काठमाडौं २७ असोज / उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदले हालै प्रकाशित गरेको कक्षा १२ को नतिजामा १ लाख ७ हजार ८ सय ४९ परीक्षा असफल भएका छन्। परिषदकाको तथ्यांकअुनसार कक्षा १२ को परीक्षामा यस वर्ष विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकीका कुल १ लाख ९९ हजार ६ सय ४३ परीक्षार्थीको सहभागिता थियो। तीमध्ये कुल ४५.९८ प्रतिशत मात्र पास भएका छन्। सरकारीको नतिजा ३२.८३ प्रतिशत छ भने निजी तर्फको ५८.२१ प्रतिशत मात्र छ।

समग्रमा सरकारी र निजी दुवै तर्फको कक्षा १२ को नतिजालाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने स्वयं शिक्षकहरु नै विश्लेषण गरिरहेका छन्। ललितपुरको ग्वार्कोमा रहेको प्रभात उमाविका एकाउन्ट विषय शिक्षक दीपक सुवेदीले कक्षा १२ को नतिजा कमजोर हुनुको मुख्य दुई कारण रहेको बताउँछन्। विद्यार्थीमा पढेपछि सम्बन्धित विषयमा भविष्य स्वदेशमै राम्रो रहेको विश्वास जगाउन नसक्दा र राज्यले प्लस टु शिक्षालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुन गएको सुवेदीको भनाइ छ।

यसले गर्दा यस वर्ष १ लाख ७ हजार ८ सय ४९ परीक्षा फेल हुँदा सरकारी र निजीमा अभिभावकको लगानी कुल ३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बालुवामा पानी साबित भएको उनको निष्कर्ष छ।

सरकारी उमाविहरुमा राज्यले वर्सेनि शिक्षक तलबमा मात्र २ अर्ब ६ करोड खर्च गर्छ भने निजीमा अभिभावकले प्रति विद्यार्थी वार्षिक ३० हजार खर्च गर्छन्। सरकारीबाट ६० हजार बढी र निजीबाट यस वर्ष ४० हजार विद्यार्थी कक्षा १२ मा फेल भएका छन्।

उच्च माध्यामिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्षसमेत रहेको सुवेदीका अनुसार विद्यार्थी एसएलसी पासपछि पासपोर्ट बनाएर प्लस टुमा भर्ना हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले विद्यार्थीहरुमा स्वदेशमा प्लस टु शिक्षा हासिल गर्नु भन्दा पनि खाडी तथा तथा अरब मुलुकमा गएर पैसा कमाउने गलत मनोवृत्तिले नतिजा खस्कँदै गएको उनको ठम्याइ छ। सरकारको उच्च माध्यामिक शिक्षाप्रति बेवास्ताका कारण पनि प्लस टुमा सरकारी तर्फको नतिजा विगत तीन वर्षमा ३२ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन।

'विद्यार्थीहरु एसएलसीपछि शहरमा प्लस टु अध्ययनका लागि आउँदा पासपोर्ट बोकेरै आएका हुन्छन्,' सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'मेरो उमाविमा मेरो कक्षामा ४० विद्यार्थीमध्ये कोसँग पासपोर्ट छ भनी सोध्दा १८ जनासँग रहेको पाएँ। पास भए ठिकै छ, फेल भए खाडी मुलुकमा कमाउन गइन्छ भनेर विद्यार्थीले सुनाउँदा म आश्चर्यमा परेको थिएँ।' उनका अनुसार कक्षा ११ मा एक सय २६ विद्यार्थी भर्ना भए पनि कक्षा १२ मा आउँदा ८५ मा झरेको उनले सुनाए।

एकातिर शिक्षा प्रणालीले देशमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थीलाई पढेर केही हुन्न भन्ने निराशा छ भने अर्कोतर्फ राज्यले उच्च माध्यामिक शिक्षालाई गुणस्तरीय पार्न नसकेका कारण यसको नतिजा खस्कँदै गएको शिक्षाविद् विष्णु कार्कीको विश्लेषण छ।

परिषदको तथ्यांकअनुसार विगत तीन वर्षदेखि सरकारी र निजी तर्फको नतिजा खासै सुधार छैन। २०७० मा सरकारीतर्फ ३४.७२ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका थिए भने ०७१ र ०७२ मा ३२.८३ प्रतिशतमा कायम छ।

यसैगरी निजीतर्फ कक्षा १२ मा २०७० सालमा ५६.१३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका थिए भने ०७१ मा पनि ५६.९२ प्रतिशत पास भएका थिए। ०७२ मा भने ५८.२१ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन्।

सरकारीतर्फ ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्या५उन सरकारले प्रयासै नगरेको आरोप कार्कीको छ। २७ सय भन्दा बढी सरकारी उमावि छन् तर सरकारले हालसम्म विज्ञान सञ्चालन भएका उमाविमा ३ र अन्यमा २ शिक्षकको भरमा उमावि शिक्षा सञ्चालित छन्। 'गाउँका प्लस टुहरुमा न्यूनतम योग्यता नपुगेकै शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई विज्ञान लगायतका सबै विषयहरु पढाउँदा त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कसरी पास हुन्छ?' उनको प्रश्न छ। सरकारले हालसम्म प्लस टुतर्फ २७ सय सरकारी उमाविका लागि दुई हजार शिक्षक दरबन्दी दिएको छ भने ४ हजार शिक्षक अनुदानमा छन्।

सरकारी र निजी दुवै उमाविहरुमा कामचलाउ शिक्षकहरुबाट अध्यापन हुँदा नतिजा खस्कँदै गएको कार्कीको धारणा छ। उनले भने, 'अबको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी राज्यले कक्षा ९ देखि ११ बीचको 'ग्याप' घटाउने शिक्षा प्रणाली बनाउनु पर्छ।'

विश्वविद्यालय शिक्षाबाट प्रमाणपत्र तह खारेजी गर्दा कक्षा ११ र १२ लाई स्कुले शिक्षामा गाभेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि साढे दुई दशकअघि परिषद स्थापना भएको थियो तर परिषद स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवादमा पर्दै आएको छ,' कार्कीले भने, 'यसले प्लस टु शिक्षा व्यवस्थापन भन्दा पनि आन्तरिक विवाद मिलाउँदै साढे दुई दशक बितायो।'

हिसानका उपाध्यक्ष एवं गोल्डेनगेट कलेजका संस्थापक अध्यक्ष रमेश सिलवालले कक्षा ११ र १२को नतिजा तलमाथि पर्नमा विषयगत पास प्रतिशतले बढी भूमिका खेल्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए। प्लस टुमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान अनि मानविकीमा अध्ययनरत छन् तर बढी पास विज्ञान संकायमै हुन्छन्। यसै वर्षको नतिजा पनि विज्ञान संकायतर्फ ७१.४४ प्रतिशत, व्यवस्थापनमा ४४.९८ प्रतिशत, शिक्षामा ३०.४३ र मानविकीमा ३५.०२ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन्। सिलवालले थपे, 'निजीले कमजोर नतिजा आउँदा आफैँले सुधार गरी नतिजा बढाउनतर्फ लाग्छ तर सरकारीले भने सुधारको पहल नगरेको मैले पाएको छु। त्यही भएर समग्रमा नतिजा खस्कँदै गएको हो।'

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।