महोत्तरी - निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्दै अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने आफूँ निजीको पक्षमा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । वर्दिबासमा आयोजित विद्यार्थी भर्ना तथा साक्षरता अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बुधबार बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मंगलबार संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेर गृह जिल्ला आएका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रद्धारा आयोजित कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको विकासका निम्ति विशेष अभियान चलाउनु जरुरी रहेको बताए । 

'म निजि को पक्षमा छैन' जय गोविन्द शाह अध्ययन केन्द्र स्थानीय संयोजन रहेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'सामुदायिक विद्यालयको विकासको निम्ति एउटा बिशेष अभियान चलाउन जरुरी छ ।' 

आईतबारको मन्त्रीपरिषद्ले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको उक्त विधेयक संविधानले गरेको ब्यवस्था विपरित आएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

पढ्नुहोस् : प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो

नयाँ ऐनमा आफ्ना सन्तानलाई विद्यालयमा भर्ना नगर्ने अभिभावकलाइ कारवाही हुने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकार शक्तिशाली भए मात्र उक्त अभियान सफल हुने बताए ।

'पहिले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु साक्षर भएको घोषणा गर्नुस, अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो' उनले भने, 'केन्द्र सरकारको मुल जोड स्थानीय सरकारलाइ बलियो बनाउनु हो ।'

महोत्तरी शिक्षामा कर्णाली भन्दा पछाडी परेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले मुसहर, डोम र दलितका बालबालिकालाइ अझै विद्यालय ल्याउन नसकिएकोले असाधारण अभियान चलाउन जरुरी रहेको पनि बताए । 

'स्कुल बाहिर रहेका बच्चाहरु लाइ बिधालय ल्याउने मात्रै होइन टिकाउने अभियान पनि चलाउनुस्' उनले भने, 'प्राविधिक धाराको शिक्षा अनिवार्य भै सकेको छ । श्रमलाइ सिप, सिपलाइ उत्पादन र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नु पर्छ ।'

साक्षर नेपाल घोषणा अभियान सफल बनाउन उनले अपिल पनि गरे । 

जनशक्तिको अभाव भयो भन्दैमा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै उनले वस्तुगत र यथार्थ विवरण संकलन गर्न निर्देशन पनि दिए । 

कार्यक्रममा क्षेत्रीय निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठ सहित पालिकाका प्रमुखहरु, शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरु, श्रोत व्यक्ति, शिक्षाका कर्मचारीहरु, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु, अभिभावक र विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।