काठमाडौं २४ साउन / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको केन्द्रीय निकायदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्मको संरचना घटाएर सानो आकारको बनाइएको छ । कान्तिपुरका अनुसार स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) अनुसार हाल कार्यरत दरबन्दीमध्ये करिब आधा कटौती हुने भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक कोइरालाका अनुसार कटौती भएको दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइनेछ । साबिकको शिक्षा मन्त्रालयमातहत देशभर २ हजार ६ सय ६९ कर्मचारी थिए । अब करिब १५ सय मात्रै भए पुग्छ । शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समायोजन गरेर बनेको मन्त्रालयमा १ सय ८५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसअघि दुवै मन्त्रालयमा गरेर २ सय २६ जना कार्यरत थिए ।

समायोजनपछि बनेको शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा रहनेछ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहेका १४ वटा निकायलाई समायोजन र खारेज गरेर ११ वटा बनाइएको छ । कतिपय निकाय प्रदेश संरचनाअनुसार थप पनि भएका छन् । शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको छ । केन्द्रमा अब १ सय १ जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन् । तीनवटै निकायमा गरी १ सय ९३ कर्मचारी कार्यरत थिए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेका ५८ कर्मचारीमध्ये ३ जना घटाएर ५५ बनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको पद र निकाय थपघट गरेर नयाँ संरचना तयार पारिएको हो । अस्थायी दरबन्दी मात्रै रहेको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रमा ३२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा ३४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा थप गरेर ४० पुर्‍याइएको छ । केशर पुस्तकालयको २० र राष्ट्रिय पुस्तकालयको २२ जनाको दरबन्दी घटाएर १५/१५ कायम गरिएको हो ।

५ वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई खारेज गरेर ७ वटा शिक्षा विकास निर्देशनालय बनाइएको छ । ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने विकास निर्देशनालयमा ३५/३५ जनाका दरले कर्मचारी रहनेछन् । निर्देशनालयहरूको नेतृत्व सहसचिवस्तरको कर्मचारीले गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै देशभर रहेका २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई खारेज गरेर ७ वटा मात्रै शिक्षा तालिम केन्द्र बनाइएको छ । उपसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने तालिम केन्द्र प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को बारा, प्रदेश ३ को काभ्रे, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, प्रदेश ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा रहनेछ । प्रदेश तालिम केन्द्रमा १७ जनाको दरले दरबन्दी रहनेछ ।

जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा यसअघि नै ७ देखि ९ जनाको दरले कर्मचारी खटाइसकिएको छ । ४१ वटा जिल्लामा उपसचिव र ३६ जिल्लामा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई इकाइ प्रमुख बनाएर खटाइएको हो । अन्य निकायमा पनि साउनभित्रै नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा पनि शिक्षाका कर्मचारी खटिएकाले उपसचिवबाहेक अन्य पदका कर्मचारी अपुग हुनेछ । ‘एक साताभित्रै सबै निकायमा नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउँछौं, उपसचिव दरबन्दीभन्दा धेरै हुन्छन्, अन्य पदको कर्मचारी पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत माग्छौं ।’

अब रहने निकाय

-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
-शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र
-शिक्षक सेवा आयोग
-विद्यालय शिक्षक किताबखाना
-पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
-शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
-केशर र राष्ट्रिय पुस्तकालय
-७७ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
-७ वटै प्रदेशमा शैक्षिक तालिम केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।