काठमाडौं - आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकारी वा निजी क्षेत्रमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन अयोग्य हुने ब्यवस्था संविधान विपरित भन्दै पुर्नविचार गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यले सुझाव दिएका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकमा उल्लेख उक्त प्रावधानले संविधानले ब्यवस्था गरेको मौलिक हकको हनन् हुने तर्क सहित आयोगका सदस्य समेत रहेका उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले उक्त सुझाव दिएका हुन् । 

'संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो पेशा, ब्यवसाय गर्न सक्ने गरी मौलिक हकमा ब्यवस्था गर्ने तर आधारभूत तह नपढेको ब्यक्ति योग्य नहुने भन्दा संविधानले दिएको अधिकार हनन् हुन्छ' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'कुनै ब्यक्ति मैले अक्षर चिनिहाँले म अब अघि पढ्दिन भन्न पनि त सक्छ नी, त्यसको अधिकारको हनन् भएन ?'

उक्त सुझाव संसदीय समितिका सदस्यहरु सहित विभिन्न दलका सांसदहरुलाई दिईसकेको उनले बताए । 

विधेयकको दफा १९ मा उल्लेख योग्य नहुने प्रावधानमा २०८५ साल बैशाख १ गते पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति विभिन्न अवसर प्राप्त गर्न योग्य नमानिने ब्यवस्था छ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने उक्त प्रावधान संविधानले मौलिक हकका रुपमा गरेको पेशा ब्यवसाय, रोजगारी र स्वतन्त्रताको ब्यवस्था विपरित भएको उनको तर्क छ । 

संविधानमा आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क गर्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्थाका आधारमा सरकारले विधेयकमा उक्त प्रावधान राखेको हो । तर सिलवालको तर्क फरक छ । 

विधेयकको दफा १८ मा अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको आधारभूत तह सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने  जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

'आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने कारण के हो ?' सबै भन्दा पहिले त्यसको पहिचान गरेर समाधान खोज्नु पर्ने सिलवाल बताउँछन् । 

'कुनै पनि बालबालिकाका बाउ आमालाई मजदुरी गर्नु पर्ने बाध्यताले उसले घर हेर्नु पर्दा पो पढ्न पाएन की यस तर्फ सोच्नु पर्छ' उनले भने, 'पढ्न नसक्ने अन्य केही कारण पो छन् की, कुनै पनि बाउ आमाले पढाउन नसकेर पो पढाएनन् की, अनी उनीहरुले नपढाएको सजाँय सन्तानलाई दिन कसरी मिल्छ ?' 

विधेयकको उद्धेश्य पवित्र भए पनि ब्यवहारिकता नहेरी प्रावधान राखिएको उनको तर्क छ । माथिल्ला पदमा न्यूनतम योग्यता राख्न सकिए पनि गाउँ घरमा हुने सामाजिक संस्था, ब्यक्तिले गर्ने साना लगानीका काम र संविधानमा उल्लेख मौलिक हकमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको निष्कर्ष छ । 

'धेरै टाढा जानै पर्दैन हाम्रै छिमेकी भारतको उदाहरण हेरौं न, जहाँ ४० हजार धेरै कलेज छन्, ८ सय ६० विश्वविद्यालय छन्, त्यहाँ त भर्ना भएका मध्ये १५  प्रतिशत मात्रै कक्षा ११–१२ मा पुग्छन्, बाँकी ८५ प्रतिशत विचकै कक्षाहरुमा ड्रप आउट हुन्छन्, संसारको छैठौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको अवस्था त यस्तो छ हामी के त्यो गर्न सक्षम छौं ?' प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, 'नीति नियम बनाउँदा भावनामा बगेर हैन ब्यवहारिक हुनु जरुरी छ ।'

उक्त विधेयक मंगलबार संसद बैठकमा पेश भएर संशोधनका लागि ७२ घण्टाको अवधि दिईएको छ । पढ्नुहोस् :  शिक्षा विधेयक संसदमा पेश, विरोधको सूचना अस्विकृत

उक्त विधेयकको पूर्ण पाठ यहाँबाट पढ्नुहोस् : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक