काठमाडौं २६ असोज / चैतको पहिलो साता हुने एसएलसीमा सहभागी हुने पर्साको कन्या स्कुलका विद्यार्थीले मुस्किलले एक महिना मात्रै पढेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै भूकम्पले दुई साता पढाइ भएन । सुरु भएलगत्तै तीन साता गर्मी बिदा भयो । त्यसपछि कक्षा हुन लाग्दा मधेस आन्दोलन भयो ।

साउन २८ देखि तराईका आठ जिल्ला र आसपासमा पढाइ हुनै सकेको छैन । ‘पढाइ नभएको दुई महिना भयो,’ उक्त स्कुलका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र कुँवरले भने, ‘अब कसरी पूरा गर्ने, अन्योल छ ।’ तराईका विद्यार्थीलाई मात्रै भनेर एसएलसीमा छुट्टै परीक्षा हुँदैन ।

पाठ्यभार पूरा गर्न वर्षमा कम्तीमा २ सय २० दिन पढाइ हुनुपर्छ । कात्तिकदेखि चैतसम्म नियमित पढाइ हुनु हो भने चाडबाड र अन्य बिदा घटाउँदा एक सय ४० दिन मात्रै विद्यालय खुल्छ । यसको असर एसएलसीको नतिजामा मात्रै होइन, माथिल्लो कक्षामा पनि देखिन्छ । विद्यालय तह, प्लस टु, सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयहरूको आफ्नै चक्र र क्यालेन्डर हुन्छ ।

‘एउटाको चक्र बिग्रनेबित्तिकै सबैतिर असर पार्छ । हाम्रो त परिवर्तन होला, अन्तर्राष्ट्रिय रूमा फेरिँदैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘त्यसैले आन्दोलनको बहानामा शैक्षिक सत्र पछि सार्नै सकिँदैन ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले एकातिर आन्दोलनकारीले विद्यालय खोल्ने वातावरण नबनाएर अपराध गरेका र अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको विकल्प नखोजेर उत्तिकै अपराध गरेको टिप्पणी गरे । ‘कक्षा भएन भने कसरी अर्को व्यवस्था गर्ने भन्ने मन्त्रालयले विकल्प सोच्नै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर नियमित कक्षा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विद्यालय बन्द भए पनि मिडियाबाट पढाउने विधि अपनाउन सकिन्छ ।’

सरकारले काम नगरी शिक्षकलाई तलब मात्रै खुवाएको उनको आरोप छ । विद्यालय बन्द भए पनि टोलटोलमा विद्यार्थी भेला गराएर निश्चित समयमा पढाउन सकिने उनले अर्को उपाय निकाले । जतिसुकै आन्दोलन चर्किए पनि मुलुकभरिका विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्न आउने भएकाले मिडियामार्फत र टोलटोलमा भेला गराएर पढाउन सकिने उनले बताए ।

लामो समयदेखि तराईमा भइरहेको आन्दोलन र त्यसपछि भारतको नाकाबन्दीका कारण तराईका ७० प्रतिशत शैक्षिक संस्था बन्द छन् । शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव लम्सालका अनुसार आन्दोलनले ३० लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । यो तथ्यांक विद्यालय, प्लस टु र कलेजका विद्यार्थीको हो । त्रिविले तराईका आठ जिल्लामा स्नातक पहिलो वर्षको परीक्षा लिन सकेको छैन ।

अन्यत्र असोज ३ मा सुरु भएर २१ मा सकियो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीले तराईका जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको विद्यालयमा पढाइ हुनै नसकेको बताए ।

पर्साका शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहले जिल्लामा आन्दोलनकै कारण पाँच सय १० विद्यालयमध्ये मुस्किलले एक सय मात्रै खुलेको बताए । यो तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशत विद्यालय बन्द रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था तराईका आठै जिल्लामा नहुन सक्छ ।

पर्साका ठोरी, औराह, बरबाह छोटैली स्रोत केन्द्रका स्कुल मात्रै खुलेको उनले बताए । ‘भूकम्प, गर्मी बिदापछि बल्ल विद्यालय खुल्न लागेका थिए । आन्दोलनले दुई महिनादेखि बन्द छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष शैक्षिक क्यालेन्डर पूरा नहुने निश्चित भयो ।’

कतिपय स्थानमा आन्दोलनकारीसँग समझदारी गरेर बिहान पढाउन थाले पनि कफ्र्यु लागेपछि त्यो पनि रोकिएको पर्साका कन्या स्कुलका प्रधानाध्यापक कुँवरले बताए । आन्दोलनले विद्यार्थीलाई पनि क्रान्तिकारी बनाएको स्थानीय शिक्षकहरू बताउँछन् । अभिभावक, आफन्त, छिमेकीले हातमा लाठी, ढुंगा बोकेर आन्दोलन गरेको देखेपछि बालबालिकाले पनि त्यही सिक्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘शिक्षक आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थी रमिते बनेका छन्,’ कुँवरले भने ।

आन्दोलनले विद्यालय नखुलेपछि कक्षा ११ का विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भर्न पाएका छैनन् । कतिपय विद्यार्थी राजधानीलगायत सहरका विद्यालयमा स्थानान्तरण भइसकेका छन् । हिसानका उपाध्यक्ष रमेश सिलवालले आन्दोलन भएपछि तराईको विद्यालय छाडेर कम्तीमा एक हजार ५ सय जना राजधानीमा भर्ना भएको हुन सक्ने बताए । तीमध्ये ३७ जना आफ्नै कलेजमा भर्ना भएको उनले जानकारी दिए ।

साना तथा ठूला सबै दलका नेताहरूले ०६८ जेठ ११ मा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए । यति बेला विद्यालय खोल्न उनीहरूकै असहमति छ । ‘यसको दीर्घकालीन असर विद्यार्थीमा पर्छ,’ सिलवालले भने ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।