काठमाडौं ३० साउन / मुलुकभर रहेका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई सय २० वटामा मात्र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ । सबै तहमा यस्तो शिक्षाको पहुँच विस्तार हुन नसक्दा नागरिक सीपमूलक शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा लगानी बढाउने राज्यको प्राथमिकता रहे पनि प्रशस्त लगानी अभावमा यसको विस्तार हुन नसकेको हो । अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मार्फत प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाको सञ्चालन भइरहेको छ ।

सीटीईभीटीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण हुन नसकेका तथा थोरै अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकालाई लक्ष्य गरेर १८ महिने प्राविधिक एसईई (टी एसईई), एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर तीनबर्से डिप्लोमाको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक लामो तथा छोटो दूरीको तालिम पनि परिषद्ले सञ्चालन गरिरहेको छ । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म दुई सय १७ वटामा १८ महिने टी एसईई र तीनबर्से डिप्लोमाको पढाइ सञ्चालन भइरहेको परिषद्का सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले जानकारी दिए । यी स्कुल ७६ जिल्लाका छन् । यसको पहुँच दुई सय २० स्थानीय तहमा रहेको वाग्लेले जानकारी दिए ।

विगतमा न्यून लगानीलगायत समस्याले धेरै ठाउँमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ । परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले थप ९५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा तीनबर्से डिप्लोमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै थप आठ जिल्लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअनुसार महोत्तरी, चितवन, स्याङ्जा, रुकुम, सल्यान, बझाङ, अर्घाखाँची र दाङमा यस्ता शिक्षालय स्थापना हुनेछन् ।

यी शिक्षालय परिषद्को आंगिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । सम्पूर्ण लगानी सरकारको रहनेछ । परिषदन्तर्गत सञ्चालित आंगिक शिक्षालयको संख्या अहिले ३७ मात्र छ । परिषद्मा सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शिक्षालयको संख्या भने चार सय २९ छ । दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने सरकारी अभियानअन्तर्गत थप संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको वाग्लेले बताए ।

- दुई सय १७ विद्यालयमा १८ महिने टी एसईई र तीनबर्से डिप्लोमा, ९५ वटा थप्ने निर्णय

- ३७ वटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा, आठ वटा थप्ने निर्णय

- निजी सम्बन्धनमा सञ्चालित ४ सय २९

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेको दिनको पहिलो निर्णयमा सबै स्थानीय तहमा नागरिकलाई न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक शिक्षा दिने र कम्तीमा एउटा संस्था सरकारी लगानीमा स्थापना गर्ने रहेको थियो । ‘विपन्न र पहुँच बाहिर रहेकालाई प्राविधिक धारको शिक्षा दिन परिषद्ले विशेष योजना बनाएको छ । सरकारी अभियानअनुसार हरेक वर्ष प्राविधिक शिक्षालयको संख्या बढाउँदै लैजान्छौं’, वाग्लेले भने, ‘अब विद्यार्थीको हातमा कलम र कपीको सट्टा कुटो र कोदालो हुनेछ, जसबाट नागरिकले गरिखान सिक्ने शिक्षा पाउनेछन् ।’

अहिले प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि परिषद्मार्फत वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसबाहेक विकास साझेदार निकाय,   श्रम, उद्योग मन्त्रालयलगायत अन्य सरकारी निकायबाट पनि यसमा छुट्टाछुट्टै लगानी भइरहेको छ । फरकफरक निकायबाट फरकफरक शीर्षकमा पैसा खर्च हुँदा लगानीको उपयोग हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।