काठमाडौं २५ साउन / ‘लौन तपाईहरुले केही लेखिदिनुप¥यो ! चियासमेत खान पाएनौँ !! साउनको तलब कसरी खाने हो समस्यै छ । चेकमा कस्ले हस्ताक्षर गर्ने पत्तो छैन ।’

यो अनुनय विनय हो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कर्मचारीको । बजेटको व्यवस्था नहुदा आफूहरूले सबै अधिकार गुमाएको महसुस गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘एक चियासमेत खान पाएका छैनौँ अन्य भैपरी आउने आर्थिक समस्या कसरी टार्ने हो ?’–एकजना कर्मचारीले निन्यारो मुख लगाएर भने –हामी साना कर्मचारीले मात्र हैन हाकिमहरुले पनि गाडीमा तेल हाल्न पाएका छैनन् ।

त्यसो कतिपय कर्मचारी हाकिमको पनि आलोचना गर्छन्–‘चेक नै नचलेपछि कसरी काम गर्ने ? यति धेरै कर्मचारीको विचल्ली हुँदा हाकिमलाई मतलब छैन ।’
कस्तो मन्त्रालय ? न काम दिन्छ न त कतै व्यवस्थापन नै गर्नसकेको छ । तीन निकाय समायोजन गरेर झण्डै तीन साताअघि गठित शिक्षा मन्त्रालयपछिको मुख्य र ठुलो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको हविगत यस्तो छ । केन्द्रमा १ सय ९३ दरबन्दी भएकोमा तीन वटा निकाय समायोजन गरिएपछि १ सय १ जना कर्मचारी नया निकायमा बस्ने भएका हुन् । बाँकी कर्मचारीका विषयमा कुनै गृहकार्य गरिएको छैन ।

कर्मचारीको विचल्ली छ, कस्ले के काम गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । ५८ जना उपसचिव दुई महिनादेखि हाजिर गर्दै फर्कदै गरेका छन् । बाकी रहेका ४३ मध्य १७ उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइए पनि उनीहरू १२ बजे नै घर फर्किसकेका हुन्छन् । ‘काम नै छैन के गर्ने ? हाजिर ग¥यो टाप कस्यो । ’–एकजना उपसचिवको गुनासो हो यो । उनी थप्छन्–हाम्रो त पद कहाँ छ, थाहा छैन, कुनै कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन । पद र जिम्मेवारी नै नभएपछि कहा बसेर कसरी काम गर्ने ?’

चार सहसचिवहरू खगेन्द्र नेपाल, टेकनारायण पाण्डे, दीपक शर्मा र चुडामणी पौडेललाई उपमहानिर्देशक तोकिएको छ । तर कुनै ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन । तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल केन्द्रले आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुहुन्छ केही समस्या भएको होला, समाधान गर्ने पक्षमा रहेका छौ ।

संक्रमणकालिन अवस्थामा केही समस्या भएको स्विकार्दै केन्द्रका महानिर्देशक वावुराम पौडेल पनि केही दिनमै समस्या समाधान हुने दावी गर्नुहुन्छ । उहाँ कर्मचारी र अन्य विषयमा व्यवस्थापन गरिरहेको जिकीर गर्नुहुन्छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेको खबर