काठमाडौं १७ भदौ / नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण कार्यालय दाङ स्थानान्तरण गर्ने कार्यको बाधकका रूपमा विश्वविद्यालयकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति लागिपरेको खुलासा भएको छ । शिक्षामन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि विश्वविद्यालयका अध्ययन केन्द्र, राष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र र सम्पर्क कार्यालय दाङ सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै समयमा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको संलग्नतामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको हो । 

विश्वविद्यालयको मुटु मानिने महŒवपूर्ण कार्यालय काठमाडौँमा राखेर उतैबाट कार्यसम्पादन भइरहेको समयमा जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यका बाहिर रहेका विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय रहेकै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयसँगै उत्साहित भएका यहाँका जिल्लावासीमा फेरि आशङ्का पैदा भएको छ । 

विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिकै डिजाइनमा कार्यालय काठमाडौँमै रोक्ने नियतका साथ मुद्दा दायर भएको घटनाले जिल्लाका सरोकारवाला सशङ्कित मात्रै भएका छैनन्, उक्त कार्यको विरोधमा एकताबद्ध भएर प्रतिकार गर्ने पनि जनाएका छन् । 

विश्वविद्यालय दाङको मात्रै नभएर सिङ्गो प्रदेश ५ को गहना भएको भन्दै नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले ऐन, कानुनको विपक्षमा हुने र जिल्लामाथि घात हुने कुनै पनि कार्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।

मुद्दामा भिसी मुछिए

विश्वविद्यालयका महŒवपूर्ण कार्यालय काठमाडौँमै राख्ने नियतका साथ दायर मुद्दामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइरालाको ‘कनेक्सन’ रहेको खुलासा भएको छ । 

विश्वविद्यालयका सांस्कृतिक केन्द्र, सम्पर्क कार्यालय र अध्ययन केन्द्र जिल्ला स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सुरुदेखि नै आपत्ति प्रकट गर्दै आउनुभएका उपकुलपति कोइराला आफ्नो कार्यमा सफल नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्न उद्धत रहेको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षाध्यक्ष ढकालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अनुदान आयोग र युजिसिको पत्र नआएको बहाना देखाउँदै स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्न खोजेका उपकुलपति कोइराला यी दुवै निकायबाट लिखित निर्देशन आएकै दिन रातारात काठमाडौँ हिँड्नुभएको थियो । 

उहाँलाई जिल्ला फर्कन र कार्यकारी बैठकबाट कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन फोनबाट आग्रह गर्दा यो कार्य रोक्नुहोस्, मुद्दा पर्दै छ भन्ने जवाफ दिएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. रमेशप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । यो भनाइबाट पनि मुद्दामा उपकुलपतिको ‘कनेक्सन’ रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

विश्वविद्यालय, कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) लाई विपक्षी वनाएर मुद्दा दायर हुनु चार दिन अगावै उपकुलपति प्रा. डा. कोइरालालाई जानकारी हुनु र उहाँले कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुलाई कुनै संयोग मान्न सकिँदैन, बरु यसमा उहाँको ‘डाइरेक्ट कनेक्सन’ प्रमाणित हुन्छ, यहाँका नागरिक 
अगुवाहरूको भनाइ छ ।

मुद्दा हाल्ने को हुन्?

विश्वविद्यालयका कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय भएकै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति को हुन् ? यो सबैको चासोको विषय वनन सक्छ । मुद्दा हाल्ने व्यक्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मात्रै होइनन्, उपकुलपति कोइरालाका निकट पात्र पनि हुन् । 

सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाका वादी सुनिलरञ्जन सिंह, डा. नवराज कट्टेल, डा. टीकाराम न्यौपाने, केशव कोइराला, भवानीशङ्कर अधिकारी सबैको ‘कनेक्सन’ उपकुलपतिसँग देखिन्छ । मुद्दाका वादी रञ्जन सिंहबाहेक सबै वाल्मीकि विद्यापीठका उप–प्राध्यापक हुन् ।  डा. कट्टेल प्राध्यापक सङ्घ वाल्मीकिका सभापति हुनुहुन्छ भने न्यौपाने अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. काशिनाथ न्यौपानेका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ । कार्यकारी निर्देशक न्यौपाने उपकुलपति कोइरालाका विश्वास पात्र हुनुहुन्छ । त्यस्तै कोइराला उपकुलपतिका आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ । विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदा पनि काठमाडौँमा रहेका विश्वविद्यालयका कार्यालय रोक्ने प्रयास सफल नभएपछि रातारात कार्यालय वाल्मीकिमा सारिएको विश्वविद्यालयका कुलसचिव प्रा. कार्तिकेय झाले जानकारी दिनुभयो । 
उहाँका अनुसार भक्तपुरको जडीबुटीमा रहेको अध्ययन केन्द्र कुनै निर्णयविना वाल्मीकि विद्यापीठमा सारिएकोे छ । 

विश्वविद्यालयका कार्यालय सार्दा कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि उपकुलपति कोइरालाको निर्देशनमा कार्यकारी निर्देशक काशिनाथ न्यौपानेले वाल्मीकि विद्यापीठमा कार्यालय सार्नुभएको उहाँको भनाइ छ । अध्ययन केन्द्रबाहेकका अन्य दुई कार्यालयका सामग्री भने दाङ ल्याइँदै गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

विज्ञ अभाव बहाना मात्रै

सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्र स्थानान्तरण प्रक्रियामा आपत्ति प्रकट गर्दै आउनुभएका उपकुलपति कोइरालाले आर्थिक भार र विज्ञको अभावलाई अगाडि सार्नुभएको छ । 
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डीमा २९ वटा संरचना छन् भने ३२६ बिघा जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा छ । विश्वविद्यालयका कुनै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक अभाव नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका कुलसचिव कार्तिकेय झाले उपकुलपति कोइरालाले भने जस्तो कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा आर्थिक भार नथपिने स्पष्ट पार्नुहुन्छ । 
काठमाडौँमा सञ्चालित कार्यालयका लागि भाडाबापत प्रतिमहिना ९० हजार खर्च भइरहेको भन्दै कुलसचिव झाले कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा वार्षिक १० लाख ८० हजार रुपियाँ बचत हुने बताउनुहुन्छ । 
त्यस्तै विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष ढकालले जिल्लामा विज्ञको अभाव नरहेको जानकारी दिनुहुन्छ । केन्द्रीय कार्यालय रहेको दाङमा मात्रै १५ जना विज्ञ रहेको भन्दै शिक्षाध्यक्ष ढकालले प्रदेश ५ भित्र १५० जना विज्ञ रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

गोरखापत्रमा टीकाबहादुर बस्नेतले लेखेका छन् ।