काठमाडौं - अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना नै बदलेर सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ । 

कानून आयोगले तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको विधेयकलाई गएको आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरि संसदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगबाट प्राप्त मस्यौदालाई कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय र सुझाव सहित शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएर उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको थियो । तर, विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित 'समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीको आधार निर्माणका लागि' भन्ने वाक्याँश भने काटिएको छ ।  

यस अघि, 'शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक ब्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गरी समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीको आधार निर्माणका लागि कानूनी ब्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको' भन्ने प्रस्तावना सहितको विधेयक तयार थियो । 

तर, मंगलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा भने उक्त वाक्याँश काटिएको छ । 

संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको प्रस्तावनामा 'शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक ब्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानूनी ब्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको' मात्रै उल्लेख छ । 

संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना अनुसार विधेयक तयार पारे पनि कुन नीयतले उक्त वाक्याँश काटिएको हो यकिन नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आश्चर्य चकित परेका छन् । 

आयोगले तयार पारि शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा भएको दफा २१ नै काटिएको छ । उक्त दफामा शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने ब्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त दफामा भनिएको थियो 'माध्यमिक तह सम्म्को शिक्षा निशुल्क हुने प्रयोजनका लागि आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्म्को शिक्षा प्राप्त गर्न कुनै बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हुँदा निज वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालउ शुल्क, खेलकुद शुल्क वा अन्य कुनै पनि नाममा कुनै पनि प्रकारको शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदान लिन पाईने छैन ।'

उक्त ब्यवस्था काटिनु भनेको शिक्षा नि:शुल्क हो भन्ने संविधानको भावना विपरित भएको ती अधिकारीको तर्क छ । 

'संविधानले शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रुपमा अँगिकार गर्ने तर विकेयकमा उक्त ब्यवस्था नै काटिनु भनेको विद्यालयलाई शुल्क लिने बाटो खोलिदिनु हो, जुन संविधानको मर्म विपरितको कुरा हो' उनले भने 'संसदमा यो बारेमा पक्कै छलफल हुने छ र संविधान अनुसार नै विधेयक आउने छ ।' 

कसैले विद्यालयलाई आफू खुसी कुनै चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उक्त दफाको उपदफा १ मा भएको ब्यवस्था पनि काटिएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा दफा २९ बमोजिम हुने भनिएको उपदफा २ पनि काटिएको छ । 

निजी लगानीका विद्यालयको विशेष जिम्मेवारी तोकिएको दफा २९ मा भने निजी विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा कम्तिमा १० प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने भनिएको छ । यस अघि आयोगले बनाएको मस्यौदामा उल्लेख २५ प्रतिशत हुने ब्यवस्थालाई भने पहिल्यै काटिएको थियो । 

निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई माथि उल्लेखित दफा २१ अनुसारको सुविधा प्राप्त हुने गरी गरिएको ब्यवस्था सहितको दफा २९ को उपदफा २  पनि काटिएको छ । 

उक्त प्रावधानमा गरिएको संशोधनलाई भने ती अधिकारीले शिक्षामा भएको निजी लगानीको पक्षमा सरकार केन्द्रित भएको रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए । 

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी रोके पछि मात्रै संविधानले गरेको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क हुने ब्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने भन्दै आवाज उठिरहेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त विषय समेटिएको थियो । 

शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि शुल्क लिन नपाईने ब्यवस्था भनेको स्वतः विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी रोक्नु भएको तर्क गर्दै आईरहेका छन् ।

'संविधानले गरेको ब्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक आवश्यक भएको हो, तर विधेयकमा उक्त विषयसँग सम्बन्धित ब्यवस्थामा तोडमोड गर्नुको मतलब सरकार शिक्षामा निजी लगानीको पक्षमा केन्द्रित भएको बुझ्न कठिन परेन' मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने । 

यसैगरी विधेयकको दफा २३ मा भएको पोशाक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यवस्था पनि काटिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकाले विद्यालयले निर्धारण गरेको पोशाक लगाउनु पर्ने र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका मानव विकास सूचकाँकका दृष्टिकोणले पछि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदायका वा आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक सुविधा वा त्यस वापतको रकमको ब्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ भन्ने ब्यवस्था काटिएको हो । 

यस्तै दिवा खाजाको ब्यवस्था गर्नु पर्ने दफा २४ को ब्यवस्था पनि विधेयकमा काटिएको छ । स्थानीय तहले आधारभूत तह सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका मानव विकास सूचकाँकका दृष्टिकोणले पछि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदायका वा आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई दिवा खाजा, दिवा खाजा खर्च वा त्यस्तै अन्य सुविधाको ब्यवस्था गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि काटिएको छ ।