काठमाडौं १३ भदौ / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि विधेयक २०७५ अनुसार अब देशभरका सरकारी तथा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क स्वाथ्योपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।

विधेकको बुँदा २४ मा प्राथमिक स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको (१) मा स्थानीय तहले प्रत्येक सर्वाजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहि बुँदाको (२) मा निजी लगानीमा संचालित विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व निजी लगानीका विद्यालयको हुने व्यवस्था छ । अब निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग स्वास्थ्य उपचारको निहुँमा शुल्क लिन पाइने छैन । यस अघि सर्वाजनिक विद्यालयमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था थिएन भने निजी विद्यालयले स्वास्थ्य सेवा नदिए पनि शुल्क भने असुल्दै आएका थिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अझै पनि अभिभावक आफना नानीहरुको स्वास्थ्यबारे सचेत नभएकोले विद्यालयमै निःशुल्क र अनिवार्य नियमित स्वास्थ्य परीक्षणले बालबालिकाहरुको स्वस्थ्य रहने बताए । ‘निजी विद्यालयले अब विद्यार्थीसँग स्वास्थ्य उपचारको शीर्षकमा कुनै शुल्क लिन पाउने छैनन्,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘स्कुलमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न नर्सको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘अभिभावक बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे सचेत भएकाले नै मन्त्रालयले विधेयकमै सार्वजनिक र निजी दुवै स्कुलमा निःशुल्क र अनिवार्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेको हो।’

मंगलबारदेखि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक निर्वाद रुपमा अघि बढेको छ । सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्कको व्यवस्थासाथै उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै संसद्मा विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । सो सूचनामा मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै मन्त्रालयले विधेकमा आधारभूत शिक्षाको शिशु कक्षादेखि ८सम्म अनिवार्य र निःशुल्क गरेको र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्कको व्यवस्थाले हाल राज्यको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने बताए । उनले समाजिक कुरितिका विषयहरुका बारे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरी विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा जनचेतनामूलक पाठको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारेपछि बहुमतले विरोधको सूचना फिर्ता भएको थियो।

‘अब विधेयकमाथि थप छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले संसद्मा जावफ दिएलगत्तै नागरिकसँग भने, ‘बालबालिका स्वास्थ्य भए मात्र उनीहरुको स्वस्थ्य मस्तिष्कले शिक्षा हासिल गर्न सक्छ ।’ उनले थपे, ‘निजी विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा दश प्रतिशत स्थानमा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।’ आरक्षण गरिएको स्थानमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धा गराई योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने मापदण्ड मन्त्रालयले तय गरेको पनि उनले जनाए।

विधेयकमा कुनै पनि अभिभावकले बालबालिका कुनै पनि बहानामा स्कुल नपठाए दण्डनीय हुने व्यवस्था तोकेको छ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आफ्ना नानी स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गरिनेछ। ‘०८५ देखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका कुनै पनि नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेशयोग्य मानिने छैन,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यति मात्र होइन त्यस्ता नागरिकले कुनै पनि पेसा, व्यवसाय संचालन गर्न कुनै पनि नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र समेत प्राप्त गर्न योग्य हुने छैन।’

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।