काठमाडौं - संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५’ लाई संसदमा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को आईतबार बसेको बैठकले शिक्षा सहित तीन विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको हो । 

‘भूमि सम्बन्धी विधेयक (सातौं संशोधन) २०७५’ र ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आगामी असोज २ भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी सबै ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले पछिल्लो समय त्यस सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ ।
संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार अधिकारमा आधारित विधेयकहरु असोज अघिनै तयार गर्नु पर्ने हुन्छ  । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको हुँदा उक्त अधिकार सुनिश्चित गर्न उक्त विधेयक आवश्यक छ । 

यसै  गरी आईतबारको मन्त्रीपरिषद्ले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठक पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा पाँच सदस्य रहनेछन् । 

यसै  गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नियुक्त गरेको छ । 

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पुनर्वास तथा पुन:स्थापना कार्यकारी निर्देशकमा सिँचाइ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक चूडाबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (अर्थ) पदमा आगामी असार मसान्तसम्म बहाल राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा हुँदै छ ।