काठमाडौं - अहिलेकै अवस्थामा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न असंभव रहेको सरकारी अधिकारीले सार्वजनिक गरेका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक संसदीय प्रकृयामा रहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । 

निजी शैक्षिक संस्थाहरुले ओगटेको १८ प्रतिशत क्षेत्र बाहेकमा पनि थप ६५ अर्व ब्ययभार हुने भन्दै उनले अहिले नै सरकारले त्यो ६५ अर्व श्रोत ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनी मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख समेत हुन् ।   

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गर्दै सँविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षा सर्व सुलभ बनाउँदै अघि बढ्ने मर्म बोकेको छ । 

'ऐनका बारेमा शुरुमा हामीलाई २-३ वटा कुरा अप्ठ्यारो भयो, निशुल्क शिक्षा भनेको आफैंमा के हो ? हामीले भन्ने गरेको निशुल्क शिक्षा भनेको ट्युसन फि तिर्नु पर्दैन, परीक्षा शुल्क तिर्नु पर्दैन भर्ना शुल्क तिर्नु पर्दैन, र कितावको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने नै हो, तर निशुल्क शिक्षाको परिभाषाले यत्ति ४ वटा कुरा मात्रै समेट्ने हो ? प्रश्न यहाँ नेर पनि उब्जिन्छ' शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको कार्यक्रममा उनले भने 'विद्यार्थी भोकै स्कुल जाने अवस्थामा खाजाको ब्यवस्था, कापी कलम नपाएर लेख्न पढ्न जान नसकेको कुरा त्यसले समेट्ने की नसमेट्ने ?  विद्यालयले तोकेको पोशाक नभएर स्कुल जान नसकेको बच्चाहरुलाई ड्रेसको ब्यवस्था हुने की नहुने ? कम्तिमा यो थप ३ वटा कुरा र अहिले सरकारले गरिरहेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा ठूलो ब्ययभार थपिने रहेछ ।' 

ड्रेस स्कुल फि र स्टेशनरी मानव विकास सूचकाँकमा पछि परेका विद्यार्थीमा मात्रै उपलब्ध गराउँछु भन्ने हो भने पनि थप ६५ अर्बको ब्ययभार पर्न जाने उनले बताए । शिक्षा राज्यको दायित्व हो तर अहिले भएको शिक्षाको १० दशमलब २८ प्रतिशत बजेटले समाजवादी शिक्षा लागू गर्न पर्याप्त नभएको उनको निष्कर्श छ । 

'यसमा निजी विद्यालयको खर्च जोडिएको छैन । शिक्षा सरकारको दायित्व हो भने पछि त चाहे निजिमा पढोस् चाहे सरकारीमा त्यसमा लाग्ने लागत सरकारले बहन गर्नु पर्छ' उनले भने 'झण्डै १८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यदी निशुल्क शिक्षा यस क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि दिने हो भने त्यो रकम अझै धेरै हुन्छ । यो आँकडा निकल्न त बाँकी नै छ ।'

उक्त कार्यक्रम बारेको खबर पढ्नुहोस् : स्थायीलाई पनि 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' !