काठमाडौं ५ भदौ / अबदेखि विद्यालय तहको प्रयोगात्मक परीक्षामा शिक्षकले जथाभावी अङ्क दिन नपाउने भएका छन् । वार्षिक परीक्षामा सैद्धान्तिकमा ‘ई’ ग्रेड ल्याएका अधिकाँश परीक्षार्थीको प्रयोगात्मकमा ‘एप्लस’ देखिएपछि यस्तो प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउन लागिएको हो । 

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले भदौ १ गते विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचनालाई स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा कक्षा ८, १० र १२ मा सबै विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । अचेल सबै विषयमा प्रयोगात्मक छैन र प्रयोगात्मक भएका विषयको परीक्षामा शिक्षकले पूरै अङ्क दिने प्रवृत्ति छ । वास्तविकरूपमा नै प्रयोगात्मक परीक्षा लिने पद्धतिको विकास गर्न र सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा एकरुपता ल्याउन जथाभावी अङ्क दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्न लागिएको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको अङ्क सम्बन्धित शिक्षकले नै दिने प्रचलन रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “परीक्षार्थीको आन्तरिक र बाह्य परीक्षाको मूल्याङ्कनमा एकरुपता हुन सकेन । सैद्धान्तिकमा कमजोर प्रदर्शन गरेको विद्यार्थीले प्रयोगात्मकमा बढी अङ्क पाइरहेको अबस्था छ । त्यसैले यस कुराको हल खोजेका छौँ । त्यसका लागि विस्तृत कार्यविधि बनाउनेछौँ । त्यसले अङ्क प्रदान गर्ने आधार प्रष्ट गर्नेछ ।”

अचेल कक्षा १० मा अनिवार्य विषयको गणित बाहेकमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । हरेक विषयमा ७५ प्रतिशत सैद्धान्तिक र २५ प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि छुट्टयाइएको छ । 

गणितको अङ्क परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको वास्तविक अङ्क भएको र बाँकी विषयमा २५ अङ्क सित्तैमा उपलब्ध गराइएको भन्ने आम बुझाइ छ । “त्यसैले सबै विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “एउटै मापदण्ड र विधि भएपछि कुनै विषयमा अङ्क त्यत्तिकै दिइएको र कुनैमा नदिइएको भन्ने अवस्था रहँदैन । कार्यविधिले प्रष्ट गर्नेछ ।

विद्यार्थीलाई कुन आधारमा बढी अङ्क दिइयो भन्नेबारेमा मूल्याङ्कनकर्ताले औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा शिक्षकको नैतिकता पनि जोडिन्छ ।” स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा ५० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ५० प्रतिशत प्रयोगात्मकको व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाले कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययन विषयलाई अनिवार्य गरेको छ । विज्ञान विषय लिएर कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्नेहरूका हकमा जीवनोपयोगी शिक्षाको सट्टा गणित विषय लिन पाउने व्यबस्था गरिएको छ । पाठ्यक्रम प्रारुपमा विज्ञान विषय अध्ययन गर्नेहरूका लागि गणित विषय हटाइएको थियो र त्यसको निकै विरोध भएपछि गणितलाई जीवनोपयोगी शिक्षा सूचीमा राखी सम्बोधन गरिएको छ । 

केन्द्रका महानिर्देशक काप्रीका अनुसार कक्षा १० मा हाल रहेको आठ विषयबाट अब कटौती गरी सात विषयमा झारिएको छ । कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले सात सात विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कक्षा ११ र १२ को प्रत्येक कक्षामा अनिवार्य रूपमा दुई पाठ्य घण्टा बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास गराउने व्यवस्था पाठ्यक्रम संरचनामा गरिएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्म मातृभाषा र स्थानीय विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।