काठमाडौं ८ भदौ / धार्मिक अन्धविश्वास र छात्रामैत्री वातावरण नहुँदा कर्णालीका अधिकांश किशोरीले रजश्वला (छाउ) भएपछि विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । रजश्वला भएको बेलामा कसैलाई पनि छुन नहुने र सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनर्थ हुने गलत मान्यताका कारण किशोरीले बीचमै विद्यालय छाड्ने गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा रजश्वला भएपछि २८ प्रतिशत किशोरी विद्यालय नफर्केको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्धविश्वासकै कारण अहिले पनि रजश्वलाको समयमा अधिकांश महिला तथा किशोरीलाई छाउगोठमा राख्ने गरिन्छ । रजश्वला भएको बेलामा घरभित्र बस्दा, सार्वजनिक समारोहमा जाँदा देउता रिसाउने गलत मान्यताका कारण यहाँका महिला तथा किशोरी पीडित छन् । गलत मान्यताकै कारण २८ प्रतिशत किशोरी रजश्वला भएपछि विद्यालय छाड्न बाध्य छन् ।

कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा हालै गरिएको अध्ययनपछि यस्तो तथ्यांक बाहिर आएको हो । अध्ययन अनुसार हाल यहाँका ७७ प्रतिशत किशोरी रजश्वला भएको बेला छाउगोठमा बस्ने गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘छाउपडी धर्मसँग जोडिएको छ । अन्धविश्वासका कारण महिनावारी हुँदा किशोरीहरू स्कुल जाँदैनन् ।’

कर्णालीमा छाउपडीको कुप्रथाबारे संयुक्त रुपमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरिएको हो । अध्ययन अनुसार ४८ प्रतिशत महिला तथा किशोरी रजश्वला भएका बेला सामाजिक समारोहमा जाँदैनन् । ७७ प्रतिशत घरभित्र पस्दैनन् भने ९१ प्रतिशत महिला तथा किशोरी महिनावारी हुँदा भान्सामा पस्दैनन् ।

रजश्वला हुँदा आराम र पोषिलो खानुपर्ने भए पनि ८५ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले दुध र दुधजन्य पदार्थ छुँदैनन् । छाउ बार्ने प्रचलनकै कारण महिला तथा किशोरीमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पीडित बनेका छन् । हालै लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा महिलालाई छाउगोठमा राखेर वा नराखेर भेदभाव गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार जरिवाना हुने तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीमा छाउपडी उन्मुलनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक्सन वक्र्सले किशोरीहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाटसमेत बञ्चित भइरहेको जनाएको छ । ‘कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ’, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका संयोजक लालबहादुर सार्कीले भने, ‘रजश्वला नियमित प्रक्रिया हो, तर महिला र किशोरीहरू गोठमा सुताइन्छ । यसले समाजको विकासमा नै बाधा पुगेको छ, अब छाउ बार्नेलाई स्थानीय तहले सरकारी सुविधा रोक्नुपर्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका संयोजक अनिपाल शाहीले अन्धविश्वास तोड्न सकेमात्र महिला र किशोरीलाई छाउगोठबाट मुक्त गर्न सकिने बताए ।

 अन्नपूर्ण पोष्टमा ललितबहादुर बुढाले लेखेको खबर ।