काठमाडौं - शिक्षा लगायत संविधानले गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु जारी गर्ने समय सीमामा परिवर्तन गर्न सकिने सत्तारुढ दलका सांसदले संकेत गरेका छन् ।  त्यस्ता विधेयकहरु आगामी असोज ३ भित्रै ल्याउनु पर्ने समय सीमाका कारण सरकारलाई दवाव छ । 

यही समय सीमा अघि पारित गर्ने गरी सरकारले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्वन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर उक्त विधेयकमा धेरै त्रुटि भएकोले पर्याप्त छलफलको खाँचो रहेको भन्दै सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाए पछि सत्तारुढ दल नेकपामा सांसद योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन गरेर भए पनि समय सीमामै परिवर्तन गर्न सकिने संकेत गरेका हुन् ।  

'हुन त यो कुरा बोल्दा विवादमा परिएला, यहाँ पत्रकारहरु पनि हुनुहुन्छ भो नबोलौं' असोज ३ को समय सीमा पर सार्न सकिने तर्फ संकेत गर्दै उनले भने । 

भट्टराइले शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरामा कनै बहस र छलफल आवश्यक नरहेको भन्दै त्यही रुपमा विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । 

'शिक्षा राज्यकै दायित्व हो, यसमा ईफ बट छैन, संविधानले नै राज्यको परिभाषा गरेको छ, त्यस तर्फ हामी प्रतिवद्ध छौं' उनले भने, 'कतिपय विधेयकहरु संसदीय समितिमा गएर आकार प्रकार नै बदलिएको ईतिहास पनि छ ।' 

पढ्नुहोस् : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक

विधेयकमा आपत्ति

उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु संविधान विपरित भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याउन लागिएको विधेयक नै संविधानको मर्म विपरित भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

संविधानले आधारभूत  तह सम्म निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्म निशुल्क हुने ब्यवस्था गरेपनि विधेयक त्यो मर्म विपरित आएको उनीहरुको तर्क छ । 

संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना विपरित प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत मंगलबार संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गराएका थिए । 

पढ्नुहोस् : प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो

उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा टेबल हुँदै छ । बुधबार सैद्धान्तिक छलफल, त्यस पछि संशोधनका लागि ७२ घण्टे अवधि निर्धारण र आवश्यक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाईने तयारी छ ।

संसदमा दर्ता भएको एक हप्ता पछि बल्ल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीईले सोमबार उक्त विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरु बिच छलफल चलाएको हो । दिन छोटिदैं गर्दा, आयोजना गरिएको उक्त छलफलमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. टंक शर्माले सैद्धान्तिक आधार विनै हतपतमा विधेयक ल्याईएको भन्दै पुर्नलेखन गर्न सुझाव दिएका छन् । 

'शिक्षालाई अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्य नसक्ने हो, खुट्टा कमाउने हो भने बरु संविधान नै संशोधन गर्नहोस्' उनले सुझाव दिदैं भने 'संविधानको भावना विपरित आएको उक्त ऐन यसैगरी पास गर्ने हो भने बरु संविधान नै संशोधन गर्नुहोस् ।'

अर्का शिक्षाविद् डा. भोला दाहालले उक्त विधेयक संविधान भन्दा पश्चगामी भएको आरोप लगाउँदै सच्याउन माग गरे । 

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले शिक्षा आफैंमा निशुल्क नहुने भएपनि त्यसमा लाग्ने खर्च अभिभावकको तर्फबाट पूर्ति गर्ने की करदाताबाट भन्ने कुराको उत्तर विधेयकमा खोज्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले लेखेर मात्रै नहुने बरु संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बहुसरोकारवाला सहितको अनुगमन संयन्त्रको निर्माण आवश्यक रहेको बताए । 

यस्तै बाल शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल अगाथा थापा र सेभ द चिल्ड्रेनकी डा. लक्ष्मी पौडेलले प्रारम्भिक बाल विकासलाई छाडेर विधेयकमा प्रारम्भिक शिक्षाका कुरा मात्रै समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, डा. बाबुराम अधिकारी, चक्रमान विक शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत लगायतले पनि विधेयकमा सुधारको खाँचो औल्याए । 

कार्यक्रममा निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनका कार्यवहाक अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले भोट बैंक बढाउन दल र नेताहरुले हचुवामा निशुल्क शिक्षाको नारा लगाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । आफूहरुको उपस्थिती ३० प्रतिशत रहेको दावि गर्दै उनले निजी क्षेत्रको योगदान स्मरण गर्न आग्रह पनि गरे । 

'दलका नेताहरुले हावादरी कुरा नगरौं, २०४८ सालदेखि उही विद्धानहरु छन्, उही कुरा नगरौं' उनले भने, 'निशुल्क शिक्षाका विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौं, तर निजी क्षेत्रको योगदान पनि स्मरण गरौ ।' 

शिक्षा आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न दलका सांसदहरु मार्फत् प्रधानमन्त्री सहित मुख्य दलका नेताहरुलाई संविधानले सबै बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरेको सन्दर्भ स्मरण गराउन आग्रह गर्दै त्यही अनुसार विधेयकका विषयमा धारणा बनाउन सुझाव दिए । 

सरोकारवालाहरुको धारणा सुनिसके पछि कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरुले आफुहरु संविधानको भावना विपरित नजाने भन्दै शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक धारणा र सहयोगका लागि आग्रह गरे । 

काँग्रेसका सांसद गगन थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र राज्यको दायित्व अन्र्तगत पर्ने भन्दै यही कोणबाट विधेयक पास हुने आश्वासन दिए । 

'शिक्षा सेवा मुलकनै हो, यो विधेयक त्यही तरिकाबाट आउँछ' उनले भने'बरु दिन निकै छोटो छ, यहाँहरुले लामो समय देखि सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा काम गर्दै आउनु भएको छ आवश्यक धारणा र सहयोग गरिदिनु होला ।'

कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद मनकुमारी जिसीले पनि संविधानको मर्म विपरित विधेयक नआउने प्रतिवद्धता जनाईन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित तीनै जना सांसद संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य पनि हुन् ।  

यस अघि विधेयकको विषयबस्तुका बारेमा चर्चा गर्दै शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टले नि:शुल्क शिक्षाके परिभाषा  र परिकल्पनालाई प्रष्टाउन पर्ने बताए । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शुल्कको बहन कसले गर्ने ? यसबारे संविधानले गरेको परिकल्पना केहो ? जस्ता कुरामा स्पष्टताको खाँचो रहेको उनको धारणा थियो । 

यस्तै शिक्षाका सबै बोझ स्थानीय तहमा दिएर संघीय सरकारको भूमिकाका बारेमा विधेयक मौन रहेको बताउँदै विधेयकलाई बनाउनका लागि मात्रै बनाईएको रुमिा ब्याख्या गरे । छुट्टै ऐन बनाउनुको साटो संघीय शिक्षा ऐनमै अधिकारमा आधारित शिक्षाका विषय समेट्न सकिने उनको सुझाव थियो । 

यो पनि पढ्नुहोस् : निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा : साम्यवाद ल्याउने भने पनि ढुकुटीमा पैसा त चाहियो !