काठमाडौं - आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकारी वा निजी क्षेत्रमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन अयोग्य हुने ब्यवस्था सहित सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । विधेयकको दफा १९ मा उल्लेख योग्य नहुने प्रावधानमा २०८५ साल बैशाख १ गते पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति विभिन्न अवसर प्राप्त गर्न योग्य नमानिने विधेयकमा ब्यवस्था छ ।

'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न  वा कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैह्रसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने' विधेयकमा ब्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैन । यो व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको ब्यक्तिका हकमा भने यो ब्यवस्थाले असर गर्दैन । 

'यो व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भइ सकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसेकेको वा भोगिसकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पु¥याउने छैन' विधेयकमा भनिएको छ । 

यस्तै विधेयकको दफा १८ मा अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको आधारभूत तह सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने  जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुने ब्यवस्था गरिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो

मंगलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको पूर्ण पाठ