काठमाडौं २९ साउन / प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ऐनविपरीत १ सय ५ विद्यालयलाई ३ वर्षे डिप्लोमा तह सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

सीटीईभीटीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत ती विद्यालयलाई कृषि र इन्जिनियरिङ विषयको कक्षा यसै वर्षदेखि संञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो ।

ऐनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना बनाउने, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । परिषदका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने स्थानीय तहकै सिफारिसका आधारमा अनुमति दिइएको दाबी गरे । ‘संघीय कानुन बनिसकेका छैनन्, स्थानीय तह पनि सबल भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीकै ऐनमा टेकेर अनुमति दिएका हौं ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको परिषद् बैठकले ९५ सामुदायिक, ८ वटा आंगिक र दुइटा साझेदारीमा सञ्चालित गरी १ सय ५ विद्यालयलाई कृषि र इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

अनुमति पाएका शैक्षिक संस्थामा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले ३ वर्षे डिप्लोमा अध्ययन गर्न पाउने छन् । शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधारलगायत आवश्यक पक्ष अनुगमन गरेर अनुमति दिएको सीटीईभीटीले जनाएको छ । साझेदारीतर्फ मदन–आश्रित स्मृति पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट र शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालयलाई पशुपालन विषयतर्फ थप अनुमति दिइएको हो । सीटीईभीटीबाट अनुमति लिएर प्राविधिक एसईईसहित डिप्लोमातर्फ यसअघि नै दुई सय १७ विद्यालय सञ्चालित छन् । आंगिकतर्फ ३७ शिक्षालय सञ्चालनमा छन् ।

कान्तिपुरबाट