एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी वा राहत शिक्षक रिक्त हुन्छ । उक्त रिक्त पदमा शिक्षक विज्ञापनको अनुमति लिँदा त्यो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले सगरमाथा नै आरोहण गरे जस्तो अनुभूति गर्दै तोकिएको स्थानीय पत्रिकामा पन्ध्र दिने विज्ञापन गर्न र विद्यालयमा  छलफल र बैठकबाट निर्णय गराउँदा ठूलो उपलब्धि मिलेको चर्चा हुन थाल्छ । विज्ञापित पदमा नियुक्ति दिनु पर्ने व्यक्तिको व्यवस्थापनमा विद्यालयले ज्यादा टाउको दुखाउनु पर्दैन । 

सम्बन्धित उमेद्वार, प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, स्रोतव्यक्ति, विज्ञ, निरीक्षक, प्रमुख बीचको सेटिङमा काम टुङ्ग्याउने निर्णय हुन्छ । तह अनुसार पचास हजार देखि डेढ लाख सम्ममा प्रायः टुङ्गो लाग्ने प्रचलन उनीहरु नै सगौरव व्यक्त गर्दछन् । मानौं दश जना आवेदक भए भने आवेदन शुल्क दश हजार रुपियाँ हुन्छ । तर छनौट परीक्षामा संलग्न प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, स्रोतव्यक्ति, विज्ञ, निरीक्षक, प्रमुख, प्रत्येकको नाममा पाँच हजार रुपियाँका भर्पाइ बन्छ । दिनभर सदरमुकामको अगुवा स्रोत केन्द्रमा परीक्षाको काममा व्यस्त रहने उल्लेखित पदाधिकारीको चिया, खाजा, खाना र बेलुका ढिलोसम्म बस्दाको जलपान समेत गर्दा उक्त खर्च लगभग पचास हजार पुग्छ । उक्त परीक्षा केन्द्र सम्म ल्याएर प्रारम्भको व्यवस्थापन देखि नतिजा प्रकाशनसम्म जुट्ने सहयोगी र मुख्य निर्णयकर्ताहरु कहिलेकाहीँ अवस्था हेरेर राजनीतिक फाँटदेखि पेशागत क्षेत्रका पदाधिकारीको सेटिङ योगदान हेर्न, सुन्न लायकको बन्छ । 

खर्च पचास हजार र आम्दानी दशहजार हुँदा अन्तर चालीस हजार रुपियाँ विद्यालयको खाताबाट नै घट्ने हो । विद्यालयमा विज्ञापनको लागि गर्नुपर्ने चाकडी, विज्ञापनको अवधि, परीक्षाको व्यवस्था र अनुकूलता सबै मिलाउँदा तीन महिना विद्यार्थीको पढाई, सिकाई क्षतिमा कोहि एक आवाज बोल्दैन । यस्तो चासो राख्ने अंग विद्यालयमा प्रायः पाइँदैन । निरिह विद्यार्थी बोल्न सक्दैनन् । विद्यार्थी त छ महिना, बर्षदिन शिक्षक नभए पनि पर्खिहाल्छन् । उनीहरुलाई चिन्ता छैन र हुँदैन पनि । अर्को वर्ष लागेपछि कक्षा प्रमोशन भइहाल्छ । 

यो कुनै मनोगत कथा होइन । न त कुनै काल्पनिक शब्दहरुको संयोजन नै हो । यो त यथार्थमा मकवानपुरको सत्य घटना हो  । एउटा केस हैन, यस्तो त यहाँ प्रचलनको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । बाहिर व्यक्त कमैले गर्छन् । तर सबैले थाहा पाएका हुन्छन् र बुझेका हुन्छन् । रिक्त पदमा शिक्षक व्यवस्थापनको उल्लेखित तरिका एक प्रणालीको रुपमा विकसित हुनुलाई यहाँका शैक्षिक सरोकार वर्ग चासो दिँदैनन् । विद्यालयको आवश्यक विषयको योग्य, दक्ष, क्षमतावान भन्दा पनि सेटिङ विजयी उम्मेदवार नै प्रायः छनौटमा पर्छन् । 

यसको अर्थ विज्ञापनबाट छनौट भएका सबै शिक्षक कमजोर र अदक्ष वा क्षमता नभएका भन्ने आरोप लगाउन खोजिएको पटक्कै हैन । एक साता पहिले नै विज्ञ छनौट भित्र भित्रै हुन्छ र छनौट गर्नुपर्ने उम्मेदवारसँग केहि दिन पहिले नै भेट गराई परीक्षामा सोधिने प्रश्नको प्रति हस्तान्तरण गरिन्छ । यसले पनि नपुग्ने शंका लागेमा परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा केहि संकेत दिन भनिन्छ । जुन परीक्षणमा सहजता बन्ने विश्वास गरिन्छ । प्रधानाध्यापक त सेटिङ कर्ता को आदेश बमोजिमको माइन्यूट गर्न तयार हुन्छन् । निर्देशनहरुको अभाव पटक्कै हुँदैन ।

यो छनौट प्रक्रिया गलत हो । विद्यार्थीलाई पढाईको क्षति भो । विद्यालयमा आर्थिक क्षति पुग्यो । सम्बन्धित उम्मेदवार विवादमा तानिए । विचरा स्रोतव्यक्ति, निरीक्षक तथा प्रमुख आलोचित हुनु राम्रो होइन । यो प्रणाली फेरांै भन्ने आवाज राख्दा हाम्रो प्रणाली नै यहि हो, नियम कानूनले यस्तै गर भनेको छ, निर्देशिका यहि बोल्छ भन्ने जवाफ समेत सुन्नुपर्दा थप लाज भई पुनः कुरा उप्काउने हिम्मत आएन । 

हाम्रो शिक्षा ऐन नियम निर्देशिका प्रणाली नै रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्न त्यो अस्थायी वा राहतमा उल्लेखित संकेत देखिँदा यहाँ यो विषयमा जिल्ला शिक्षा समिति थाहा पाएर नपाए जस्तो अभिनय गर्छ । शिक्षक, विद्यार्थीका पेशागत संस्था त सेटिङ कार्यमा नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदानमा सहभागिता जनाउँछन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई आफैं सहभागी हुने कार्यलाई अन्यथा मान्दैन । राजनीतिक दलहरु पर्दा भित्रबाट नाटक निर्देशन गरिरहेका हुन्छन् । यो शैलीले शिक्षक नियुक्ति राम्रो हुन्न । सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबै बेठीकलाई ठीक र वैधताको पूरा प्रमाण बनाउन लाग्ने समूह जस्तो देखिन्छ । आर्थिक चलखेलको प्रमाण, तथ्य सतहमा नै आए त अख्तियारले समाउन सक्थ्यो । त्यस्तो हुँदैन ।

नियुक्ति मात्र होइन, सरुवामा समेत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको चर्चा व्यापक पाइन्छ । आखिर समस्यामै परेको शिक्षक उपयुक्त स्थान हुँदा पनि दशकौंसम्म सरुवा हुँदैन, त्यसको कारण मूलतः यस्तै सेटिङमा जान नसकेर हो भन्ने भनाई सुनिन्छ । निरिह र पँहुच नभएका, पैसा खर्च गर्न नसक्ने शिक्षक जहाँ नियुक्ति पायो त्यहिँबाट ऊ सेवा निवृत्त बन्न पुग्दछ । प्रचलित विधि, कानून शिक्षक सरुवाको विषयमा निजामती सेवामा जस्तो स्पष्ट छैन । त्यसैको दुरुपयोगले धेरै पीडित बनेका छन् । तीन वा पाँच वर्षमा सरुवा हुनैपर्ने प्रावधान भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । 

त्यस्तै अस्थायी, करार, लियन वा राहत रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै जिम्मेवार अङ्ग तोकिएको छ । व्यवहारमा विद्यालयलाई साक्षी किनारा मात्र देखाई हालको चलखेल सेटिङ कारोबार जस्ता विकृतजन्य क्रियाकलापले योग्य, दक्ष र क्षमतावान शिक्षकको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको छ र अपमानित बन्नु परेको छ ।  

विज्ञ को हो ? कसरी विज्ञ तोकिन्छन् ? के–के योग्यता भएका मान्छे विज्ञको सूचीमा पर्ने हो सबै मौखिक चलेको छ । वास्तविक क्षमता भएका व्यक्ति मलाई विज्ञ बनाइदे भनेर बिरलै चाकडीमा हाजिर हुन्छन् । यो छनौट समितिका विज्ञ सधैं सबैतिर उही व्यक्ति पर्दा सेटिङकर्तालाई सहज हुने भएकाले उनीहरु सिमित व्यक्ति विज्ञ छनौटमा शिक्षा अफिसकै तजविजमा निर्धारण गर्दछन् । यो विधि अन्य जिल्लामा छ वा छैन प्रचारमा बाहिर आएको छैन । तर, मकवानपुरमा भने स्थापित प्रणाली नै यहि हो । शिक्षक छनौटमा स्रोतव्यक्तिको भूमिका कस्तो रहन्छ ? जगजाहेर छ । 

आफ्नो कार्यविधि आफूलाई सहज हुने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल स्वभाविकै बन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आयोग मार्फत् स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरेका शिक्षक मात्र कक्षा कोठामा पठाउने अवस्था गरेको भए यस्तो विकृत खेल नहुन सक्थ्यो । यता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपश्चात् शिक्षक व्यवस्थापनमा नयाँ विधि बन्ला, जिल्ला समन्वय समितिले साँच्चै समन्वय गरेर जिल्लाभरका स्थानीय तहमा एकै प्रकारको व्यवस्थित र प्रभावकारी शिक्षक व्यवस्थापन संयन्त्र बनाएर विगतका कमजोरी अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । तर ती सबै अंग र क्षेत्र परम्परागत प्रक्रियाकै पृष्ठपोषक बनेका छन् । 

यसले परिर्वतनकारीको चाहनामा ठेस त पुगेको छ नै, सँगै आम शिक्षकको मनोबल गिरेको छ । बेरोजगारीको नाजायज फाइदा उठाएर कम्तीमा उम्मेदवारले पाउने एक वर्षको तलब सुविधा अस्थायी राहतमा प्रवेश गर्दा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आज पनि कायम हुनु सिङ्गै मकवानपुरको शरम र लज्जा हो । वास्तविक उम्मेदवार भन्दा सेटिङ कर्ताको हालीमुहाली र दौडधुप हेर्नलायक हुने शिक्षक छनौट परीक्षा हेर्न मकवानपुर नमुना छ भनेर प्रचार भएमा अन्यथा मान्न पर्दैन । शिक्षक सरुवा पनि तमासा पूर्ण नै बन्छ । यहाँ पीडित र निरिहले अवसर पाउँदैनन् । त्यो पनि सेटिङकै विधिमा सम्पन्न हुन्छ । 

अन्तमा, शिक्षक छनोटको हालको नाटक अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै पनि कारणले शिक्षक रिक्त हुँदा बढिमा एक साताभित्र कक्षाकोठामा शिक्षक उपस्थिति गराउने गरी फास्ट ट्रयाकबाट योग्य र सक्षम शिक्षक राख्ने अधिकार विद्यालयमा दिनु राम्रो हुन्छ । हालको नीतिगत व्यवस्थालाई समयानुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न सम्बन्धित प्रशासनिक तह लाग्नै पर्छ । विद्यालय मात्र साक्षी बस्ने होइन । आफूलाई पढाउने शिक्षक कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थीले केही बोल्न पर्दैन ? विद्यार्थी र विद्यालयको भूमिका सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय तह सधैं साक्षी बस्दै यस्ता अनियमित र विकृत चलखेललाई प्रश्रय दिने हो भने उनीहरु प्रति सरोकारवर्ग नकारात्मक नबन्लान् भन्न सकिन्न । योग्य, दक्ष र सक्षम उम्मेदवार छनौट हुनु पर्दछ । हुन त उम्मेद्वारले आफूलाई कमजोर त कहिल्यै भन्दैनन् तैपनि स्वाभिमानी र इमान्दार उम्मेदवारको भावनामा ठेस पुग्नेगरी खेलवाड गर्नु हुँदैन । 

आवेदन शुल्क कति लिने भन्ने यकिन हुनुपर्छ । जथाभावी रकम तोकेर सेटिङ गर्ने परम्परा तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । छनौट समितिमा को रहने वा नरहने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्दछ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, विज्ञ, स्रोतव्यक्ति, निरीक्षक, इकाई प्रमुख, संस्थाका अध्यक्षहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय तह यी सबै रहने र अनियमित भत्ता बुझ्ने बुझाउने काम कदापि उपयुक्त छैन । पाँच हजार भत्ता बुझ्ने, बुझाउने कहाँ, कुन नियममा उल्लेख छ त ? यस्ता हर्कतको अन्त्य नहुने हो भने सत्य सधैं छिपेर बस्दैन । यस्ता तमाम अपराधका उजागर हुने दिनमा धेरै कुराहरु सतहमा छरपष्ट हुन सक्छन् र त्यसको मूल्य महंगो पर्न सक्छ । सरुवाको आधार र मापदण्डलाई पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । यो पक्ष पनि हालकै स्थितिमा छाड्ने हो भने धेरै शिक्षक पीडाले ग्रस्त भई एकदिन नयाँ समस्या नउब्जेला भन्न सकिन्न । तसर्थ यस्ता शिक्षक व्यवस्थापनमा आएका र भएका परम्परागत विकृत चलखेलको तत्काल अन्त्य गरी नयाँ आधार र मापदण्डको व्यवहारिक कार्यान्वयन हाम्रो अपेक्षा हो ।