हतारहतार मथुराको नाम सिफारिस गरेर १२ पुसमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा पत्रचार गर्‍यो । १२ पुसमै नियुक्ति पाएकी उनलाई त्यही दिन प्राध्यापकमा बढुवा गर्‍यो । र, त्यही दिन उमेर हदका कारण अवकाश पाइन् । कार्कीलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने आयोगको निर्णयमा कर्मचारीले आपत्ति जनाए । पुनरावेदन आयोगले पनि कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय सदर गर्‍यो । यति छिटो, यति हतारमा र यति तदारुकताका साथ यसअघि आयोगले कहिल्यै नतिजा निकालेको थिएन । कार्की राजनीतिक सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर प्राध्यापक भई रिटायर्ड हुन सफल भइन् ।

सेवा आयोगका अध्यक्षकी पत्नीको ४४औँ दिन र अरूको एक वर्षपछि नतिजा

आयोगका वर्तमान अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्माकी श्रीमती सीता शर्माको बढुवा प्रकरण पनि रोचक छ । उनलाई पुस्तकालयध्यक्ष(विशिष्ट) पदमा बढुवा गर्न आयोगले हतारहतारमा विनियम बनाई ०७३ फागुनमा अन्य केही कर्मचारीको समेत विज्ञापन गर्‍यो । विज्ञापन गरेको ४४औँ दिनमा शर्माको नाम निकालियो । शर्मा नियुक्तिपत्र बुझेको केही दिनमा नै सेवानिवृत्त भइन् । तर, सोही विज्ञापनका बाँकीको भने एक वर्षपछि ०७४ फागुनमा मात्र नतिजा प्रकाशन गरियो । शर्माको बढुवाको भित्री कारण पनि उनको सेवा अवधि नै थियो । शर्मा दुई महिनापछि सेवानिवृत्त हुँदै थिइन्, आयोगले ४४औँ दिनमा शर्माको मात्र नतिजा निकालेर अवकाशअघि एक तह बढुवा गरायो ।

सेवा आयोग किन विवादमा फस्छ ?

आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक–प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट, सिफारिस र बढुवा गर्ने अख्तियारी पाएको छ । शिक्षक र कर्मचारीको छनोटदेखि बढुवासम्मको अख्तियारी पाएको अधिकारसम्पन्न संस्था भएकाले आयोगमा राजनीतिक दलले नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै हस्तक्षेप गर्न थाल्छन् । त्यसले शिक्षक छनोटको प्रक्रिया, अंकन, परीक्षा प्रणाली, कोडिङ, डिकोडिङ सबै विवादित हुने गरेको छ ।

आयोगका तीन सदस्यमध्ये अध्यक्ष र सदस्य उपकुलपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने हो । पछिल्ला केही वर्षयता यी दुई सदस्य दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् । अर्का एकजना लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि रहन्छन् । त्रिवि सेवा आयोगमा लोकसेवाबाट खटिएका पूर्वप्रतिनिधि तथा प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट लोकसेवाका प्रतिनिधिले केही गर्नै नसक्ने अवस्था रहेको अनुभव सुनाउँछन् ।

‘लोकसेवाका प्रतिनिधिले त त्यहाँ हस्ताक्षर मात्र गर्ने हो, त्यहाँ भित्र–भित्र मिलाइसकिएको हुन्छ । लोकसेवाको प्रतिनिधिले तिमीले मिलाएका मान्छे हुँदैन

भन्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । नियुक्ति र बढुवाका सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई भएकाले लोकसेवाको प्रतिनिधिले आयोगको परीक्षाका विषयमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । सेवा आयोगमा हुने चरम राजनीतिकरण नै समस्याको प्रमुख जड भएको प्रशासनविद भट्ट बताउँछन् ।

‘समग्र विश्वविद्यालयमै यही समस्या छ, आफ्नो मान्छेलाई दलले भिसी, रेक्टर र रजिस्टार बनाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘कार्यकर्ता र नेता तयार पार्ने ठाउँका रुपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गरेपछि त्यही स्कुलिङबाट आएको कार्यकर्ताले जे गर्नुपर्ने हो, आयोगमा त्यही भैरहेको छ ।’

हालका सेवा आयोग अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा तत्कालीन एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन भने आयोगका सदस्य चिन्तामणी पोखरेल कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त गरिएका हुन् ।

प्रशासनविद भट्टले आयोगको परीक्षाका विषयमा अझ रोचक प्रसंग सुनाए । उनलाई जनप्रशासन विषयविदका रुपमा आयोगले बोलाउँथ्यो । एकपटक जनप्रशासनको शिक्षकका लागि आवेदन दिएका एकजनालाई भट्टले आफ्नो नाम अंग्रेजीमा भन्न लगाए । ती व्यक्तिले अंग्रेजीमा आफ्नो नाम भन्न सकेनन् । ‘आफ्नो नाम अंग्रेजीमा भन्न नसक्नेसमेत प्रोफेसर हुन आएको देखेपछि म आयोगले लिने परीक्षामा जानै छाडेँ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रोफेसरमा सदर गर्न मेरो नैतिकताले दिएन’, भट्टले सुनाए । उनी अति दलीयकरणका कारण सेवा आयोगको परीक्षा विवादित भएको बताउँछन् ।

सुधारका तीन विकल्प

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा हाम्रो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुले मुख्य रुपमा तीन विकल्प सुझाएका छन् ।

पहिलो– विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने सबैको परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट लिनुपर्ने । यो तर्क विभिन्न समयमा वेथिती उत्पन्न भएको समय आक्रोशित परीक्षार्थीले गरिरहेका हुन्छन् । प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट पनि लोकसेवाले परीक्षा लिए त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा जति विवाद नआउने दावी गर्छन् । तर प्राध्यापक र विज्ञहरु यो तर्कमा त्यति सहमत छैनन् ।

दोस्रो– सबै विश्वविद्यालयका कर्मचारीको छनोट, सिफारिस र बढुवा एउटै सेवा आयोगमार्फत गर्ने । विश्वविद्यालयका सबै प्रक्रिया एउटै आयोगबाट गर्ने यो तर्क शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्रपछि चर्चामा छ । गत २८ चैतमा सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा सबै विश्वविद्यालयहरुलाई संस्थागत र विधिगत रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

तर, प्राध्यापक चैतन्य मिश्र यो विकल्प संघीयता र विकेन्द्रीकरणको बर्खिलापमा रहेको र यसले समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

तेस्रो– मिश्रले नै तेश्रो विकल्प सुझाए । उनी विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति स्थानीय रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘मान्छेहरुलाई लोकली रेस्पोन्सिबल बनाउनुपर्छ, जहाँ पढाउने हो त्यहीँको चिफप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यहाँको चिफबाहेक अरुले नै नियुक्त गर्ने हो भने झनै वेथिती सुरु हुन्छ’, मिश्र भन्छन् । यसो नगरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिती सबै विश्वविद्यालयमा फैलिने खतरा रहने उनको तर्क छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षकको नियुक्ती र बढुकाका सबै अधिकार विज्ञलाई दिनुपर्ने तथा सेवा आयोगजस्तो संस्था र प्रशासकलाई अधिकार दिएर समस्या समाधान नहुने उनको भनाई छ ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन (सम्पादित)

१. उजुरीको उल्लेखित विषयको सन्दर्भमा गणित विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षक चेतराज भट्टले दिएको लिखित जानकारी, त्रिवि सेवा आयोगले छानविन समितिलाई दिएको लिखित जवाफ, निजले परीक्षार्थीलाई दिएको हस्तलिखित उत्तर आदि हेर्दा त्रिवि सेवा आयोगले निजलाई प्रश्नपत्र निर्माण विज्ञ तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने विज्ञको रुपमा विशेषज्ञको रोष्टरमा राखेको देखिन्छ । यसरी एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र निर्माण विज्ञ र उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने विज्ञको रुपमा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन ? त्यसैगरी निज प्रश्नपत्र निर्माण विज्ञ र जाँचकी हुँदाहुँदै सम्भावित प्रश्नपत्रको हल गरी विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दिएको स्वयं स्वीकार गरेको अवस्था र प्राय सेवा आयोगले सोधेका प्रश्नसँग मेल खानु संयोगमात्र नभई अनियमितता हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

२. गणित दोस्रो खण्डका जाँचकी रामविश्वास शाहले आफ्नो सहोदर छोरी ज्वाईँ अमरनाथ शाहको उत्तरपुस्तिका जाँच गरेको भन्ने लिखित रुपमै समितिलाई जानकारी गराएको र सो सम्बन्धमा त्रिवि सेवा आयोगले कापी जाँच गर्ने सिंहलाई पत्र दिँदा उल्लेखित पदको परीक्षामा आफ्नो नातागोता कोही भएमा वा अन्य कुनै कारणले असमर्थ भएमा सो को जानकारी यथाशिघ्र दिन भनि उल्लेख गरिदिने भन्ने व्यवस्था विपरित निजले आफ्नो छोरी ज्वाईँ परिक्षार्थी रहेको कुनै सूचना नदिइ उत्तरपुस्तिका जाँच गरेको देखिन्छ । त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धि नियम २०५० को नियम ६८ (आचार सम्बन्धि व्यवस्थामा) ले यो कार्य गर्न नहुने भनेको छ ।

३. उत्तरपुस्तिकामा विभिन्न संकेत बनाइ उक्त संकेतका आधारमा रकम लेनदेन गरेको विषयमा समितिले माग गरेका उत्तरपुस्तिका त्रिवि सेवा आयोगको च.नं. १९४/०७३/७४ मिति ०७३/८/२५ को पत्रबाट त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धि नियम २०५० को नियम १०६ अनुसार अभिलेख गोप्य रहने उल्लेख भएकाले उत्तरपुस्तिका हेर्न नमिल्ने भनि जानकारी गराएकाले छानविन टोलीले उक्त पुस्तिका हेर्न नसक्दा यथार्थ विवरण उल्लेख गर्न नसकेको ।

४. निवेदक विष्णुकुमार गिरीको कपिमा निजलाई फेल गराउन सेवा आयोगका कर्मचारीले उत्तरपुस्तिकामा गोलो लगाएको विषयसमेत बुंदा नं ३ जस्तै प्रकृतिको भएकोले छानविन समितिले यसमा विवरण उल्लेख गर्न असमर्थ रहेको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

५. निवेदक सुरेन्द्र यादव तथा उत्तरपुस्तिका जाँचक रामविश्वास शाहसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी लिएको जानकारी अनुसार निवेदक सुरेन्द्र यादवसँग परीक्षामा पास हुने भए सेवा आयोगका कर्मचारी समेतलाई मिलाउन रु १० लाख माग गरेकोमा त्यति दिन नसक्ने र रु. ५ लाखसम्म दिन राजी भएको भन्ने निज उजुरीकर्ताले समितिलाई जानकारी गराएको । यस सम्बन्धमा रामविश्वास शाहसँग जानकारी माग गर्दा सो विषयमा कोहि कसैसँग पैसा माग नगरेको जानकारी गराएको ।

६. सेवा आयोगले भूल सुधारको नाउँमा विभिन्न परिक्षार्थीसँग रकम लिइ पटक–पटक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरेको सन्दर्भमा विभिन्न परिक्षार्थीको संशोधित नतिजा पत्रपत्रिका, समाचार माध्यममा समेत आएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पीडितहरुले त्रिवि सेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको र सम्मानित अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधिन रहेकोले छानविन समितिले यस सम्बन्धमा बोलिरहन आवश्यक नरहेको, त्यसैगरी प्राप्त जानकारी अनुसार पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा कार्यरत शिक्षक रामदत्त भट्ट आफूले त्रिवि सेवा आयोगको परिक्षा दिन हात भाँच्चिएको भनि आफू परिक्षा दिन असमर्थ भएको र लेख्नका लागि सह लेखकको रुपमा एमए फष्ट सेमेष्टर टपरलाई परिक्षा दिन लगाएको जानकारी हुन आएकोलो कस्तो व्यक्तिलाइ सहलेखकको रुपमा जाँच दिन लगाउन सक्ने कार्यविधि हेरी प्रष्ट हुन मनासिव हुने ।

राय/सुझाव

– समितिबाट छानविन हुँदा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने तथा परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षक विज्ञको रुपमा एउटै व्यक्ति भएको अवस्था देखिएको र उक्त कुरा स्वयं उजुरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै लिखित रुपमा स्वीकार गरेको, विज्ञ मध्येका चेतराज भट्टले प्रश्नपत्र हल गरी विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको देखिँदा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न त्रिविवि सेवा आयोगलाई निर्देशन दिई विज्ञको रुपमा नियुक्त भएका व्यक्तिले प्रश्नपत्र हल गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको देखिएकोले यसमा अनियमितता हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले यस्तो प्रकृतिका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न त्रिविवि सेवा आयोगलाई सुझाव दिन मनासिब देखिन्छ ।

– गणित विषय दोस्रो खण्डको उत्तरपुस्तिका परीक्षक राम विश्वास शाहले आफ्नै एकाघरको छोरी ज्वाइँ नाता पर्ने अमरनाथ शाहको कापी जाँच गरेको र निज परीक्षामा सफल समेत भएको देखिँदा यसमा मिलेमतो भइ अनियमितता हुनसक्ने देखिएकोले उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही गरी सो को जानकारी केन्द्रलाई दिन त्रिविवि सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।

– उत्तरपुस्तिकामा विभिन्न संकेतहरु राखिएको र प्राप्त संकेतको आधारमा पासफेल भएको भन्ने सम्बन्धमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग उत्तरपुस्तिका माग गरेकोमा उक्त आयोगले त्रिविवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धि नियम, २०५० (संशोधन सहित) को नियम १०६ ले सेवा आयोगले लिने परिक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अभिलेख गोप्य रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भनि छानविन समितिलाई उत्तर पुस्तिका नदेखाइएको हुँदा यसमा अनियमितता हुन सक्ने सम्भावना देखिँदा यसरी गोप्यताका नाममा परीक्षामा चलखेल हुनसक्ने सम्भावनालाई अन्त्य गर्न सबै गोप्य कागजातहरु अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नियममा संशोधन गर्न त्रिविवि सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।

– देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुलपति हुने त्रिविवि को प्राध्यापकहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, परिक्षा सञ्चालनजस्ता सम्पूर्ण कार्य गर्ने त्रिविवि सेवा आयोगमा एउटै व्यक्तिले प्रश्नपत्र बनाउने, सोहि व्यक्तिले परीक्षण गर्ने, आफ्ना नाता पर्ने व्यक्तिको उत्तर पुस्तिका समेत परिक्षण गरेर उतिर्ण गराउने तथा परीक्षामा सम्मिलित सम्पूर्ण परीक्षार्थी मध्येमा आयोगले मागेको पद जति परीक्षार्थी उतिर्ण हुन नसक्नुका कारणहरुको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन हुन जरुरी रहेको र सो सम्बन्धमा कुलपतिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समेतलाई जानकारी गराउन उपयुक्त देखिन्छ ।

– त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो अनुकुलको त्रिविवि सेवा आयोग ऐन, नियम, निर्देशिका/कार्यविधि संशोधन गर्ने परिपाटी देखिएको हुँदा यस्तो मनोमानी संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोकी सो बारेमा स्पष्ट कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु कुलपति रहेको नाताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखि पठाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

नयाँ पत्रिकामा मनोज खतिवडाले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया